एमसीसीको हंगामा: कति स्वचालित, कति सञ्चालित ?

आज नेपालमा एउटा चर्को आवाज घन्किरहेको छ ‘एमसीसीको खतरा’लाई लिएर । यसलाई ठूलो हंगामाको मसाला बनाएर जनताको मनोविज्ञानलाई बिथोल्ने काम भईरहेको छ । एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) लाई नेपालले स्वीकृत गर्यो भने अमेरिकाले यसैलाई नेपालमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिको माध्यम बनाउने छ भनी ठोकुवा दिएर प्रचार–प्रसार गर्दै हिंड्ने मानिसहरू सत्ताको शिखरदेखि गल्ली र फुटपाथमा घुमी हिंड्नेसम्मका छन् ।

खासमा यो एकथरिको प्रपोगण्डाको विषय बनेको छ, जो स्वचालित रुपमा भन्दा बढी सञ्चालित रुपमा भईरहेको देखिन्छ । एमसीसी सम्झौता भन्दा अगाडि कुनै विवादास्पद सम्झौता भएकै थिएनन् भन्ने भ्रम यसले दिईरहेको छ । के एमसीसी त्यति नै खतरा छ, जति अहिले हल्ला गरिँदैछ ? के एमसीसीको प्रस्ताव संसदले पारित गरि दिएन भने नेपालमा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी शक्ति उपस्थित हुँदैन ?

यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सर्वप्रथम एमसीसी भनेकै के हो र त्यो कस्तो संस्था हो भन्ने सवालमा स्वयं जानकार वा सुसूचित हुनुपर्छ । शित युद्धकालीन हौवा र हंगामाका नयाँ रुप वर्तमान ‘शितयुद्ध–२’ मा एकपछि अर्को गर्दै प्रकट भईरहेका छन् । त्यसैले अतिशयोक्ति, दिग्भ्रमित बनाउने प्रचारवाजी, वाकयुद्ध, भ्रम फैलाएर नेपालको अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई बदनाम गर्ने चेष्टा आदि राष्ट्रहरूबीचका अग्राह्य चलखेललाई प्रत्येक नेपालीले चिन्नुपर्छ ।

एमसीसीलाई हेर्दा

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) राष्ट्रपति जर्ज बुशको पालामा सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले वैदेशिक सहायताको दिशामा नयाँ दार्शनिक मान्यता अपनाउँदै स्टेट डिपार्टमेन्ट र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएस्एआईडी) भन्दा छुट्टै रुपमा स्थापना गरिएको दुई पक्षीय वैदेशिक सहायताका लागि स्वायत्त अमेरिकी संस्था हो । राष्ट्रपति बुशले वैदेशिक सहायतालाई सन् २००६ देखि उत्तरोत्तर बढाउँदै २०१० सम्ममा चार दोब्बर बढाउने नीति अपनाएका थिए ।

युएस्एडको सहायता शैलीमा नयाँ विसंगति देखापर्न थालेपछि अनौपचारिक रुपमा एउटा यस्तो स्वायत्त संस्थाको खोजी बढेको थियो, जसलाई कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्व जरुरत हुने तत्कालीन अमेरिकी नेतृत्वले ठहरायो । त्यसैले अमेरिकाका दुवै पार्टीले यस्तो संस्थागत सहयोगको आवश्यतालाई स्वीकृति दिए ।

कुनै मुलुकलाई सहयोग दिनुअघि एमसीसीको बोर्डले १७ वटा कोणबाट मापदण्ड निर्धारित गर्छ । त्यसमा नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार, गुनासो र उत्तरदायित्व, सरकारको प्रभावकारिता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, खोपको प्रभावकारिता दर, स्वास्थ्यमा सरकारी खर्च, छोरीहरूको प्राथमिक शिक्षा सम्पन्नताको दर, प्राथमिक शिक्षाको लागि सरकारी बजेटमा व्यवस्था, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति दर, ब्यापार नीति, भूमिमाथिको अधिकार र पहुँचका सूचकाङ्क, नियमनको गुणवत्ता, वित्तीय नीति, व्यापार आरम्भको अवस्था आदि पर्दछन् । एमसीसी सम्झौता गरिने मुलुकमायी क्षेत्रलाई फ्रीडम हाउस, विश्व बैंक, विश्वस्वास्थ्य संगठन (WHO) युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, हेरिटेज फाउन्डेसन जस्ता विभिन्न संस्थाहरूको मूल्याङ्कनलाई सिफारिस सरह लिने गर्छ ।

