संविधान ऐन कानुनलाई लत्याएर न्यायाधिसहरुलाई विभूषण

पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रहितलाई वन्धक बनाएर राजनितिक दलहरुले सिद्धान्तहिन राजनीतिक गरीरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको ठाडो उल्लघन गरे भन्दै त्यस्को विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा गएका नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र ,माधव समुह, (अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी )उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमार्चा अहिले दिशाहिन अवस्थामा पुगेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनस्थापना गरी नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टा भीत्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिए अनुसार गत असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै नेपाली काग्रेसका दुई र माओवादी केन्द्रका दुई गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए ।

केहि समयपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफु प्रधानमन्त्री बनेको ७४ दिन सम्ममा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । मुलुक कोरोना भाइरसवाट आक्रान्त भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै विकृती रहेका छन् तर त्यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न सम्वन्धीत मन्त्रालयहरुमा मन्त्री नै छैनन् । के यसैलाई पाँच दलिय गठवन्धनको सफलता ठान्ने ?

राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर देउवा सरकारले राष्ट्रहित विपरितको कार्य गरेको छ । बहुदलिय व्यवस्थामा दलहरु बलियो हुनु अनिर्वा सर्त हो । राजनीतिक दलहरुले नै मुलुक सञ्चालन गर्ने भएकाले दलहरु बलियो हुनु पर्दछ । तर त्यस्को ठिक उल्टो देउवा सरकारले पाँच दलिय गठवन्धनको सल्लाह र सुझावका आधारमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्येको एकमा कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्यायो ।

पहिला राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनमा केन्द्रीय र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई खुकुलो पारेर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी दल विभाजित गराइयो । यो कदम गम्भीर अपराधपूर्ण कार्य हो । शेरबहादुर देउवा जतिपटक प्रधानमन्त्री भए त्यति पटक उनले नयाँ नयाँ रेर्कड कायम गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक अदालतको परमादेश अनुसार उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् । नेपालको इतिहासमै यो नयाँ कदम हो । पाँच दलिय गठवन्धनले आफूहरु सडकमा रहदा एकहप्ता भित्रै मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर तिनै पाँच दलिय गठवन्धनका प्रधानमन्त्री देउवाले किन ७४ दिन सम्ममा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

सत्ताधारी दलहरु भीत्र प्रधानमन्त्री देउवाको तिव्र आलोचना हुन थालेको छ । कांग्रेसभीत्रै पनि सरकारको आलोचना हुन थालेको भएपनि देउवाले त्यसलाई वास्ता गरेका छैन । कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदो मंसीरमा हुने प्राय निश्चित रहेकाले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका काम कारवाहीलाई भन्दा पार्टीका काम कारवाहीलाई ध्यान दिएका छन् ।

पार्टी सभापति समेत रहेका देउवा फेरि एक पटक पार्टीका सभापति वन्ने ध्यानमा रहेकाले तल्लो तहदेखि नै आफ्नो पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु ल्याउन लागि परेका छन् । पाँच दलिय गठवन्धन भीत्रै सरकारमा जाने सांसदहरुको संख्या धेरै भएकाले गर्दा समेत पार्टीहरुले पार्टी भित्रको विवाद समाधान गरेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् ।

देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै अहिले पाँच दलिय गठवन्धनलाई घाडो सावित भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी भित्र मन्त्री वन्ने ताती लागेको हुनाले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् । यदि अहिलेकै अवस्थामा अध्यादेश रहिरहने हो भने जनता समाजवादी पार्टी फेरि विभाजित हुन सक्ने भएकाले जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज गरेपछिमात्र आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने बताईरहेको छ भन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि अध्यादेश खारेजी कै पक्षमा रहेको छ । कुनै राजनीतिक दल र आमुक व्यक्तिलाई पार्टी विभाजन गराउन सहयोग पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धनको अपराधपूर्ण कार्य थियो ।

