नेपालको डढेलो : यो पुस्तकका सनसनीपूर्ण तथ्य

पुख्र्यौली आख्यान नै छ, ‘जुन गाउँको वनमा डडेलो लाग्छ, त्यो वस्तीको चुलामा आगो बल्न गाह्रो पर्छ’ । कतिपय सचेत जनसमुदायले जंगललाई ‘गाउँको साझा बाली’ भनेको सुनिन्छ । बेलायत र देहरादूनबाट वनविज्ञान अध्ययन गरेर नेपाल सरकारको सचिव भईसकेका र देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा वनसम्बन्धी निर्णायक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका लेखक किशोरचन्द्र गौतमको अत्यन्त उपयोगी र रोचक पुस्तक ‘नेपालमा डढेलो व्यवस्थापन’ (हाते पुस्तक) पढेपछि, यो पुस्तक हाम्रा गाउँघरसम्म पुर्याउने प्रभावकारी उपाय के हुनसक्ला भन्ने संवेदनशील प्रश्न र वनसम्बन्धी विधि वा नीति निर्माता निर्णायक तहमा पनि गहिरिएर पढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हरेक जिम्मेवार र सचेत नागरिकमा पैदा हुन्छ–हुन्छ ।

किनकि नेपालमा हरेक वर्ष डडेलो एउटा गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपको रुपमा हुँदैआएको छ । हाल नेपालमा वनसम्बन्धी प्रविधि र ज्ञानको अभाव छैन । अग्नि पुराणजस्ता धर्मशास्त्र होस् वा प्राचीन शासकहरूकै पालादेखि, रुखको संरक्षण र वन पाल्ने चलनलाई कानुनी संरक्षण मिलेको थियो भन्ने प्रमाण, चारशय वर्षअघि गोर्खाका राजा राम शाहको पालामै वनसम्बन्धी यस्तो निर्देशनले खुलस्त पार्दछ, “पाध्यारामा वन पालनु रुष न भया देषी जैले षोज्यो तैले पानि रहँदैन सुकी जान्छ वन ढेरै फाडिया पैरो पनी जान्छ ढेरै पैरो गया उपधाहा चल्छ उपधाहाले षेत पनि लैजान्छ वन न भया गृहस्तिको कौनै काम पनी चल्दैन तसर्थ पाध्याराको वन जो काटला तेसलाई ५ रुपिञा दंड गरि लिनु भन्या थिति बाँधि बक्सनु भयो” ।

रूख काट्नेलाई ५ रुपैयाँ दण्ड ! यो ५ रुपैयाँ आजको होइन, करिब ४ सय वर्षअघिको नेपालको हो । गोरखाका राजा राम शाह (वि.सं. १६६९–१६९४÷सन् १६१२–१६३७) ले जारी गरेको थिति (नियम र कानून) को चौधौँ थिति या धारा हो । तेह्रौँ थितिमा बाटामा रुख पाल्नुपर्ने अर्थात वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र बाह्रौँ थितिमा गौचर राख्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ (‘कानुन निर्माण ः विश्वमै अगाडि’ शिर्षकमा पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती, हिमाल खबर पत्रिका, १६ असोज–१५ कात्तिक २०६० अंक) ।

राजा राम शाह डम्बर शाहका पिता र छत्र शाहका दाजु, बुद्धिमान, सुधारवादी र न्यायमना पहिचानद्वारा प्रसिद्ध गोरखाका राजा थिए । यिनले तत्कालीन गोरखा राज्यमा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक न्यायिक र प्रशासनिक सुधारद्वारा सुव्यवस्था कायम गरे । पुरानो नेपाली राज्य–व्यवस्थामा वनको यति सचेततापूर्ण महत्व थियो । तर आजको जमानामा त्यो आदर्श र महत्व हराएर गएको र दुस्साहसको जगजगी विद्यमान छ ।

भूमाफियाको जगजगी, सरकारी निकायमा भईरहेको अनियन्त्रित भ्रष्टाचार तथा लापरवाही एवं सुशासनको अभावजस्ता शासकीय दुर्वलताको परिणामस्वरुप वन जोगाउन निकै कठिन काम हुँदैगएको छ । नेपालको सबभन्दा धेरै वन क्षेत्र महाभारत तथा चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । तर चुरेको विनास नै राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको छ । त्यहाँको वनक्षेत्रबाट रुखपात मात्र होइन, गिटी, बालुवा, ढुङ्गा–माटो आदि सर्वश्व ओसार्न पाएपछि वन विनाशका साथै भौगोलिक तथा वातावरणीय असरका भुक्तभोगी हामी नै भईरहेका छौं ।

पानीका मूल सुकेर सुख्खा लाग्ने आजको पहाडी समस्याको खास कारण सडक निर्माणका नाममा जथाभावी डोजर चलाएर जमिन खल्बल्याउनुको साथै वन फडानी नै हो । वन अतिक्रमण र फडानीले त्यसको पूर्वअवस्था फर्काउन निकै कठिन हुन्छ । पुख्र्यौली भनाई नै छ, “आगोले खाएको फर्काउन सकिन्छ, डाकाले लुटेको फर्काउन सकिन्न ।” वनको सन्दर्भमा यो भनाई लागु हुन्छ, डढेलोले खाएको जंगलले पुनः जीवन पाउला, तर मानिसबाट लुटिएको जंगल फेरि फस्टाउन सक्दैन ।