सहयोग चाहने मुलुकले राष्ट्रिय आवश्यकताको प्राथमिकीकरण, दिगो आर्थिक बृद्धिसम्बन्धी नीति र गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम जस्ता पक्षमा लिने निर्णयको तरिकालाई पनि एमसीसी अन्तरगत सहयोगको आधार बनाएको हुन्छ । त्यसपछि एमसीसी टीमले सहायता ग्राही मुलुकका नीति र कार्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गर्न सहजीकरण गर्छ । सम्बन्धित मुलुककै नेतृत्वमा कार्यान्वयनलाई गतिका साथै गुणात्मकता दिन कार्यान्वयका सबै पक्षहरूको नियमन गर्ने र काम गराई पारदर्शी, वैधानिक र भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्ने मान्यता लिइन्छ । सूचकाङ्क र मापदण्डका आधारमा १७ स्कोर पाएको मुलुक राजनीतिक विचारधारा र राजनीतिक व्यवस्थालाई नहेरीकन स्वीकृतिको प्रकृया अगाडि बढ्छ ।

शीतयुद्ध–२ प्रारम्भ ?

यदि एमसीसी विवादास्पद र आपत्तिजनक नै हो भने त्यस्तै विवादास्पद सम्झौता अरु पनि नभएका होइनन् । एमसीसी ‘विवादास्पद’ र ‘आपत्तिजनक’जस्तै मान्न सकिने चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) मा ०७४ बैशाख २९ गते सहमतिको हस्ताक्षर गर्यो । बीआरआई पनि नेपालको दया-माया र शुभेच्छाका लागि आएको होइन, चीनले आफ्नो विश्वब्यापी सञ्जाल फैलाउन लिएको पहल हो ।

तर यसबारेमा चाईँचुईँ नगरी बसेकाहरू अहिले एमसीसीको हौवा खडा गरेर यसलाई विकृत बनाउन लाग्नुको पछाडि राष्ट्रिय हित र स्वार्थको रक्षा होइन, सन्तुलन गुमाएर एउटा पक्षमा संलग्न हुने हर्कत हो । बीआरआईको काखमा बसेर एमसीसीको खोईरो खन्ने, एमसीसीको आड लिएर बीआरआईको धज्जी उडाउने दुवै हर्कत अतिवादी हुन् ।

शीतयुद्धको वातावरणमा प्रपोगण्डाका स्वर चर्कै सुनिनु शीतयुद्धको विशेषता हो । शब्दबाण, वाकयुद्ध, प्रभाव क्षेत्रको विस्तार, राजनीतिक पक्षमा लगानी, हानथापहरू, कुटनीतिक चहलपहल आदिले नै शीतयुद्धलाई पुष्टि गर्छन् । चीनको छिमेकी नेपालमा अमेरिकाको ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएपछि त्यसको सर्वप्रथम टाउको दुखाई बेईजिङ्लाई भएको यथार्थ, २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ्ले नेपालको भ्रमण गरेको अवसरमा चीनले नेपाललाई अमेरिकाको ५५ अर्बभन्दा एक अर्बले बढी ५६ अर्ब रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय हो । नेपालमा अमेरिकाको बाक्लो उपस्थिति चीन रुचाउँदैन । एमसीसीविरुद्धको वर्तमान हर्कत बीआरआईलाई निर्विघ्नता दिने खेल हो । नेपाल विदेशी शक्तिको खुलेआम चलखेल देखाउने स्पष्ट ऐना हो ।

नेपालको उपाय : यसअघिको शीतयुद्धको विश्वब्यापी वातावरणमा नेपालले आफूलाई शान्ति क्षेत्र मागेको थियो । त्यो बेला विश्वभरि नै साना र गरिब मुलुकहरूको अस्तित्व खतरामा परेको थियो । त्यो बेलाको जस्तो खतरा अहिले पनि टरेको छैन । अर्को संस्करणमा देखा पर्दैछ । त्यसैले नेपालले त्यो शितयुद्धकालीन अवस्थामा अपनाएको रणनीति, कुटनीतिक उपाय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धलाई सम्झिनुपर्ने बेला आएकाे छ, सम्झिने मात्र होइन, ब्यवहारमा लागु गर्नु एकमात्र उपाय उपलब्ध छ ।