तत्कालीन गृहमन्त्री र आईजीपीमाथि उजुरीः होला त कारवाही ?

२१ असोज, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई बल प्रयोग गरी प्रहरीले हत्या गरेको विषय पुनः बल्झिएको मात्रै छैन, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालमाथि उजुरी समेत दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारमा रहेका गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि उजुरी दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता भयो । पीडितका तर्फबाट जाहेरी दर्ता भएपनि तत्कालीन सरकारले पौडेलमाथि लगाएको आरोप पनि कमजोर नभएकाले त्यो औपचारिक मात्रै हुने संभावना बढेको छ ।

सरकार र प्रहरी प्रशासनले पौडेललाई इन्काउण्टरको नाममा हत्या गरेको भन्दै परिवारका सदस्यहरुले निष्पक्ष छानविन र दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गर्दे आएकोमा तत्कालीन गृहप्रशासनले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी ढाकछोप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि असोज १२ सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै उजुरी (मुद्धा) दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७६ साल असार ५ गते पौडेलको प्रहरी गोलीबाट हत्या भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो । जसमा संलग्न इन्सपेक्टर कृष्णदेव साह लगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेपनि प्रहरीले अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

त्यतिबेलैदेखि दबाउन खोजिएको घटना सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले दुई वर्षपछि फेरि ब्युँताइदिएको छ । सो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल जोडिएका छन् । पौडेल परिवार र विप्लव समूहले कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको दाबी गर्दै त्यतिबेला प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजेको थियो तर प्रहरीले इन्काउटरमा मारिएको भन्दै उजुरी लिएको थिएन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी किटानी गर्दै छानविन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि प्रहरीले जाहेरी लिएको थिएन । आयोगको निर्देशनलगत्तै कुमारकी श्रीमती जाहेरी बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा पुगेपनि उनी रित्तै फर्केकी थिइन । त्यसपछि कुमारकी श्रीमती दुर्गादेवी उजुरी दर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान थाल्न १२ असोजमा आदेश दिएको छ ।

सरकार फेरिएसँगै पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणले नयाँ मोड लिएको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री बादल र प्रहरी प्रमुख खनालले नियोजित रूपमा कुमार पौडेलको हत्या गरेको जनाएको थियो । खनालले २ नम्बर प्रदेशमा रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साहलाई खटाएर सर्लाहीको जंगलमा मोटरसाइकल रोकेर पिसाब फेर्न झरेका पौडेललाई पछाडिबाट गोली हानिएको हत्या गरेको आरोप लागेको छ । इन्काउटरमा पछाडिबाट गोली लाग्दैन भन्ने प्रमाणकै आधारमा आयोगले इन्काउन्टर नभएको भन्दै संलग्न अधिकारीलाई र आदेशकर्तालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर आयोगको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

मानव अधिकार आयोगको रिपोर्टअनुसार पौडेलको इन्काउन्टर हुनुअघि विप्लव समूहले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापालाई कारबाही गर्ने बताएका थिए । वक्तव्य निकाल्यो, त्यसपछि प्रहरीको विशेष व्यूरोले चन्दा आतंक मच्याएको आरोपमा उसलाई इन्काउटर गरेको थियो ।

२०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी–१ लखनी खोलामा प्रहरीको इन्काउन्टरमा परी पौडेल मारिएका थिए । उनको साथबाट एक थान पेस्तोलसमेत बरामद गरिएको थियो । प्रहरीले यो घटनालाई इन्काउन्टरको संज्ञा दिए पनि नेकपा विप्लवले भने पौडेलको गैरन्यायिक हत्या भएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोधमा विप्लवले नेपाल बन्दको आयोजना गरेको थियो । सरकारी तहबाट मारिनेमा पौडेल विप्लव समूहका उच्च तहका नेता थिए ।

आयोगले बल प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्नुको साटो गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको भन्दै त्यसमा संलग्न इन्सपेक्टर साहसहित तीन प्रहरीलाई निलम्बन गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीले दोहोरो मुठभेडमा मृत्यु भएको बताए पनि आयोगले दोहोरो भीडन्त नभएको भन्दै उनीहरुमाथि निलम्बन गरेर कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो । इन्सपेक्टर शाहसहित हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै इन्सपेक्टर किरण न्यौपाने र सई सूर्य कुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाही गर्न भनिएको थियो । उनीहरुले मुचुल्का उठाउन गल्ती गरेको, गोली हान्न आदेश दिने अधिकारीहरुलाई समेत कारबाही गर्न भनिएको थियो । शव परीक्षणमा गल्ती गरेको भन्दै आयोगले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा. वीरेन्द्र कुमार यादवलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । तर सरकारले ती कसैलाई पनि कारवाही गरेन ।

