स्मार्ट लाइसेन्स बनाउने हो ? बीरगञ्जमा हुन्छ नक्कली लाइसेन्सलाई सक्कली बनाउने धन्दा

१४ असोज, बीरगञ्ज । यातायात व्यवस्था कार्यालय बीरगञ्जले नै नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई सक्कली बनाइदिने गरेको रहस्य खुलेको छ । पुराना मितिका नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट लाइसेन्समा रुपान्तरण गर्दा बीरगञ्ज कार्यालयले सक्कली बनाइदिने गरेको खुलेको हो ।

स्मार्ट लाइसेन्स बाड्नुभन्दा अघिका लाइसेन्सहरु नवीकरण गराउँदा त्यसको ढड्डा र मिसिल भिडाएर डाटा मिलान गर्नुपर्छ । तर ढड्डा र मिसिलमै डाटा नभेटिएका नक्कली अनुमतिपत्रलाई पनि बीरगञ्ज कार्यालयले नवीकरण गरिदिने गरेको पाइएको छ ।

चालक अनुमतिपत्र जुन कार्यालयबाट लिइएको हो त्यसैमा मात्रै नभई अहिले नेपालका कुनै पनि यातायात कार्यालयमार्फत अनलाइन सिस्टमबाटै नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘तर नविकरण गर्दा कार्यालयले डाटा मिलान भने गर्नुपर्छ,’ कार्यालयका आईटी शाखाका कर्मचारी शम्भु चौधरी भन्छन्, ‘डाटा मिलान नभएका अनुमतिपत्रको नवीकरण हुन सक्दैन ।’

स्पष्ट रुपमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बीरगञ्ज कार्यालयले भने ठूलो संख्यामा डाटा नै नभेटिएका अनुमतिपत्रहरुको नवीकरण गर्नुका साथै प्रक्रिया अघि बढाएको भेटिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलबाट पुरानो मितिमा जारी भएको देखिने ठूलो संख्याका अनुमतिपत्र बीरगञ्ज कार्यालयबाट नवीकरण गर्दा कुनै पनि सपोर्ट डकुमेन्ट नलिई प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको हो ।

बुटवल कार्यालयबाट जारी भएको देखिएका कतिपय अनुमति पत्रमा होलोग्राम र अनुमतिपत्रका कागजसमेत फरक रहेको यातायातकै कर्मचारी बताउँछन् । यसबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरुले नै सपोर्ट डकुमेन्ट नलिई नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिएको भेटिएको हो ।

नवीकरणका लागि बीरगञ्जमा आवेदन परेका मध्ये १८३ भन्दा बढी बुटवल कार्यालयबाट जारी भएको देखिने अनुमतिपत्रको नवीकरण अहिले रोकिएको छ । त्यसबारेमा आवश्यक छानविन भइरहेकाले नवीकरण रोकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बीरगञ्जका लाइसेन्स शाखा प्रमुख शुशील साहले बताए ।

बुटवल कार्यालयबाट मात्रै जारी भएको देखिएका १८३ थान अनुमतिपत्रको नवीकरण रोकिएसँगै कार्यालयकै कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा अन्य जिल्लाबाट दर्ता देखाएर नक्कली चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने गिरोहमाँझ अहिले हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।

बीरगञ्जबाटै जारी भएका अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा यहाँ ढड्डाबाट डाटा मिलान गराउन सहज हुने भएकाले बीरगञ्ज बाहेकका जिल्लाबाट पुराना मितिमा जारी भएको देखाएर नक्कली अनुमतिपत्रलाई सक्कली बनाउने खेलमा कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गिरोह नै लागेको खुलेको हो ।

एउटै नम्बर तर ढड्डामा ‘ए’ सेवाग्राहीसँग ‘बी’

