राष्ट्रहितलाई बन्धक बनाएर पार्टीहरूको सिद्धान्तहिन राजनीति !

महामारीले सिकिस्त भएर तङ्ग्रिन खोजेको मुलुक राजनीतिक संकटले गर्दा खतरामा पर्दै गएको छ । महायातनामाथि सत्ताको चरम अराजकता, बेथिति र राष्ट्रको अस्तित्व नै भड्खालामा हाल्ने सरकारी बद्नियतले गर्दा जनता चरम निराशामा डुबेका छन् । तीन महिना लागिसक्यो ‘सरकार’ नामको सर्बोच्च संस्थाले पूर्ण रुप र बिस्तार पाउन नसकेर ठिँगुरिरहेको छ । सारा सरकारी काम ठप्प छन् । सरकारी हिसाब–खाता बन्द । अब त सरकारको उच्च तहबाटै मुलुक बिखण्डन गर्ने नियत प्रकट भईसकेको छ । आँट गर्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने आपराधिक मान्यता सरकारबाटै स्थापित भएको छ ।

भारत रिझाउने क्रममा यसभन्दा अघिको ओली सरकार र त्यसैको निरन्तरतामा वर्तमान सरकार चुरेको बिनास र मधेसको मरुभूमीकरणमा लागेको छ । ३६ जिल्लालाई छोएको, हिमालय प्रणालीको कान्छो प्रदेश हो, चुरे वा भित्रीमधेश क्षेत्र, महाभारत वा भावर प्रदेश, ‘शिवालिक’ वा दून । चुरे विनासको अर्थ हो मधेसको मरुभूमीकरण । ‘मधेसवाद’ को नाममा राजनीति गर्ने एकथरि मधेसीहरू मधेस बचाउका लागि यसबारे एक शब्द बोल्दैनन्, बरू सरकारको बचाउ गरिरहेका छन् । यिनको ‘मधेशवाद’ को नियत यसैमा नाङ्गेझार हुन्छ ।

बिहार (भारत) मा नितिशकुमार मूख्यमन्त्री भएपछि चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, काठपात, दाउरा सबै भारततिर चोरी निकासी गर्न थालियो । यसअघिको सरकारबाट त चुरे बिनास र मुलुकको मरुभूमीकरणले देशघाती वैधानिकता नै पायो । वर्तमान गठबन्धन सरकार त्यसलाई निरन्तरता दिनमै रहेको छ । यी दुवै सरकार यसैगरी जनचाहना लत्याएर राज्यव्यवस्थालाई आफू र आफ्नो गिरोहको बन्धक र विर्ता बनाइरहेका छन् ।

सत्तारुढ हुन् वा विपक्षी सबै मूख्य पार्टीहरूको आन्तरिक कलह तथा शक्तिसंघर्षको मार मुलुकको संसदले भोग्न बाध्य भयो । सत्ता पाउनेहरूले जेसुकै तर्क दिउन्, ‘तर्क, धूर्तहरूको हतियार’ हो भनिन्छ, त्यसै भएको छ । अहिले, ‘गठबन्धन सरकार चुनाबसम्मै जाने’, ‘एमालेमा पार्टी एकता र सहमति’ ‘समाजवाद प्रतिको कटिबद्धता’, ‘काँग्रेसलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउने’ जस्ता झुटो नाराका रामनामीभित्र सत्ताप्राप्तिको उग्र भोक, बिबेकहिन मानसिकता र स्वजाति–भक्षक चरित्रले मुलुकमा भैरबनृत्य मच्चाइरहेको छ । अपराधीहरू सरकारमै सहभागी तथा पार्टीमा भित्य्राउने कार्य निर्लज्ज रुपमा भइरहेकोले सारा विकृतिको सर्बोच्च संरक्षक वा प्रश्रयकर्ता सत्तामा पहुँच र शक्ति भएका पार्टीहरू नै हुन् । पछिल्लो समयमा टीकापुर (कैलाली) नरसंहारको मूलदोषी तथा हाल जेल सजाय भुक्तानी गरिरहेको रेशम चौधरीको रिहाई र उन्मुक्ति भएमा उदेक मान्नुपर्ने छैन ।