देउवा सरकार असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख हुदै गएको अबस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने यहि देउवा सरकार असफल भएमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । देउवा सरकार असफल हुनु भनेको पाँच दलिय गठवन्धन नै असफल हुनु हो ।

देउवालाई मात्र दोष लगाएर पाँच दलिय गठवन्धनका नेताहरु उम्किन पाउने अवस्था छैन । देउवा सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अन्र्तगत गठन भएको हुनाले यदि देउवाले चाहेको खण्डमा उनले प्रतिनिधिसभामा विघटन गरेर छ महिना भीत्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन पाउने सुविधा भएकाले अहिलेकै अवस्थामा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहदैन । देउवा सरकारले समेत ऐन नियम कानुन र मापदण्ड विपरितका कार्यहरु गरेर जनताको नजरमा गिरेको छ । असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विभूषण समितिले असार २५ गते नै सरकारलाई विभूषण पदक,अलंकार प्रदान गर्ने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्ववर्ति केपी ओली सरकारले नै समिति वनाएको र सो समितिले ऐन नियम अनुसार मापदण्ड बनाएर मुलुकभरवाट संकलन गरीएका निवेदनहरुको छानवीन गरी मापदण्डनुसार सिफारिस गरेकोमा ओली सरकारको विघटन पछि निर्माण भएको देउवा सरकारले पहिलाका निवेदन र सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसलाई रद्धीको टोकरीमा फालेर ऐन र मापदण्ड विपरित ९३१ जनालाई विभूषण मानपदवी वितरण गर्न राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदको निणर्य सहित सिफारिस गरेपछि संविधान दिवसको दिन असोज ३ गते राष्ट्रपतिवाट घोषणा भएको छ ।

विभूषण पदक पाउने व्यक्तिहरुले समेत मापदण्ड विपरित दिएको पदक विभूषण आफूहरुले नलिने घोषणा सार्वजनिक गरीरहेका हुनाले सरकारको विश्वासनियता माथी नै प्रश्न उठेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले भाद्र २९ गते वैठक गरेर त्यही बैठकवाट भएको निर्णय र नामाओलीलाई सोही दिन वसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक सदर गरेको थियो ।

विभूषण र पदक दिईएका व्यक्तिहरु कालो सूचिमा परेका र करछलि काण्डमा समेत मुछिएका व्यक्ति रहेका छन् । सरकारले नै कालो सूचिमा राखेका होनीको मल्टिपल कम्पनीका सञ्चालक हुननाथ कोइरालालाई प्रवल जनसेवा श्री दिने निर्यण सरकारले गरेको छ । कृषि सामग्रीको कम्पनीसँग मल आयतको ठेक्का लिएर मल नै नल्याएर कृषकहरुलाई मलको हाहाकार पार्ने व्यक्तिलाई विभूषण दिईनुको अर्थ के ? साहिल अग्रवाल लगायतका धेरै व्यक्तिहरु करछलि काण्डमा परेका र कोरोना भाइरसको महामारीका वेला समेत उनले कालो धन्दा गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

तत्कालीन ओली सरकारको विरोधमा वोल्ने लेख्ने व्यक्तिहरुलाई छानी छानी पदक वितरण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्धा सम्वैधानिक इजालसमा पुगेकोमा सम्वैधानिक इजालसले त्यसलाई वदर गरी दिएको थियो । सम्वैधानिक इजालसमा रहेका प्रधानन्यायाधिससहित पाँचैजना न्यायाधिस र सरकारको विपक्षमा बहस गर्ने सवै कानुन व्यवसायीहरुलाई विभूषण दिने घोषणा भएको छ । त्यति मात्र होइन विगतमा पदक पाएका तर नलिने घोषणा गर्ने व्यक्तिहरुलाई समेत अहिले पहिला दिएको पदक भन्दा ठूलो पदक दिइने भएको छ । यी सवै कार्यहरुले गर्दा देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्ध जनताको नजरमा नाग्गीदै गएको छ ।

