यस कारण एमसीसी नेपालको हितमा छैन-थिएन

२५ भदाै, काठमाडाैं ।  सन् २०११ मा एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल योग्य रहेको र सन् २०१४ मा नेपाल छनोट भई सन् २०१७ अर्थात् २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी अधिकारी जोनथन जी नासले सही गरेका थिए । अहिले एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्ट रहेका छन् ।

अहिले एमसीसी नेपालका पदाधिकारीहरुमा अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी रहेका छन् भने, सञ्चालकमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, पूर्वधार सहसचिव केशवकुमार शर्मा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ्ग, जलविद्युत् उद्यमी कुमार पाण्डे र नेकपा एमालेका विदेश विभागका सदस्य रहेका गोपाल खनाल रहेका छन् । अहिले मात्र नभएर एमसीसीको विरोध निकै पहिला देखि नै हुदै आएको भएपनि एमसीसी नेपालका पदाधिकारीहरु मौन बसेका छन् ।

पछिल्लो समयमा एमसीसीको जनस्तर र राजनितिक दलहरुका भातृ संगठनहरुले नै विरोध गरीरहेका छन् । गठवन्धनको सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा जसरी भएपनि एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउने पक्षमा रहेका छन्, भन्ने जनताले सम्झौताको विरोधमा दिनहु नारा जुलुस गर्दै विरोध गरी रहेका हुनाले गृह मन्त्रालयले भाद्र १८ गते विज्ञप्ति नै निकालेर एमसीसी सम्झौताको विरोध नगर्न र नगराउन धम्कीपूर्ण फरमार्न जारी गरेको छ ?

गृहको विज्ञप्तिलाई जनताले वेवास्ता गर्दै दिनहु विरोध प्रर्दशन हुन थालेपछि देउवा सरकारले एमसीसीको मुख्य कार्यालय रहेको अमेरीकाको वासीङ्गटन डिसीमा ६ पेजको लामो पत्र पठाउदैँ ११ वटा प्रश्न उठाएको छ । सरकारले उठाएका प्रश्नलाई एमसीसी मुख्यालयले प्रष्ठ पारेपछि संसद वाट त्यसलाई पारित गराउने रणनितिमा सरकार रहेको भएपनि सरकारले उठाएका प्रश्नले मात्र समस्याको समानधान हुन सक्दैन ?

एमसीसी सम्झौत वजेट मार्फत कार्यान्यनमा आईसकेको छ । एमसीसी सम्झौतालाई संसदवाट पारित गराउनु पर्ने किन ? यस्को स्पष्ट जवाफ सरकारले जनतालाई दिन सकेको छैन । उक्त सम्झौता गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री र हालका न्याय तथा कानून मन्त्रीले गल्ति गरेका छन् । सम्झौतामा उल्लेख गरीएका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको संविधान ऐन कानून भन्दा माथी रहेका छन् ।

शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीका बारेमा दुईवटा निति लिएको जस्तो देखिएको छ । पहिलो हो सम्झौतामा रहेका कतिपय वुँदाहरुलाई परिमार्जन गर्ने र दोस्रोमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर त्यसलाई संसदवाट पारित गराउने सरकार को दोस्रो निति आफैमा हास्यासपद रहेको छ । किन कि आजसम्म विश्वका धेरै देशहरुसँग विभिन्न सम्झौताहरु भएका छन् तर कुनै पनि सम्झौता संसदवाट पारित गराइएको छैन भने किन र के का लागि एमसीसी सम्झौता संसदवाट पारित गराउन खोज्नुको रहस्य के हो ? त्यस्को प्रष्ठ जवाफ सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुले र गठवन्धनका नेताहरुले जनतालाई दिनु पर्दछ ।

अमेरिकी मिलेनियन च्यालेन्ज कपोर्रेशन (एमसीसी)सँग भएका सम्झौता कुन कुन विषयमा नेपाल र नेपाली जनताले आपत्ति जनाएका छन् । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरीएका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको संविधानभन्दा माथी राखिएको छ जस्तै अनुदान, सहयोग उपहार आदिमा लिने र दिनेका विचमा कुनै सर्तनाम हुदैन । आफूले दिएको अनुदान, सहयोग र उपहारको दुरप्रयोग नहोस् भन्ने मात्र दाताको मनसाय हुन्छ । सहयोग लिने र दिने विचमा कतिपय उद्देश्यहरु घोषित र अघोषित हुनु सक्छन् ।

