एमसीसी सम्झौताः वारपारको सम्भावना

२९ भदौ, काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमर सहितको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंको तुफानी भ्रमण र भेटघाट सकेर सोमबार (२८ भाद्र) स्वदेश फर्कियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष यता चलिरहेको एमसीसी सम्बन्धी विवाद निर्णायक अवस्थामा पुगेको देखिन थालेको छ । यो सम्झौता यस अघि दुईचोटि परिमार्जन भइसकेको र संसदबाट पारित हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रारम्भिक अवस्थामा जस्तो एम्सीसीको प्रतिनिधिमण्डल आउनुपर्ने, घरघरमा भेटेर सम्झाउनु पर्ने, सम्झौता सम्बन्धी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने नौवतले परिस्थिति सहज नभएको स्वतःअनुमान गर्न सकिन्छ ।

संसद्को अधिवेशन सुरु हुने समयमै अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण हुनुलाई संयोगका रूपमा मात्रै हेर्न सकिन्न, वार कि पारको निर्णायक चरणको लागिउनीहरू अन्तिम प्रयास स्वरुप भ्रमणमा आएको बुझिन्छ । अमेरिकीहरूले पनि उपयुक्त माध्यम र समय’प्राप्त गरेको उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्तारूढ गठबन्धनको वा प्रमुख विपक्षी दलको सहयोगको आवश्यकता पर्छ।
एम्सीसी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रयत्नरत रहेको बताएका थिए।

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता रहँदा पनि उनले यो सम्झौता पारित गर्ने विषयमा गम्भीर चासो राख्ने गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा आफू राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको जवाफ दिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नो जुन भूमिका थियो हाल सत्ता परिवर्तन भएको परिप्रेक्षमा गठबन्धन सरकारको निर्णय हेरेर मात्र एमालेले प्रतिपक्षीय धारणा तय गर्ने जवाफ दिए ।

पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको पालामा घोषणा गरिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसी अनुदानलाई जोडिएको र सन् २०१९ मा नेपालको भ्रमणमा आएका तत्कालीन अमेरिकी उप-विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भने पछि उक्त सम्झौता विवादमा तानिएको हो । त्यसपछि यसमा चीनको चासो ह्वात्तै बढेर आयो । तर नेपालले स्पष्टीकरण सोधेपछि अघिल्लो साता एमसीसीको मुख्यालयले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको बताएको थियो। यतिबेला एम्सीसी सम्झौता रद्द गर्न रहस्यमय तरिकाले ठूलो खर्च गरेर प्रपोगण्डा अभियान नै चलाईएको छ । प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणका क्रममा एमसीसीको विरोधमा राजधानीसहित देशका विभिन्न ठाउँमा रहस्यमय प्रदर्शन भएका थिए।

कांग्रेस–माओवादी सरकारले हस्ताक्षर गरेको एमसीसीअनुमोदन गराउन देउवालाई सकस पर्नुको एउटै कारण हो पार्टीहरूको मौका परस्त धारणा र विचार अनि ठेगान नभएको बोली । एमसीसी प्रतिचर्को धारणा राख्ने आफ्नो दलभित्रका नेताका अहम्को व्यवस्थापन पनि राजनीतिक नेतृत्वका लागि चुनौती भएको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको एमसीसीका कतिपय बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त मान्नुपर्ने बाध्यतामा माधवकुमार नेपालको दल देखिन्छ। प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण तथा गम्भीरता र सम्झौता तत्काल संशोधन गर्न नसकिने धारणालाई विचार गर्दा, अमेरिकाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको र सम्झौता अनुमोदनका लागि लामो समय कुर्न नसक्ने सङ्केत दिएको बुझ्न सकिन्छ । एमसीसीका कतिपय प्रावधानहरूमा नेपालका प्रमुखदलहरूभित्र र बौद्धिक समाजमा विवाद रहेको छ। वास्तविकता भन्दा भ्रमले समाजमा भयावह रुप लिएको छ ।