अध्यादेश खारेजी र नैतिक संकटमा सरकार

पाँच दलिय गठवन्धनको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारको स्वार्थसँग जोडिएको राजनितिक दल सम्वन्धी अध्यादेश संसदको बैठक चलिरहेकै बेला त्यसलाई खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेर सोही दिन राष्ट्रपति कहाँ पठाएकोमा राष्ट्रपतिले तत्काल उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी थिईन । राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन सशोधन गरेर जारी गरीएको अध्यादेशको संसदमा प्रतिस्थापन विद्येयक नै पेश नगरी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिले जुनसुकै वेला अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफरिसमा अध्यादेश खोरज गरेपछि संसदको विजनेस वनि सकेको अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको अध्यादेश खारेज सम्वन्धी पत्र संसदमा पढेर सुनाईने छ । संसदको नवौँ अधिवेशन शुरु भएको भाद्र २३ गते संसदमा पेश भएको उक्त अध्यादेश संसदले स्विकार समेत गरिसकेको थिएन ।

संसदले स्वीकारै नगरेको अध्यादेश खारेज भएको पत्र संसदमा पढेर सुनाईनुको कुनै अर्थ रहदैन । पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेको तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न सहज होस् भनेर राजनितिक दल सम्वन्धी ऐनमा रहेको प्रावधानलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरीएको थियो । राजनितिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको प्रावधानलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याईएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो ।

राजनितिक दल सम्बन्धी ऐनमा कुनैपनि पार्टी विभाजन हुनका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति र ससदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याएर राजनितिक दल विभाजन गर्न सकिने भनिएको थियो ।

पहिलाको ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत पु¥याईनु पर्ने प्रावधानलाई हटाएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्येको एकमा कम्तिमा २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । संसदमा सरकारको पक्षमा बहुमत पु¥याउनको लागि हतियारको रुपमा ल्याईएको अध्यादेशकै कारण माधव नेपालले आफै अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीवाट विभाजित भएर महन्थ ठाकुरले आफ्नै अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले भाद्र २ गते अध्यादेश जारी गरेपछि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले भाद्र ९ गते नै नयाँ पार्टी दर्ता गरेका थिए । यसरी शेरवहादर देउवा सरकारले पार्टी विभाजित गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ जारी गरेको अध्यादेश कै कारण दल विभाजित भएका हुनाले यहि कार्यले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को एउटा कंलकको टिका वोक्नु पर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको भाद्र २८ गतेको परमादेश अनुसार भाद्र २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले साढे दुई महिनासम्ममा पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन खोज्दा यहि अध्यादेशका कारण सत्तारुढ दल नै विभाजित हुन सक्ने सम्भावना बढेपछि पाचँ दलिय गठवन्धन र सरकारले अध्यादेशको उद्देश्य पुरा भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न निर्णय गरेको थिए ।

अध्यादेशकै कारण पार्टी विभाजित हुन सक्ने सम्भावना बढेपछि अध्यादेश खारेज गर्ने र सरकारलाई स्थिरता दिने रणनितिका साथ सरकार अघि बढेको जस्तो देखिएपनि सत्तामा जान नपाएका सांसदहरुले सांसद पदै छोडेर भएपनि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने सम्भावना भने कायमै रहेको छ । देउवा सरकारले संविधानलाई टेकेर संविधानको भावना माथी प्रहार गरेको छ । कुनै एक व्यक्तिलाई वा एक दललाई सत्तामा पु¥याउनको लागि ससद चलिरहेको बेला संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याईनु गलत कार्य हो । यस्तो कार्यलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहदैन ।

हिजो पञ्चायत कालमा समेत नभएका कार्यहरु अहिले राजनिति दलहरुले गरीरहेका छन् । संविधानले मन्त्रिपरिषदलाई अधिकार दिएको भएपनि मन्त्रिपरिषदले गरेको गलत कार्यलाई राष्ट्रपतिले पुनः विचार गर भनेर मन्त्रिपरिषदमै पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । गिरीजा प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला संसदले नागरिकता ऐन संशोधन गरी तत्कालीन राजा श्री ५ विरेन्द्रकहाँ पठाएकोमा राजाले उक्त विद्येयकलाई लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतको राय मात्र गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त विद्येयक संविधानको भावना अनुरुप नभएको भन्दै खारेज नै गरिदिएको थियो ।