बुटवलबाट जारी भएको देखिएका अनुमतिपत्रका बारेमा अनुसन्धान गर्दा धेरै जसोको तथ्यांक नभेटिएको र कतिपय भेटिएका अनुमतिपत्र पनि फरक फरक समूह भएको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘ढड्डामा जुन अनुमतिपत्र नम्बरमा क्याटोगोरी ‘ए’ लेखिएको थियो त्यही नम्बरको सेवाग्राहीले लिएको अनुमतिपत्रमा भने ‘बी’ उल्लेख गरिएको भेटिएयो,’ कार्यालयका ती कर्मचारी भन्छन् । यसरी ढड्डामा ‘ए’ देखिएका सेवाग्राहीको उसले लिएको अनुमति पत्रकै आधारमा ‘बी’ कै लागि नवीकरण गर्न गिरोहसँगको मिलेमतोमा कर्मचारीहरुले नै प्रक्रिया अघि बढाइदिएका थिए ।

‘बीरगञ्ज कार्यालयबाट यसरी सयौँ अनुमतिपत्रहरु नवीकरण भएको अनुमान गरिएको छ । अहिले सूचना पाएर मात्रै हो रोकिएको,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘होइन भने दिनहुँ यसरी नक्कलीलाई सक्कली बनाउने धन्दा यहाँ चलिरहन्छ,’ ।

आर्थिक लाभले सहज नवीकरण

बीरगञ्ज कार्यालयका कर्मचारीहरु आर्थिक लोभमा पर्दा बाहिरबाट जारी भएको जिल्ला देखाएर नक्कली अनुमतिपत्र यहाँबाट नवीकरण गराएर सक्कली बनाइदिने गिरोह नै लागि परेको थियो ।

त्यसका लागि गिरोहले सेवाग्राहीसँग ठूलो रकम असुल्ने गरेका थिए । असुलेको रकमबाट कर्मचारीलाई भाग दिने गरिएको थियो ।भागवण्डाका आधारमा कर्मचारीले पनि मोटो रकम बुझ्ने गरेको स्रोतको दावी छ ।

गिरोहमार्फत पैसा पुगेपछि कर्मचारीले आफ्नै युजर आईडी प्रयोग गरेर ढड्डा मिलान नै नगरी नक्कली अनुमतिपत्र धमाधम नवीकरण गरिदिने गरेका थिए ।

२५ कर्मचारीसँग छ आईडी पासवर्ड

अहिले भेटिएको १८३ वटा अनुमतिपत्रको नवीकरणको प्रक्रिया बीरगञ्ज कार्यालयबाटै अघि बढेको देखिन्छ । वीरगञ्ज कार्यालयबाट दर्ता हुने फारम बुटवल कार्यालयबाट दर्ता भएको पाइएको छ ।

तर त्यसमा वीरगञ्ज कार्यालयकै कर्मचारीको युजर आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरिएको देखाएको छ । यसले वीरगञ्ज कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली अनुमति पत्रलाई सक्कली बनाउने चलखेल भएको स्पष्ट देखाएको छ ।

अनुमति पत्र नवीकरण तथा नयाँ अनुमतिपत्रका लागि वीरगञ्ज कार्यालयका २५ जना कर्मचारीलाई युजर नेम र पासवर्ड दिएको छ । यसैमध्येका कुनै कर्मचारीले ती अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । त्यसैको अनुसन्धान अहिले भइरहेको कार्यालयका लाइसेन्स शाखा प्रमुख साहले बताए ।

बुटवल कार्यालयबाट जारी भई वीरगञ्जबाट नवीकरण भएका त्यस्ता अनुमतिपत्रको नवीकरण रद्ध गरी विभागलाई डाटा मिलान गर्न र कर्मचारीको युजर आईडी पहिचान गर्न परिपत्र गरिएको पनि साहले बताए ।

यसरी नक्कलीलाई नवीकरणको बहानामा सक्कली बनाइदिने काम पहिलेदेखि नै चलिरहेको भए पनि अहिले आएर मात्रै उजागर हुन पुगेको हो । यस अघि वीरगञ्ज कार्यालयबाट मरेको व्यक्तिलाई नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको इतिहास छ । त्यसैले पनि नक्कलीलाई सक्कली बनाउने काममा यहीँका केही कर्मचारीको हात देखिन्छ । तर यो काममा कति जना कर्मचारीको मिलेमतोमा छ भन्ने बारे भने खुल्न बाँकी छ ।