सरकारको वन नीति, बजेट, दक्ष जनशक्ति परिचालन तथा प्रशासनिक रेखदेखका सबै नेटवर्क छन् । फिनल्याण्ड, जापान, अस्ट्रृेलिया जस्ता विकसित मुलुकहरूले नेपालको वन संरक्षणको लागि सहयोग गरेको देखिन्छ । वास्तबमा विदेशी सहायताले मात्र वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास भएको मान्न सकिन्न ।

किनकि यस्ता कतिपय सहायताहरू प्रत्युत्पादक सावित भएको तथ्य पनि छ । इमानदार, योग्य र समर्पित वन प्रशासक नभएका होइनन् । पुस्तकका लेखकले आफ्नो सक्रिय सरकारी सेवाका सिलसिलामा वनसम्बन्धी विभिन्न जिल्लामा पु¥याएका उदाहरणीय तथा अनुकरणीय योगदान र प्रतिफल सामान्य आँक्न मिल्दैन । तर, जनता, जनप्रतिनिधिहरू र जिल्लाका वन प्रशासकहरूले सह्राहनीय काम गरे पनि नेतृत्वकारी तहमा विद्यमान विकृति र विसंगतिको प्रत्यक्ष असर वनको अस्तित्वमा परिरहेकै पाईन्छ ।

कतिसम्म भने षड्यन्त्रपूर्वक डढेलो लगाउन लगाएर रुख सुकेपछि त्यस्ता रुख हत्याउने स्वार्थको चहलपहलमा समेत जंगल सखाप भएका घटनाहरू विगतमा नभएका होइनन् । २०१६ सालमा वनको राष्ट्रियकरण हुनुअघि नेपालमा वन संरक्षण नीति–कानुन नै नभएकोले जंगल जति फाँडे पनि हुन्थ्यो । वनको राष्ट्रियकरण गरेर कानुन तथा नीतिमा आबद्ध गरिएपछि वनको संरक्षण पनि प्रारम्भ भयो । आज वन संरक्षणको चेतना ग्रामिण तहसम्म नै पुगेको छ । त्यसैले २१ हजार ५०० सामुदायिक वनहरू अस्तित्वमा छन् । वनविज्ञान सम्बन्धमा उच्चशिक्षाको व्यवस्था भएको छ । वातावरणीय सुरक्षा अन्तर्गत हाल नेपालमा करिब १५ सय राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आई÷एन्जीओ) भएका छन् र वन तथा वातावरणमा संस्थाहरूले ०७३ तिरै गरेको कुल खर्च रू. एक अर्ब देखिन्छ । यस्तो जटिल अवस्थामा वन संरक्षणको एउटा जरुरी उपाय डढेलोबाट जोगाउनु पर्ने आवश्यकतालाई उक्त पुस्तकले यथेष्ट ध्यान दिएको छ ।

डढेलोको उपरोक्त गम्भीरतालाई आत्मसात गर्दै लेखकले प्रभावकारी पुस्तक लेख्ने जमर्को गरेको देखिन्छ, “मैले नेपाल सरकारको वन सेवामा कार्यरत रहँदा तीन दशकभन्दा वढी समयदेखि भोगी सिकेको आधारमा डढेलो ब्यवस्थापन सम्बन्धी विषयलाई हाम्रो आम सोच, दृष्टिकोण, समस्या, चुनौतिहरुबाट प्राप्त अनुभव, सम्बद्ध विज्ञहरुका प्रकाशित एवं अप्रकाशित कृतिहरुको स्वाध्ययन, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, अन्तरक्रियाबाट सिकेका ज्ञान तथा सीपमा केन्द्रित विषयलाई समेटेको छु ।”

हुनपनि पुस्तकमा नेपालभित्रको डढेलोको बारेमा प्राविधिक र विज्ञ दृष्टिकोणबाहेक २०२० मा अमेरिका, ब्राजिल, अस्ट्रेलियामा लागेका विशाल डढेलोका भयावह तथ्याङ्क–चित्र पनि लेखकले आफ्नो पुस्तकमा समावेश गर्नुभएको छ, “…..विभिन्न भू–उपग्रहहरुको माध्यमवाट नासा अनुसन्धान केन्द्रले हरेक महिनामा संसारभरिको हरेक एक हज्जार वर्ग किलोमीटरभित्र हरेक दिन कम्तीमा १ देखि ३० वटा सम्म डढेलोका घटनाहरु रेकर्ड हुने गरेका छन् ।….. विश्व खाद्य संगठनका अनुसार सरदर नेपालको वन क्षेत्रमा हरेक वर्ष १९ लाख ८० हजार हेक्टर अर्थात् करीब एक तिहाइ वनक्षेत्रमा साल बसाली डढेलो लाग्ने गरेको छ ।”

नेपालको संकटापन्न वनको संरक्षणका लागि अन्य विभिन्न जरुरी कार्यहरू छन् । यो पुस्तकचाहिं डढेलोमै केन्द्रित छ, यद्यपि यसमा वनसम्बन्धी अन्य उपयोगी, रोचक र आधिकारिक तथ्य–तथ्याङ्क नभएको होइन । देशलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउन, ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने लोप भईसकेको लोकोक्ती पुनःस्थापित गर्न, सुक्दैगएका पानीका मूल फर्काउन, हरियाली तथा समृद्धि ल्याउन, संक्षेपमा भन्नुपर्दा मानव जीवन सुखमय बनाउन वन संरक्षणको कुनै विकल्प छैन । त्यो प्रयोजन प्राप्तिको लागि किशोरचन्द्र गौतमको कृति ‘नेपालमा डढेलो व्यवस्थापन’ अतुलनीय तथा निसन्देह रुपमा मार्गदर्शक पुस्तक हुने छ ।