त्यसलाई समय र परिवेशले नै स्पष्ट पार्दछ । एमसीसीसँग भएको सम्झौता नितान्त निस्वार्थ सहयोग हो भन्ने आधार कति कतै खुलाईएको छैन । नेपाललाई अनुदान दिने सम्वन्धमा वनाईएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएकोमा प्राय सबैमा अवरोध भएको देखाईएको छ । प्राय ७५ प्रतिशत भन्दा वढी थ्रेसहोल्डपार गरेका मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने आधार बनाईएको छ तर नेपालले भने ५० प्रतिशत पनि पुरा गरेको छैन, त्यसैले यहानिर शंका गर्ने प्रस्सत आधारहरु देखिएको छ । अनुदान लिने देशहरु नितिगत वर्गिकरण गरेको जस्तो देखिएको छ । नेपालले कुनै आधारहरु पुरा नगरेपनि प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनितिक अन्र्तगत नै हो भन्नेमा आंशका उव्जिएको छ ।

एमसीसी सँगको सम्झौता नेपालको आवश्यकता र नेपालकै माग वमोजिम भएको हो भन्ने कहि कतै उल्लेख गरीएकोे छैन । माओवादीसँग भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि विकास निमार्णमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रालयको संयोजनमा एउटा कार्यदल वनाईएको थियो । जस्को नेतृत्व चिरन्जीवी नेपालले गरेका थिए । १० सदस्यीय कार्यदललाई सहयोग गर्न अमेरिकाको तर्फवाट लिड एजेन्सी भनी एमसीसीको वोर्डले कनिङ्ग धकको नेतृत्वमा एमसीसी र युएसएडको ९ जना प्रतिनिधि टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको थियो ।

२०१४ मा आफ्नो रिर्पोट प्रकाशित गरेको थियो । सोही रिर्पोटका आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाहरु छनोट गर्न लगाईएको प्रष्ठ हुन्छ । यस्को वास्तविकता के हो देउवा सरकारले यस्को जवाफ जनतालाई किन नदिने ? अमेरीकाले दिने र नेपालले सामान्य प्रकारको अनुदान सहयोगलाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौता भन्नुको अर्थ के ? नेपालको संविधान ऐन कानून अनुसार विश्वका जुनसूकै मुलुकसँग नेपालको हितमा हुने गरी सन्धी सम्झौता गर्न हामी स्वतन्त्र छौ । त्यसलाई अधिन गर्न अन्र्तराष्ट्रिय सम्झौता भनि एमसीसी सम्झौतामा समावेश गर्नु नेपालको संविधान ऐन कानूनलाई कमजोर पार्न खोजेको प्रष्ठ हुन्छ ,सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार त्यो होईन भन्ने आधार खोई ।

विकास निमार्ण सम्वन्धी र लगानी सम्वन्धी सम्झौतालाई संसदवाट अनुमोधन गराउनु पर्ने आवश्यकता हुदैँन । तर एमसीसी सम्झौतलाई संसदवाट अनुमोधन गराउनु पर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? संसदवाट अनुमोधन भएपछि कानून बन्छ त्यो कानून रहेसम्म एमसीसीले नेपालमा संन्धी सम्झौता आर्थिक लगानी विकासको मोडल राजकिय मामिला लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने र नियन्त्रण राख्ने वैधानिक हक राख्ने छ । आयोजना रहेसम्म दफा (५.५) वमोजिम संसदीय अनुमोधन खोजिएको त होईन ?

एमसीसी हिन्दु प्रशान्त रणनिति (आइपीएस ) को अन्र्तगत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कहि कतै उल्लेख गरिएको छैन । यहाँ निर प्रश्न उठन् सक्छ, एमसीसी अइपीएस मातहतमा रहेको छ त ? यदि आईपीइस मातहत एमसीसी रहेको हो भने हो भने किन यो सम्झौतामा उल्लेख गरीएन ? २००१ पछि अमेरिकी सहायतमा लगानीमा अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयकको मातहत गरीएको छ । आइपीएसको मातहत एमसीसी हो भने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले एमसीसी आईपीएसको मातहत होईन भनेर कसरी बुझ्ने ।

नेपाल आईपीएसको सदस्य बन्न मिल्दैन र नेपाल आइपीएसको सदस्य पनि रहेको छैन । नेपालको संविधान ऐन कानून तथा नेपालको परराष्ट्र नितिले आईपिएसको सदस्य वन्न मिल्दैन । नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध पञ्चशिल सिद्धान्तका आधारमा असलग्न परराष्ट्रनिति भएकाले क्ुनैपनि गुट गठवन्धन सैनिक वा गैर सैनिकमा सामेल हुन मिल्दैन ।

आइपीएसको मुख्य उद्देश्य नै आतंकवाद विरुद्धको सैनिक एव् गैरसैनिक गठवन्ध हो । आईपीएसमा रहेका मुलुकहरु सयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको भण्डारीकरण गर्ने निति रहेकाले गर्दा नेपाल त्यसवाट स्वतन्त्र रहनु पर्दछ । सयुक्त सैनिक अभ्यासका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सैनिक अधिकार विचमा पटक पटक छलफल भएको उल्लेख गरीएको हुनाले कसरी मातहत सम्भव भयो ।