पौडेलको इन्काउटर हुँदा सर्लाहीमा तत्कालिन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई थिए । उनले आयोग समक्ष दिएको बयान अनुसार पौडेलले जिल्लाभर नै चन्दा आतंक सिर्जना गरेका थिए । पौडेल बागमती आयोजना लगायतको मुद्दामा फरार आरोपित हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय, बरहथवामा उनीमाथि बम विष्फोटको मुद्दा पनि चलेको थियो । ‘तीन चार दिनदेखि चन्दा आतङ्क बढेको थियो ,कुमार पौडेलले चन्दा नदिए मारिदिने धम्की दिएको भन्ने कुराको गुनासो आउने गरेको थियो, यो सुनियोजित घटना होइन । प्रहरी गस्तीमा थियो । दुई ओटा मोटरसाइकलमा चार जना थिए । एउटा अनटेस्ट लेखेको बाइक थियो । प्रहरीले त्यस्तो बाइकमा बढी ध्यान दिन्छ । त्यसैक्रममा उनीहरूले प्रहरी गस्ती टोलीमाथि गोली फायर गरे’, तत्कालिन एसपीले आयोग समक्ष भनेका छन् ।

त्यसैगरी उनले प्रहरीले पनि आत्मरक्षाका लागि गोली फायर गरेको र दोहोरो फायरिङ् भएपछि उनको मृत्यु भएको दावी गरेका छन् । ‘कुमार पौडेललाई गोली लाग्यो,अन्य तीन जना जङ्गलतिर भागे, सो घटनाको बारेमा थाहा पाएपछि म आफैँ घटनास्थल पुगे, घटना सम्बन्धमा स्थानीय निकायमार्फत पीडित परिवारसँग सम्पर्क कार्य गरिएको थियो । दिनदहाडै त्यहाँ गएर नियन्त्रणमा लिएर मार्ने ठाउँ होइन कुमार पौडेल विरूद्ध चारवटा मुद्दा दर्ता भएको छ । उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा थिए, उनलाई पक्राउ गर्न निर्देशन आएको थियो’, एसपी भट्टराइले आयोगलाई दिएको बयानमा उल्लेख छ ।

पौडेलको हत्याको विषय चर्चामा आएपछि २०७६ असार ९मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पनि चासो लिएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाललाई बोलाएर चासो लिएको थियो । त्यतिबेला समितिलाई घटनाबारे जानकारी दिँदै खनालले पौडेलको विगतसमेत हेर्न सांसदलाई अनुरोध गरेका थिए ।

प्रहरीले विप्लव समूहका सयौं कार्यकर्ता पक्राउ गरेको र कही कतै मुठभेडको अवस्था नआए पनि भोजपुर र सर्लाहीमा प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएपछि प्रहरीले बाध्य गोली चलाएको बताएको थिए । समितिमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत बोलाएर चासो व्यक्त गरेको थियो । थापाले समेत पौडेलको मुठभेडमै मृत्यु भएको बताएका थिए ।

के छ नजिर ?

यस्ता घट्नामा सुरक्षाकर्मी र त्यसका प्रमुखलाई कारवाही भएको भने विरलै छन् । सुरक्षा थ्रेट हुने क्रममा गोली चलाउदा सुरक्षाकर्मीहरुलाई कारवाही हुन्न । पीडितका तर्फबाट जाहेरी दर्ता भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरिक्षक सर्वोन्द्र खनाललाई कारवाही होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा केही मुद्धाहरुमा थप अनुसन्धान भई पीडितलाई न्याय समेत दिइएको छ । तर प्रहरी र प्रहरी नेतृत्वमाथि दायर भएका मुद्धामा भने कमै कारवाही गरेका उदाहरण छन् ।

२०६० मा जनकपुरको कटैयाचौरीबाट माओवादी समर्थित पाँच युवा शैलेन्द्र यादव, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल, दुर्गेशकुमार लाभ र सञ्जीवकुमार कर्णलाई तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा कमान्डले पक्राउ गरेर हत्या गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शव उत्खनन गरी छानबिन गरेर गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेरसिंह राना, सैनिक मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्लेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर त्यसघट्नामा संलग्न भनिएका राना प्रहरी महानिरीक्षक भएर अवकाश पाइसकेका छन् भने अन्य कसैलाई पनि कारवाही भएको थिएन । अहिले सरकार फेरिएसँगै बद्लाको भावले उजुरी दर्ता भएपनि कारवाही हुने संभावना निकै कम रहेको बताइन्छ ।