३३ किलो सूनका चोर ब्यापारी, एनसेलको ३९ अर्ब कर मिनाह, बुढीगण्डकी चिनिया कम्पनीलाई बिना प्रतिष्पर्धा जिम्मा लगाउने काम, वाईडबडी विमान खरिदमा भएको साडेचार अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार यस्ता अनगिन्तिी अर्बौँका काण्ड सब त्यसै हराए । यसमा प्रत्यक्ष मुछिएको सरकार पनि सकुशल विदा भयो । जनताले भोगिरहेका कष्टहरू यस्तै शासकीय छाडापनका कुख्यात वास्तबिकता हुन् । तर यी कष्टहरू आजसम्म कुनै पार्टीबाट समाधानका एजेण्डा वा सूचि बन्न सकेनन्, बरू जनताका घाउमा नून–चूक दल्ने अरूअरू अपराधमात्र भइरहेका छन् ।

अनियन्त्रित महँगी, किसान र उपभोक्तालाई ठगेर वीचमा अनुचित लाभ लिने परजीवी विचौलियालाई सरकारी संरक्षण मिलेको, महामारी नियन्त्रण तथा जनताका जीवनरक्षक सामग्रीमा पनि भ्रष्टाचार तथा कमिशनखोरीजस्ता अपराधलाई ओली सरकारको अभयदान रहेको त छँदैछ, पार्टीहरूबाट पनि दबाबमूलक राजनीतिक प्रयास भएन ।

आज सबै पार्टीहरू आ–आफ्नै आन्तरिक कलहले पीडित छन् । त्यो कलह जनहित र राष्ट्रहितका लागि भएको होइन, कोतपर्व आउनुअघिजस्तो दरबारमा लोभ र पापबाट निर्देशित केवल सत्तासंघर्षको पुनरावृत्ति हो । राजतन्त्र फाल्न भएको सहमति गणतन्त्र चलाउन नसकेर लज्जास्पद र निर्लज्जताको विवाद देखाइरहेको छ । सरकार विदेशीको तावेदारीमा लिप्त भएर लागेको यी प्रमाणित यथार्थले छर्लङ्ग भईसक्यो, ‘गणतन्त्र’ कसरी र किन चोरबाटोबाट हुलियो र यो कति देशघाती, स्वाभिमानहिन, पराधीन र औचित्यहिन रहेछ ?

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपाका एमाले र एकीकृत समाजवादीभित्र चलिरहेको अन्त्यहिन विवाद, शक्ति–संघर्ष र सैद्धान्तिक विचलनबाट उत्पन्न बाह्रमासे कचिङ्गलमा मुलुकका सम्पूर्ण जरुरी एजेण्डाहरू पनि ओझेलमै बिलाए । राज्यव्यवस्थाको हुर्मत लिनु, संसदको हत्या गर्नु, कानुनीराजलाई तिलाञ्जली दिनु र निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी गतिविधिमा मुलुकलाई वशिभूत गर्नु वर्तमान सरकारको जगजाहेर चरित्र हो । साविकको राज्य संरचनालाई भताभुङ्ग बनाएर संघीयता लागु गर्नेजस्ता विध्वंसका एजेण्डामा ‘जनता’ को जलप हालेर कहिलेसम्म जनतालाई अल्मल्याइरहने ? उनीहरूका विवशता र निरिहताबाट अनुचित लाभ उठाउँदै यस्तै ‘जनताको राजनीति’ गरिरहने ? मुलुक र जनताविरुद्ध भईरहेको यस्तो क्रुर खेलवाडको विसर्जन कहाँ पुगेर कहिले अन्त्य हुने ?

सरकारलाई हिजो मिलेको आसा र आकर्षण आमजनताको स्वतन्त्र विवेक तथा चेतनामा आज निरासा र आक्रोशमा अनुवाद भइसकेको छ । तर जुनसुकै गुलाबी तर्क दिइयोस् गँजडी सपना स्वागतयोग्य हुँदैन र कानुनलाई जतिसुकै दुत्कारे पनि त्यसको औचित्य सकिँदैन । लोभी, पापी, भ्रष्ट, अपराधी, स्वार्थी र मूर्खको बोलवाला भएको तथाकथित ‘राजनीति’मा सरकार तिनै अपराधीका अभिभावक र पर्दा पछाडिका साझेदार भइरहेको, जनताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने ? समयले सबैलाई कोर्श करेक्सन र सद्भावपूर्ण राज्यव्यवस्थाको पुनर्वहालीतिर लाग्न घच्घच्याईरहेको छ ।