औद्योगिक लगानीका अवरोधलाई नहेर्ने तर अवैध धन भित्र्याउने नीति कांग्रेसलाई भारी पर्नेछ

नेपालमा औद्योगिक विकास वैदेशिक लगानीबिना सम्भव छैन् । आन्तरिक लगानीले औद्योगिक क्षेत्रका ठूला संरचना निर्माण गर्न कठिन छ । अर्थविज्ञहरुले त्यसै भन्छन् । सरकार सम्हाल्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले त आफ्नो मुख्य काम नै औद्यागिक विकास भएको र त्यस्तो विकासका लागि चाहिने आवश्यक पुँजी विदेशबाट भित्र्याउने बताइहाल्छन् । जुनसुकै पार्टीका जुनसुकै नेताले जे जस्तो भाषण गरेपनि नेपालमा न औद्योगिक विकास हुन सकेको छ न वैदेशिक लगानी पर्याप्त आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सुरुको महिनासम्म आइपुग्दा त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आधाभन्दा धेरै घट्न पुगेको छ । वैदेशिक लगानी त घट्यो नै, आन्तरिक लगानी पनि बढ्न सकेन । जसले गर्दा नेपालको ठूलो युवा जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुनबाट रोकिएको छैन ।

कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेहरु खाडी मुलुक र मलेसिया गएर तल्लो स्तरको काम गर्न बाध्य छन् भने आर्थिक रुपमा केही राम्रो अवस्थाकाहरु पढ्नेदेखि अन्य विभिन्न नाममा पलायन भइरहेका छन् । सबै राजनीतिक दलका सरकारको मुख्य नारा बन्ने तर वैदेशिक लगानी झन् झन् घट्दै जानुको कारण खोज्नतिर भने कसैले चासो दिएका छैनन् ।

त्यसको निराकरणका लागि सार्थक पहल कसैबाट पनि हुन सकेको छैन । २०३५ सालयता सामान्य रुपमा सुरु भएको वैदेशिक लगानी २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि गति लिन खोज्यो । २०५२ सालबाट माओवादी विद्रोहसँगै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले वैदेशिक लगानीको गतिलाई अवरुद्ध गर्दै लग्यो ।

तेस्रो जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि वैदेशिक लगानी बढ्ने आशा गरिए पनि देश २०७२ सम्म त्यत्तिकै अल्मलिन पुग्यो । संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बनेपछि सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन । २०७४ को आमनिर्वाचनबाट नेकपाको लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकार बने पनि औद्योगिक सक्रियता बढ्न सकेन । ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक लगानी भित्राएर औद्योगिक विकासमा छलांग ल्याउने भने पनि औद्योगिक विकासमा परिवर्तन देखाउने गरी विदेशबाट लगानी आउन सकेन ।

सरकारको यो नीतिले देशभित्रै रहेको तथा बाहिरबाट भित्रने कालो धन सेतो बन्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस्तै विश्वका कर छुट हुने ट्याक्स हेवन मानिने राष्ट्र्बाट अवैध धन भित्राउन प्रयास गर्ने समूह सक्रिय बन्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मनि लौन्ड्रिङ सम्बन्धमा नेपाललाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ ।

अझ अहिलेको राजनीतिक गतिरोधमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने कुरा भएन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो महिनासम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६५ प्रतिशतले घट्न गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०२६ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रकाे सूचीबाट बाहिर निस्कने तथा २०३० सम्म मध्यम आए भएको राष्ट्र्मा स्तरोन्नति गर्ने नेपालको लक्ष्यलाई यो अवस्थाले ठेस पुर्याउने स्पष्ट भएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्नुमा कोरोना महामारीको विश्वव्यापी प्रभावलाई एउटा कारक मान्न सकिन्छ । यो मात्रै नभएर नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआउनुमा अन्य धेरै कारण देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । जुन ०७६/७७ कै हाराहारी हो । सो वर्षमा १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा कोरोनाको प्रभाव र नेपालमा भएको राजनीतिक गतिरोध थपिँदा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी घट्न गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नुमा संरचनागत तथा प्रक्रियागत अवरोधलाई अझै पनि कारकका रुपमा लिइएको छ । वैदेशिक लगानीका लागि विभिन्न कानुनमा सुधार गरिँदै लगे पनि अझै धेरै अवरोध बाँकी नै रहेको विज्ञहरुको धारणा छ ।

पछिल्लो पटक संसद पुनःस्थापनापछि बनेको शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक लगानी प्रोत्साहन गर्न भन्दै लगानीयोग्य रकमको स्रोत नखोजिने बजेटमा व्यवस्था गरेका छन् । यसभन्दा अघि लगानीकर्ताले लगानीयोग्य रकमको स्रोत देखाउनुपथ्र्याे । सरकारको यो निर्णयले वित्तीय अराजकताले प्रश्रय पाउन सक्ने खतरा बढ्छ । सरकारको यो नीतिले देशभित्रै रहेको तथा बाहिरबाट भित्रने कालो धन सेतो बन्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यस्तै विश्वका कर छुट हुने ट्याक्स हेवन मानिने राष्ट्र्बाट अवैध धन भित्राउन प्रयास गर्ने समूह सक्रिय बन्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मनि लौन्ड्रिङ सम्बन्धमा नेपाललाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ । लगानी प्रोत्साहनको उद्देश्य राखेर ल्याइएको नीति भए पनि यसलाई आमरुपमा राम्रो मानिएको छैन ।

विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित नहुनुमा राजनीतिक तथा नीतिगत र प्रक्रियागत कारण बढी जिम्मेवार देखिए पनि नेपालको कर्मचारी संयन्त्र ठूलो कारकका रुपमा देखिएकाे छ । औद्योगिक योजनाका फाइललाई लामो समयसम्म अड्काएर राख्ने, कमिशन खोज्ने कर्मचारीको व्यवहारले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्दै लगेको पाइएको छ । लगानीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले मुख्य कारकको भूमिका खेलेकै छ ।

पछिल्लो समय ठूला उद्योगी, व्यापारीहरुले ठूलो मात्रामा कर छल्ल प्रयास गर्ने, सरकारले उठाउन ताकेता गर्ने, कर्मचारीले गोलमटोल निर्णय गरिदिने, अदालतले छुट दिने, कहिले सरकारले छुट दिने तर अदालतले उठाउने आदेश दिने जस्ता व्यवहारले पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भएको देखिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर भएर सबैभन्दा पहिले आफूलाई सुधार्ने त्यसपछि कर्मचारी तन्त्रमा आमूल परिवर्तन गरेर व्यवस्थित, सक्षम, इमान्दार र कार्यकुशल नबनाएसम्म आन्तरिक वा वैदेशिक लगानी देश भित्रन ज्यादै कठिन छ । राजनीतिक क्षेत्रले यो यथार्थलाई बुझेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्ला ? अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यस्तो गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गर्यो भने उसको भविष्यको राजनीतिमा ठूलो असर पर्ने निश्चत छ ।