माधव नेपाल पाँच दलिय गठवन्धनका सहयोगी हुन उनले आफ्नै वावुलाई मरणपरान्त पदक दिलाएका छन् भने पुष्पकमल दाहालले आफ्नी श्रीमतीलाई राजनितिक अभियान्ता भनेर पदक दिलाएका छन् । यो भन्दा बेइज्जति पूर्ण कार्य अर्को के हुन सक्छ ? मानपदवी विभूषणको अर्थ नै के रह्यो र अब ? विगतमा दिएको भन्दा डवल मान पदवी विभूषण वितरण गर्ने घोषणा गरेर सरकारले राज्यकोषमा समेत ठूलो मात्रामा भार थपेको छ । विगतको सरकारले ५०० को हाराहारीमा पदक वाड्दा आलोचना भएपछि ओली सरकारले त्यसलाई सच्याएर २ सयको हाराहारीमा मात्र वाड्ने मापदण्ड वनाएकोमा त्यसलाई उल्टाएर देउवा सरकारले ९ सय ३१ जनालाई पदक वाडेको छ ।

त्यस्मा पनि तत्कालीन ओली सरकारका विरोधी र पाँच दलिय गठवन्धनका समर्थकलाई मात्र । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस र न्यायाधिसहरुलाई आफ्नो पक्षमा निर्यण दिएको भन्दै सरकारले त्यस्को गुण तिरेको छ । एक पटक पदक पाएपछि सामान्यतया पाँच वर्ष सम्म निवेदन नै दिन नपाईने प्रावधानलाई उल्टयाएर गतसाल पदक पाएका व्यक्तिलाई फेरि यस पटक पनि पदक दिएको छ । पदक वितरणका लागि गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट निवेदन संकलन गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

सो निर्देशननुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदन संकलन गरी सिफारिस समेत गर्ने गरेकोमा यसपटक त्यसलाई लत्याएर गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयका उच्चतहका व्यक्तिहरुले नै पदक वितरणमा हालीमुली गरेका छन् । कार्यालय प्रमुखले सिफारि नै नगरेका व्यक्तिहरुले पदक पाएका हुनाले पदक समेत खरीद विक्री भएको जनगुनासो समेत सुन्न थालिएको छ । नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी वल र सेनाका कतिपय व्यक्तिहरुको सिफारिस नै नभएको भएपनि उनिहरुले पदक पाएका हुनाले खरिद विक्रीको आशांका गरिएको हो । राज्यद्धारा प्रदान गरिरने विभूषण पदक समेत खरीद विक्रि हुन्छ भने अन्यको हालत कस्तो होला ?

मुलुकमा प्रमुख तिन अङ्गमध्येका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख अङ्ग हुन् । यी सबैको आ— आफ्नो दायित्व र कर्तव्य संविधानले नै प्रष्ठ पारेको हुन्छ । कार्यपालिकाले जहिले सुकै न्यायपालिकालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । अहिले देउवा सरकारले समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएर प्रधानन्यायाधिस सहितका न्यायाधिसहरु र पछि प्रधानन्यायाधिस बन्ने रोलमा रहेका न्यायाधिसहरुलाई पदक दिनु कुनै सर्तमा पनि उचित हुन सक्दैन ।

स्वार्थ वाझिने गरी पदक दिएको हुनाले प्रधानन्यायाधिससहितका पदक पाउने अन्य न्यायाधिसहरुले सरकारले प्रदान गर्ने घोषणा गरेको पदक आफुहरुले अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेर न्यायालयलाई स्वच्छ वनाईराख्न र जनताको नजरमा आफूहरु कहिकतैबाट प्रभावित हुदैनन् भन्न सक्नु पर्दछ । त्यसकारण उनीहरुले तत्काल पदक नलिने घोषणा गर्न आवश्यक देखिन्छ त्यसो गरीएमात्र न्यायालयको स्वच्छता बच्छ ।