हलका सिट आधा खाली राखेर फिल्म देखाउन सकिँदैन : चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी
नेपालबहस संवाददाता
असोज १०, २०७८ आइतबार २२:३२:३२
१० असोज, काठमाडौं । सरकारले ५० प्रतिशत दर्शक राखेर काठमाडौंका हल सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि फिल्म निर्माताहरू फिल्म रिलिज गर्न तयार छैनन् । हल सञ्चालकले पनि हल खोल्न जाँगर देखाएका छैनन् । डेढ वर्षभन्दा बढी समय हल बन्द हुँदा लागेको घाटा र नोक्सानीप्रति उनीहरू चिन्तित छन् । सरकारले राहत दिनु पर्ने साथै शतप्रतिशत दर्शकका साथ देशभरका हल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने सञ्चालकहरूको जोड छ ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी पनि फिल्म क्षेत्र चलायनमान बनाउन सरकारले निर्माता तथा हल सञ्चालकरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा संघका अध्यक्ष अधिकारीसँग न्युज कारखानाकर्मी लक्ष्मण सुवेदीले गरेको संवाद :
चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन तपाईंहरूले के गरिरहनु भएको छ ?
हामी नेपाली चलचित्रको निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरणलाई कोरोनाअघिझै चलायमन बनाउने प्रयत्नरत छौं । चलचित्र विकास बोर्डसँगको सहकार्यमा चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघलगायतका संघसंस्थाले चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले प्राथिकतामा राखेर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्रमा चलचित्र क्षेत्र पहिलो नम्बरमा पर्छ । किनभने, अहिलेसम्म सरकारले अन्य क्षेत्रहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइसकेको छ । तर, सिनेमा हललाई भने अझै ५० प्रतिशत ‘अकुपेन्सी’ तोकेको छ । त्यसमाथि कुनै ठोस राहतको व्यवस्था पनि गरेको छैन । हामीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायका साथै विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै समस्या र सहयोग आवश्यकता रहेको बारेमा जानकारी गराएका छौ । उहाँहरूले सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ ।
उहाँहरूबाट कस्तो आश्वासन पाउनु भयो ?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर समस्या राखेका छौं । उहाँहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि लिखित रूपमै जानकारी गराएका छौं । सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्ने समय मागेका छौं ।
तपाईंको माग चाहिँ के के हुन् ?
डेढ वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्र ठप्प छ । महामारीअघि निर्माण भएका र प्रदर्शनको मिति समेत तोकिएका केही फिल्म रोकिएका छन् । पहिलो लकडाउनपछि पनि फिल्म बनेका छन् । डेढ वर्षदेखि हलहरू बन्द हुँदा धेरै नै नोक्सान भएको छ । चलचित्रमै आश्रित कयौं कलाकार, प्राविधिकहरू दैनिक गुजारासमेत चलाउन नसक्ने भएका छन् । यी सबै क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्यो । चलचित्र बिकास बोर्डमार्फत सम्बन्धित निकायमा फिल्म निर्माता तथा हलहरूलाई प्रत्यक्ष राहत हुनेगरी सहयोग चाहियो भनेर लिखितमै मागहरू पेस गरेका छौं । सरकारले फिल्म प्रदर्शनका लागि कम्तीमा तीन महिनासम्म लगानीको ५० प्रतिशत सहायता गर्नुपर्यो, त्यसपछि क्रमशस् ४०(३५ गर्दै सहायताको प्रतिशत घटाउदै लानुपर्यो, बन्द भएको दिनदेखिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क लिनुभएन, हल पुनः सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने, कम्तीमा दुई वर्ष स्वदेशी फिल्मलाई ट्याक्स फ्री गर्नुपर्ने हाम्रा माग छन् ।
यस्तै बक्स अफिसलाई चुस्त बनाएर स्थिति सहज भएमा दुई वर्षपछि लाग्ने कर लिन आग्रह गरेका छौं । विकास बोर्डले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा गर्नुपर्ने इन्कोडिङ चार्ज, भिपिसी चार्ज फ्रि गराउने, पब्लिसिटीमा सहयता गर्ने लगायतका सुविधा त पहिलो लकडाउन खुल्नेवित्तिकै गरेको थियो । त्यसमा पनि अझ केही थप सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।
सरकारले सहयोग गर्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
चलचित्र क्षेत्रलाई ब्यूँत्याउन सरकारले पक्कै पनि ठोस सहयोग गर्ने विश्वास छ । सञ्चार सचिवले लिखित रूपमा ल्याउनुस् भनेअनुसार हामीहरूले चलचित्र विकास बोर्डसँग सहकार्य गरी बुँदागत रूपमा समस्या प्रस्तुत गरेका छौं ।
नेपाली फिल्म प्रदर्शन गर्न निर्माताहरूले पनि हतार नगरेको हो ?