एमसीसी कम्प्याट पछि गरीएका सम्झौताहरु किन सार्वजनिक भएनन् मूल सम्झौतामा अन्य सम्झौता गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । जसलाई जनप्रतिनिधि मूलक संस्थामा ल्याउन नपर्ने गरी सिधैँ कार्यान्यन लैजाने अधिकारी दिएको छ । मूल सम्झौतामा विवादित प्रावधान राखिदा त्यस अन्र्तगत हुने सम्झौता विवादरहित हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? नेपाल सरकारले गठन आदेश अनुसार गठन गर्ने तर त्यसलाई सरकारले हस्ताक्षेप गर्न नसक्ने स्वशासित संरचनाको रुपमा खडा गरिएको छ । एमसीसीको अनुमति विना थपघट निर्देशन खटनपटन गर्न नपाईने र एमसीसीले आफ्नो प्रतिवेदन एमसीसीलाई नै दिने व्यवस्था गरीदिएकोले त्यो नेपालको हितममा हुन सक्दैन । त्यस्ता सम्झौताहरु सार्वजनिक नगरीनु एमसीसीको स्वार्थ प्रेरित अनुचित प्रावधानलाई कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ।

सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशी स्तरको परिश्रमीक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्नेहरुलाई कसरी कर मुक्त गर्न कति उचित हुन्छ ? यस प्रकारको सुविधा नेपालीले कुन मुलुकमा पाएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले नेपालको कानूनलाई ध्वज्जी उडाएको छ । सम्झौताको दफा ३. १ को (च) मा नेपालमा सञ्चालन हुने मा २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने तर त्यसवाट वौद्धिक ज्ञान सम्पूर्ण रुपमा एमसीसीको हुने र यस कुराले नेपालको समप्रभुसत्तामा आच पु¥याएको छ । दफा ३.७ मा आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेख सक्कल (एमसीसी ) लाई वुझाउनु पर्ने प्रावधानले आन्तरिक सुरक्षा र गोपनियता प्रतिकुल हुने र नेपालका प्राविधिकहरु साझै अपमानित हुने पक्का पक्की रहेको छ ।

सम्झौताको दफा ५.१ (ख)३ मा अमेरिकाको वर्तमान भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नितिको उल्लघन भएमा सम्झौता अन्तय गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व सार्वभौन अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा पर्न सक्ने खतरा रहेको छ । एमसीसीको लेखा परिक्षण समेत नेपाल सरकारको महालेखा परिक्षकले गर्न नपाउने भन्ने शव्द नै आपत्ति जनक रहेको छ । एमसीसीसँगको सम्झौता विपरित कार्य भएमा खर्च भएको रकम व्याज सहित डलरमा फिर्ता गर्नु पर्ने सर्त विपरित भए नभएको कस्ले निणर्य गर्ने ? सम्झौता अनुकुल भएनभएको निणर्य एमसीसी आफैले गर्ने भएकाले एमसीसी आफै निणर्यकता भएको छ । दफा ५.५ मा परियोजना जिवित रहेसम्म एमसीसी रहि रहन्छ ।

सम्झौताको दफा २.७ ,२.८,३.२ (च) ३.७,३.८ ,५.२, ५.४ र ६.४ अनुसार ५ वर्ष पछि एमसीसी कायम रहेन व्यवस्था रहेकाले गर्दा एमसीसी फर्किने समय कहिले हो ? सम्झौताको ६.४ अनुसार एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अन्र्तराष्ट्रिय कानून भनिएको छ । एमसीसीमा रहेका मानिसले जुनसुकै अपराध गरेपनि उनीहरुहरुलाई नेपाल सरकारले कानूनी कारवाही गर्न नसक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । सम्झौताका दफा ६.८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएकोले परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कानून नलाग्ने व्यवस्था के उचित हो । सम्झौताको दफा ७.१ मा सम्झौतासँग नेपालको कानून वाझिएको हदसम्म नेपालका कानून अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई समेत एमसीसीले च्यालेन्ज गरेको छ । दफा ७.४ का कार्यन्यन सुरु भएको ५वर्षसम्म एमसीसी रहने भनिएको छ त्यसपछि के हुने ।

परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारले उपल्वव्ध गराउनु पर्ने तर जग्गाको स्वामित्व एमसीसी परियोजनाको हुने अनि परियोजनामा एमसीसीको कानून लागु हुने व्यवस्था गरीएकाले गर्दा खासमा जग्गा कस्को र कहिलेसम्म रहिरहन्छ । यी सवै तथ्यहरुले गर्दा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गरीएको खण्डमा नेपाल र नेपाली जनताका अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित जस्तै भएकाले एमसीसी नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने प्रष्ठ रुपमै देखएको छैन ।