अहिले बहुदलिय व्यवस्था भएपनि राजनितिक दलहरुले बहुदलिय व्यवस्था अनुसारको चरित्र देखाउन सकेको छैनन् । हिजो राजालाई र राजतन्त्रलाई गालि गर्नेहरुले हिजोको भन्दा निरकुश चरित्र देखाउदै आएका छन् । त्यसैको प्रमाण हो । अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गराउनु र सत्ता स्वार्थमा जोडिएपछि त्यसलाई हठात खारेज गर्नु ।

तत्काल कुनै कार्य गर्न आवश्यक भएको अवस्थामा ससद चलेको छैन भने सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ त्यो सम्वैधानिक व्यवस्था हो तर अघिल्लो दिन संसद वन्द गरेर भोली पल्टै अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संसदलाई छल्नु वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । संसदको अंग बनीसकेको अध्यादेश खारेज गरेर सरकारले नैतिकता गुमाई सकेको छ । संविधान त अध्यादेश खारेज गर्ने अधिकार सरकारलाई भएपनि संसदको अंग वनीसकेको अध्यादेशलाई ससदकै प्रकृयाबाट सरकारले चाहेको जस्तो निर्णय गराउन सक्ने अवस्था रहेपनि सरकारले संसलाई विश्वास गर्न सकेन । सरकारसँग बहुमत रहेका अवस्थामा समेत सरकारले संसदलाई विश्वास गर्न नसक्ने देउवा सरकारले नैतिकता गुमाएको स्वीकार गर्ने पर्दछ ।

अधिकार छ भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाईदैन । अध्यादेशमा सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ । संविधानको भावना यो हुदै होईन । अध्यादेश खारेजको निर्णयका बारेमा ससदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिकृया जनाएको छ । उस्ले भनेको छ ससदको अंग बनिसकेको अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले नैतिकता गुमाएको प्रतिकृया दिएको छ ।

संविधान त सरकारलाई खारेज गर्ने अधिकार भएपनि संसदको अंग बनिसकेको अध्यादेश लाई संसदकै प्रकृयावाट सरकारले चाहेको निणर्य गराउन सक्थ्यो । सरकारको बहुमत रहेको छ डराउनु पर्ने अवस्था थिएन । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने नैतिक रुपमा सरकार यो भन्दा तल गिर्ने ठाउँ छैन । यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रतिकृया जनाईसकेको अवस्थामा सरकार भने मौन बसेको छ ।

देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेकै कारण अध्यादेश खारेज गरीएको हो । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नभएसम्म आफ्नो दल सरकारमा सहभागी नहुने बताउदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद जसपामा जसपा सहभागी हुदा मन्त्री हुन नपाएका सासदहरुले पार्टी विभाजन गर्ने डर यादवलाई थियो । जसपामा रहेका केन्द्रीय समितिका वा संसदीय दलका व्यक्तिहरुले २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने सम्भावना रहेपछि अध्यक्ष यादवले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने अडान लिदै आएका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष रहेका माधव नेपालले भने अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न नहुने पक्षमा भएपनि सर्वोच्च अदालतले सोही अध्यादेशका आधारमा गठन भएको पार्टीको दर्ता खारेजका लागि अन्तरीम आदेश नदिएकाले र मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै अध्यादेश खारेज गर्न नहुने अडान लिएका भएपनि अन्तिम समयमा माधव नेपाल समेत अध्यादेश खारेजको पक्षमा रहेकाले अध्यादेश खारेज भएको छ । यादव र नेपाल विच को द्धन्दकै कारण देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका थिएनन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको सरकार र अल्पमतको संसद भनिने गरीन्छ । विश्वका लोकतान्त्रिक पद्धती भएका देशहरुले त्यसैलाई अनुशरण गरिरहेका भए पनि हामीकहाँ भने त्यस्तो देखिएको छैन । सत्तापक्षले सभामुखको सहयोग र समर्थनमा प्रमुख विपक्षी दलको विरोधका वावजुज पनि छापामार शैलिमा विद्येयकहरु पारित गर्दै अघि बढेको छ । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सभामुखको भुमीका निष्पक्ष रुपमा निभाउन सकिरहेका छैनन् ।