डेढ वर्षअघि नै प्रदर्शनको सम्मुख पुगेका फिल्मसमेत रिलिज रोकिएको छ । त्यसअघि र पहिलो लकडाउनपछि बनेका पनि केही फिल्म रिलिजको तयारीमा छन् । सबै निर्माताहरू फिल्म प्रदर्शन गर्न आतुर छन् । तर, शतप्रतिशत ‘रिस्क’ मोल्न तयार नभएका मात्रै हुन् । एक त राजधानीका हलमात्र खुल्ने, त्यसमा पनि ५० प्रतिशत मात्र दर्शक राख्न पाइने कन्डिक्सनले फिल्म रिलिज गर्न ‘रिस्क’ छ ।
यसकारण महँगो बजेटका फिल्म प्रदर्शन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आएको हो । सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै सहयोग गर्यो भने बाँकी ‘रिस्क’ निर्माताले लिन सक्छन् । हामीले निर्मातालाई फिल्म प्रदर्शन गर्नुस् भनेर दबाब दिन मिल्दैन । केही निर्माताले ‘जे जस्तो होला म फिल्म चलाउँछु’ भन्नु हुन्छ भने सहयोग गर्न तयार छौं । तर, फिल्म लगाउनै पर्छ भनेर दबाब दिन मिल्दैन ।
भारतमा ठूला बजेट र ब्यानरका फिल्म प्रदर्शन हुने घोषणा भइसके त्यसको प्रभाव यहाँ कस्तो पर्ला ?
कोरोना महामारीका कारण डेढ वर्षयता संसारभरी नै हल बन्द छन् । अरु देशमा केही समयअघि नै हल खुलेका छन् । तर फिल्मको व्यापार सुखद् देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जहाँ जुनसुकै भाषाको फिल्म प्रदर्शन भए पनि फिल्मप्रेमी सबैका लागि खुसीको कुरा हो । भारतमा हल खुल्ने कुरा हाम्रा लागि पनि सुखद् कुरा हो । त्यसले हलमा गएर फिल्म हेर्ने माहोल चाँडै नै फर्काउन मद्दत गर्छ ।
नेपाली फिल्मको आगामी दिन कस्तो देख्नु हुन्छ ?
फिल्म क्षेत्र तंग्रिन, चलायमान हुन केही समय पक्कै लाग्छ । दर्शकहरू हलमा गएर राम्रा फिल्म हेर्न आतुर हुनुहुन्छ । थुप्रै निर्माता, निर्देशकहरू फिल्म निर्माण गर्न पनि आतुर छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसंविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुुपर्छ : सभामुख घिमिरे
असोज १, २०८१ मंगलबार
डेङ्गु नियन्त्रणमा सबैको जिम्मेवारी आवश्यकः निर्देशक घिमिरे
असार १६, २०८१ आइतबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
उपनिर्वाचनमा तीन जना निर्विरोध, ४१ पदमा ३७६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरले एमालेलाई गर्यो एक लाख जरिवाना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले गरे मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन ( फोटो फिचर )
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाडौंमा आज तीन जना मृत भेटिए
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते, दुईको अवस्था गम्भीर
मंसिर ८, २०८१ शनिबार