भारतीय संविधानसभा : यहीँबाट भयो प्रक्रिया प्रारम्भ

भारतीय संविधानसभाको पहिलो बैठक ९ दिसम्बर १९४६ मा जब भयो, यो उत्तम मूहूर्त थियो भने सबभन्दा खराब समय पनि थियो । भारतीय स्वतन्त्रता स्पर्शनीय दूरीभित्रै आइपुगेको थियो, परन्तु विभाजनको अनिष्ट वायुमण्डलमा झुण्डिरहेको थियो । त्यसै वर्षको शुरूतिर कलकत्तामा भएको विशाल नरहत्याको श्रृङ्खलाले उत्तरभारतका विभिन्न भागमा असाधारण साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चायो, जुन नरसंहार विभाजनको पूर्वाभ्यास थियो ।

संविधानसभाको बैठक जब भयो, मुस्लीम लिगको अनुपस्थिति आफैँमा ध्यान दिनलायक थियो । अगष्ट १४ मध्यरातमा घोषणाद्वारा स्वतन्त्र भएको भारतको व्यवस्थापिकासभाका रूपमा पनि जिम्मेदारी सम्हाल्नुअघि सन् १९४७ को पूर्वार्धसम्ममा संविधानसभाको बैठक तीन चरणमा सम्पन्न हुनुथियो ।

विभाजनको हिंसा र रक्तपातका वीच त्यसै महिना (दिसम्बर)को अन्त्यतिर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथ मस्यौदा समितिको गठन भएको थियो । यद्यपि हामी सबैलाई थाहा छ, अम्बेडकर भारतीय संविधानका जनक हुनुहुन्थ्यो, तर संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने संवेदनशील उच्च जिम्मेवारीको कार्यमा सरिक भएका अन्य धेरै व्यक्तित्व पनि थिए, जसलाई यतिबेला लगभग बिर्सिइएको छ ।

वास्तबमा सन् १७८७ को फिलाडेल्फिया सम्मेलनका पुस्तकहरू भारतीय संविधानसभाका दराजभरि थिए भने क्रान्तिउत्तर फ्रान्सको संविधानसभाका पुस्तक पनि त्यति नै थिए । तथापि, त्यतिकै महत्वपूर्ण रूपमा भारतीय संविधानसभाका सभासदहरूले करिब तीनवर्ष नयाँ संविधानका लागि परिश्रम र मिहिनेत गरे ।

सन् १९४५ मा सीमित मताधिकारका साथ सम्पन्न प्रान्तीय निर्वाचन, जसमा २८ प्रतिशतभन्दा केही बढी जनसंख्या मात्र सहभागी भएको थियो, त्यो नै संविधानसभाको गठन गर्ने अधार बन्यो र व्यापक भारतीय राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सभा त्यही भयो । १९४७ पश्चातको अतिसशक्त काँग्रेस पार्टीबाट संविधानसभामा ८० प्रतिशत सदस्यहरू थिए, तर प्रकारान्तरमा ‘छाता’ सङ्गठन भएर यसले विचार सङ्कलनका लागि व्यापकता दिने प्रवन्ध ग¥यो ।

महत्वपूर्ण तर गैरदलीय ब्यक्तित्वहरू पनि, जसले संविधान लेखनमा योगदान पु¥याउन सक्ने अभिप्रायले काँग्रेस हाइकमाण्डद्वारा विश्वस्त बनाइएकाले निर्वाचित भएका थिए । स्वयं अम्बेडकरको नामंबाट शुरू भएको यो सूचिमा ए.के. अय्यर, एच. एन. कुन्ज्रु, एन्. जी. अयङ्गर, के. सन्थनाम्, एम. आर. जयकर, सचिदानन्द सिन्हा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी र के.एम. मुन्शी थिए ।

महत्वपूर्ण कुरा, १९४७ र विभाजनपश्चात अल्पसंख्यकहरूले पनि राम्रो प्रतिनिधित्व पाएका थिए भने मुस्लीम लिगका नेताहरू पनि संविधानसभामा फर्किएका थिए । तसर्थ, ग्रान्भील अस्टीनले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘द इन्डियन कस्टिच्युसन : कर्नरस्टोन अफ ए नेशन’ (भारतीय संविधान : राष्ट्रको आधारशीला) मा औँल्याइएको छ, “अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएको तथा भारतीय जनताप्रति उत्तरदायी नभएपनि संविधानसभा उच्च जनप्रतिनिधित्व निकाय थियो ।”