उनी सतापक्षको कार्यकताको जस्तो भूमीकामा रहेका छन् । प्रमुख विपक्षी दलले उठाएका महत्वपूर्ण कुराहरुलाई उनले वेवास्ता गदै आएका छन् । माधव नेपाल सहितका तत्कालीन नेकपा एमालेका १४ सासदलाई एमालेले कारवाही गरी उनीहरुको सासद पदरिक्त रहेको सूचना जारी गर्न भाद्र १ गते पठाएको पत्रलाई सभामुख सापकोटाले वेवास्ता गर्दै कुनै सूचना नै जारी गरेनन् ।

जवकी माओवादी केन्द्रले टोपवहादुर रायमाझी सहितका सासदलाई कारवाही गरी उनीहरुको सासदपद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न माओवादी केन्द्रले पठाएको पत्रका आधारमा २४ घण्टा नवित्दै उनीहरुको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गरेको थिए तर नेकपा एमालेले पत्र पठाएको १३ दिनसम्ममा पनि उनले कुनै प्रकृया नै नथाली अध्यादेशका आधारमा माधव नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गरी निर्वाचन आयोग बाट प्रमाण–पत्र समेत पाईसकेपछि मात्र उनले माधव नेपाल सहितका १४ सांसदहरुले नयाँ दल दर्ता गरी प्रमाण पत्र समेत पाईसकेको हुनाले उनीहरुलाई कारवाही गर्न नपर्ने फरमान जारी गरे । त्यस विषयमा अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेकोले ससदमा त्यो कुरा उठाउन पाईदैन भन्दै उनले पटक÷पटक संसदको बैठकमा रुलिङ्ग गरिरहेका छन् ।

अदालतमा मुद्धा परेकै आधारमा ससदमा कुरा उठाउन पाईदैन भने सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा विरुद्ध ज्यान सम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको हुनाले र सापकोटा चाहि सभामुखमा रहीरहन सक्छन् त ? किन उनले अदालतवाट निर्णय नआएसम्म आफु कुनै पदमा नजाने भन्न सकेनन् त ? किन उनले सभामुखको निष्पक्ष भूमीका निभाउन चाहेका छैनन् त ? सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने होईन र ? सभामुखले पार्टीका कार्यकताको जस्तो भूमीकामा रहन मिल्छ कि ? मिल्दैन । यस भन्दा अगाडीका सभामुख भन्दा सापकोटाका बारेमा धेरै चर्चा परिचार्च भएका छन् त ? के त्यस विषयमा सापकोटाले सचेत हुनु पर्ने कि ? नपर्ने यी सबै कारणहरुले गर्दा बहुदलिय लोकतन्त्रकै ध्वज्जी उडाउने काम सत्ताधारी दलहरुवाटै भएको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ?

लोकतन्त्र भनेको कसैलाई सत्तामा पु¥याउन र जनताले आन्दोलन गर्न पाउन अनि मतदान गर्न पाउनु मात्र होईन । लोकतन्त्रको मर्म र धर्म अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनतामा प्रत्यक्ष रुपमा जोड्न सक्नु नै असली लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा जनता नै मालिक हुन । जनताको सेवा गर्ने गठन भएका भनिएका राजनितिक दल र तिनका नेताहरु आफुहरु नै जनताको मालिक भएको व्यवहार देखाई रहेका छन् । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएर दलहरु नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् । यदि साच्चिकै जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन भने किन उनीहरुले आफुले मत दिएका व्यक्तिले गलत काम गरेमा उनीहरुलाई फिर्ता वोलाउन सक्ने अधिकार जनतालाई खोई ? त्यसैले भन्न सकिन्छ जनता अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छैनन् । केवल कागजमा मात्र ।