सबभन्दा ठूलो कमि महात्मा गान्धीको संविधानसभामा अभाव नै थियो, उहाँ त्यसबखत साम्प्रदायिक दङ्गाबाट दन्किएको आगो निभाउने प्रयासमा ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो । दिसम्बर १३, १९४६ मा नेहरूले संविधानसभाको ऐतिहासिक ‘उद्येश्य र साध्य’ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसमा “भारतलाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न गणतन्त्रका रूपमा घोषणा गर्ने र भावी शासन ब्यवस्थाका लागि एक संविधान बनाउने” निर्णय गरिएको थियो ।

वाहीवाही र तालीको गडगडाहटकावीच उहाँले भन्नुभयो, “एक व्यक्तिको यहाँ कमि रहेको छ, उहाँ हामी सबैका मनमा हुनुपर्छ– हाम्रा जनताका महान नेता, राष्ट्रपिता– जो यस सभाको परिकल्पनाकार रहनुभएको छ, यसअघि वितेका सबै काम र यथासम्भव सबैजसो काम जसको अनुपालन गरिनेछ । उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किन कि आफ्ना आदर्शको सार्थकताका लागि भारतको सुदूर कुनामा अथक रूपले सक्रिय हुनुहुन्छ । तर उहाँका भावनाहरू यहीँ छाइरहेका छन् र हाम्रा वाचाहरूलाई आशिर्वाद दिइरहेका छन् भन्नेमा मलाई कुनै सन्देह छैन ।

अम्बेडकरबाहेक काँग्रेसका चार पहलवान्हरू जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद र अब्दुल कलाम आजाद संविधान मस्यौदाका प्रभुत्वशाली खेलाडी थिए । संविधानसभा अन्तर्गत अम्बेडकर, नेहरू, पटेल तथा आजादले आठ मूख्य समितिहरूको नेतृत्व गर्नुभयो— नीति नियम समिति, स्थायी समिति, सल्लाहकार समिति, मस्यौदा समिति, संघीय विषय समिति, संघीय संविधान समिति, प्रान्तीय विधान समिति र राज्य समिति । सुन्दर छपाइका लागि जटिल काम गर्ने अरू पनि थिए । उनीहरूमा बीएन् राऊ संवैधानिक सल्लाहकार र एस्. एन्. मुखर्जी प्रमुख मस्यौदाकारमा थिए । नोभेम्बर २५, १९४७ मा अम्बेडकरले सभामा दिएको निष्कर्ष भाषणमा उनीहरूको नाम उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभामा भएका जम्मा १६५ बैठकमध्ये ११४ बैठक, मस्यौदा संविधानमाथि छलफल गर्नमा खर्च भयो । अन्य प्रजातन्त्रहरूका तुलनामा भारतमा लागेको समय लामो थियो । अमेरिकी सम्मेलनले आफ्नो काम चारमहिनामै सिध्याएको थियो । अस्ट्रेलियाली संवैधानिक सम्मेलनले नौ वर्ष र क्यानाडाले दुईवर्षभन्दा बढी समय लिएको लगायत अन्य मुलुकहरूमा भारतमा भन्दा पनि बढी समयावधि लागेको थियो । यति लामो समय लागेको औचित्य पुष्टि गर्दै अम्बेडकरले भारतीय संविधानको लम्बाइ, जो संसारका ठूला संविधानहरूमध्ये एक हो भन्ने उल्लेख गर्दै करिब २५०० संशोधन प्रस्ताबहरूलाई पनि टुङ्गो लगाउनु परेको बताएका थिए ।

संविधानका संरचनाकारहरूमा, विदेशमा शिक्षा लिएर आएकाको संख्या कम थिएन, जसले संविधानलाई प्रेरणा तथा मार्गदर्शनका रूपमा हेर्न खोजेका थिए । अम्बेडकर, जो कोलम्बिया विश्वविद्यालय र युनिभर्सिटी अफ लण्डन, दुबैबाट डिग्री हासिल गरेका हुनुहुन्थ्यो, छलफलका क्रममा भन्नुभयो, “जेसुकै भएपनि नयाँ कुरालाई ढिलै रूपमा यसरी राखियो कि संविधानलाई असफल बनाउने विविधतालाई हटाउनु थियो र मुलुकको आवश्यकताका रूपमा यसलाई मिलाउनु थियो ।”

भारतको उदेकलाग्दो धार्मिक तथा जातीय अनेकता, जातीगत असमानता, ब्याप्त अशिक्षा तथा गरिबीले अनुपम प्रावधानहरूको माग गरेका थिए । संविधानसभाका सदस्यहरू मस्यौदा संविधानका दुर्बल पक्षहरूबारे बादविवाद तथा बहस गर्नका लागि समान महत्व राख्दथे । तर पनि संविधानका खास काममध्ये अधिक समितिका कक्षहरूमा हुन्थ्यो, पूर्णसभाका दफाबार बहसहरूचाहिँ संविधानका संरचनाकारहरूलाई विचार दिने द्वार भएको थियो । बहसहरू उच्चकोटीका हुनुपर्ने उत्कण्ठा नभए पनि प्रायः उच्चकोटीकै हुनेगर्थे ।

त्यसो त संविधानमा दस्तखत गर्ने २८४ सभासदमध्ये प्रत्येक जना नै नतिजाबाट सन्तुष्ट थिए भन्ने होइन । एक सभासदले संविधानलाई ‘पश्चिमसमक्ष दासत्वपूर्ण आत्मसमर्पण’ भन्ने संज्ञा दिएका थिए भने अर्का एकलेचाहिँ “हामीले यसमा वीणा वा सितारको संगीत चाहेका थियौँ तर यहाँ अँग्रेजी ब्याण्डको धून पाइयो’ भने । तर यी आपत्तीहरू केवल अपवाद थिए ।

नोभेम्बर २६, १९४९ मा जुनबेला भारतीय संविधानलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरियो, एउटा प्रक्रियालाई टुङ्ग्याइएको परिणामस्वरूप वैयक्तिक स्वतन्त्रता, अवसरको समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षताजस्ता प्रावधान राखिएको दूरदर्शी दस्तावेजका रूपमा स्थापित भयो । संविधानसभामा विचार राख्ने ती महिला तथा पुरूषहरूलाई आज विरलै सम्झिइन्छ । यो एक होइन अनेक तवरले, १७८६ को अमेरिकामा र १७८९ को फ्रान्समा गणतन्त्र निर्माणका लागि गरिएका महान अभ्यासहरूसँग तुलनीय कार्य हो ।

१७८६ को फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान मस्यौदा गरेको थियो, मा जम्मा ५५ प्रतिनिधि थिए । भारतीय संविधानसभा त्योभन्दा वृहत् हुने नै भयो, जसमा २९९ सभासद थिए, जसमध्ये २८४ जनाले अन्तिम दस्तावेजमा दस्तखत गरे । फिलाडेल्फिया सम्मेलनका बैठकहरू गोप्य थिए । त्यसका धेरै प्रतिनिधिहरू सो सम्मेलनको परिणामबाट असन्तुष्ट थिए र विसर्जन समारोहभन्दा अगाडि नै हिँडिसकेका थिए । जर्ज मासन ती असन्तुष्टमध्येका सवभन्दा मुखर आलोचक हुन्, जसले संविधानसँगै “बिल अफ राइट्स्” (मौलिक अधिकार) चाहेका थिए । केही प्रतिनिधि सम्मेलनको पछाडि बसे, तर दस्तखत गर्न मानेका थिएनन् ।

भारतीय संविधानसभाले मस्यौदा तयार गर्न तथा अपनाउन दुई वर्ष ११ महिनाको अवधि लगाएको थियो । छलफलको उतार छाप्दा १२ वटा वृहत खण्ड भएका थिए । यद्यपि मस्यौदामाथिको छलफल उत्साहपूर्ण हुनेगर्थे, तर संविधानको अन्तिम रूपमाथि केही सभासदले मात्र थोरै आलोचना गरे । अमेरिकी संविधान विश्वकै सबभन्दा छोटो संविधान हो । यो अहिलेसम्म २७ पटकमात्र संशोधन भएको छ । शुरूका दशवटा संशोधनहरू १७८९ को अमेरिकी काँग्रेसबाट गरियो, जसलाई सामुहिक रूपमा बिल अफ् राइट्स् भनेर जानिन्छ, लाई सन् १७९१ मा अमेरिकी संविधानमा थपिएको थियो । अमेरिकी काँग्रेसको वेतनसँग सम्बन्धित अन्तिम संशोधनचाहिँ सन् १९९२ मा गरियो । भारतीय संविधान सबैभन्दा लामोमध्येको एक हो । मौलिक अधिकार यो संविधानका स्वतः अङ्ग हुन् । यो संविधान धेरैपल्ट संशोधन भइसकेको छ, पछिल्लो गणनाअनुसार ९४ पटक : अनुवाद चन्द्रमणि गौतम ।

(‘आर्टिकल्स् अन फेथ : रेलिजन, सेकुलरिज्म्, एण्ड द इण्डियन सुप्रिम कोर्ट’ (अक्सफोर्ड यनिभर्सिटी प्रेसको प्रकाशन) जस्ता पुस्तकका लेखक डा. रणोजय सेनले टाइम्स अफ इन्डिया लगायत कतिपय प्रमुख भारतीय समाचारपत्रका सम्पादक भएर काम गरेका छन् सं. )