मन्त्रीपद पाउनेको दोष होइन, बनाउने दोषी !

३० असोज, काठमाडौं । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा’ भनेझैँ संविधानमा व्यवस्थै नभएको प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनाउने अभ्यास गरिसकेका वर्तमान पार्टी र तिनका जिवित नेताहरू अहिले अर्को जनआक्रोशमा फसेका छन्, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरको सिफारिशमा सांसद नै नभएका आफ्ना जेठान, नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएर ।

अन्तरिम संविधानको २४ ठाउँ (सन्दर्भ) का धाराहरूमाथि हुकुमी शैलीबाट संशोधनका नाममा उल्लङ्घन गराएर खिलराजलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । चुनाब गराउन सक्छ वा गराओस भन्ने विश्वासमा एमाओवादीले प्रधानन्यायाधीशको सरकार गठन गरेको थिएन । अराजकतामा रमाउने बानी परेकालाई विधि, नीति, थितिमा बाँधिन इच्छा हुँदैन, त्यही भएको थियो । गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने ‘रामशाहपथ’ को भित्री खेल र सत्ताको सौदावाजी सत्ताको अराजकताको पराकाष्ठा हो ।

सरकार र सर्बोच्च अदालतले जतिसुकै खण्डन गरेपनि हमाललाई मन्त्री बनाइएको उदेकलाग्दो हर्कत, केवल भ्वाङ् परेको कपडामा रफ्फु भर्ने धृष्टता देखिन्छ । सानोतिनो फाटेको ठाउँमा पो रफ्फुले भ्याउँछ, भ्वाङ्न नै परेको कपडालाई रफ्फु गरे पनि फाटेको लुक्दैन । बहुदलीय व्यवस्थाले सरकार बनाउन पनि नसक्ने बाँझो भएपछिको अवस्थामा गैरराजनीतिक तथा निर्दलीय व्यक्ति आएर यसको बाँझोपनमा प्राण प्रतिष्ठा भरिदिनु परेको थियो । आज प्रधानन्यायाधीशलाई रिझाएर सरकारविरुद्धका मुद्दालाई निष्तेज पार्ने स्वार्थमा यो सब अलोकतान्त्रिक, गैरसंसदीय, विधिको शासनको बर्खिलाप एवं अराजकतावादी चरित्र अपनाईंदै छ ।

१ चैत २०६९ को जुन रात प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तीन मूख्य पार्टी र जम्मा चारपक्ष हस्ताक्षर गरिरहेका थिए, उत्तरी छिमेकी चीनमा एक दशकपछिको त्यसै दिन नयाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ् पद बहाली गर्दैथिए । उता इटलीको रोमस्थित भेटिकन सिटीमा त्यसैबेला संसारभरिका क्याथोलिक क्रिश्चियन पादरी प्रतिनिधिहरू मध्यरातमै नयाँ पोपको निर्वाचन गरिरहेका थिए । चैत १ गतेको बिहान नेपालमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मी प्रधानमन्त्रीको सपथ खाँदैगर्दा उता भेटिकनमा चुनाब सकिएर नयाँ पोप मारियो बर्गेग्लीयोको दर्शन गर्दैथिए युरोपवासीहरू ।

२०६९ मा प्रधानन्याधीशलाई सर्बोच्च कार्यकारी पद टक्य्राएदेखि नै राजनीतिक असंगतिले राज्यका कुनै अंगलाई अछुतो रहन दिएन । सिंहदरबारबाट निस्केको विषाक्त राजनीतिको दुर्गन्धित झोल सर्बोच्च अदालतमा पुग्यो, जुन झोलको मातले प्रधानन्यायाधीशलाई लठ्ठ गराएर प्रधानमन्त्री बनुँबनुँ बनाएको थियो ।

जब प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायपालिकाको पर्खाल नाघेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न भित्य्राइए, त्यही दिनदेखि सर्बोच्च अदालतमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको राज चल्यो । शर्माले तिलश्मी र इन्द्रजाललाई मुद्दा फैसलाको अन्तर्वस्तु बनाएपछि न्यायप्रेमीका लागि न्यायक्षेत्र नै बिरानो भयो ।

राज्यको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन समाप्त भएको थियो । सर्बोच्च अदालतका मुद्दामा फैसला न्यायाधीशले लेख्नेभन्दा दबाबको रुपमा टेलिफोनमा आउँछ फैसला, भन्न थालियो । ‘एमाले कोटा’बाट न्यायाधीश भएका १० जना न्यायाधीशहरू नेपाल बन्दको मौका छोपेर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग भेट गरी पार्टीको भागबण्डामा पर्न पाएकोमा कृतज्ञता र वफादारी देखाउन एमाले मूख्यालय (बल्खु) मा पुगेर निर्देशन मागेका थिए । अन्तरिम संविधानको बचेखुचेको धुकधुकी पनि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर निर्दलीय सरकार गठन गर्दैमा समाप्त भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश को कस्ता ?

२०४६ पछिको सर्बोच्च अदालतले अनेक किसिमका प्रधानन्याधीश देखिसकेको छ । २०४८–५२ को अवधिमा प्रधानन्यायाधीश हुने धनेन्द्रबहादुर सिंह पञ्चायतकालमा भारतबाट पढेर आएपछि एकैचोटी त्यो पदमा पुगेका न्यायकर्मी भनी बताइन्छ । राजा र पञ्चायतका पक्षपोषक मानिए पनि यिनको ब्यावसायिक स्वच्छता र खुबीबारे कसैले प्रश्न उठाएको थाहा छैन ।

०५२–५३ को अवधिमा विश्वनाथ उपाध्याय सो पदमा आए । विलक्षण प्रतिभा, निर्भिक र विषयवस्तुमा दखल भएका यी दाहाल (उपाध्याय) ०४७ को संविधान आयोगका अध्यक्ष, टनकपुर सन्धीलाई तत्कालीन गिरिजा सरकारले समझ्दारी भने पनि यिनले ‘सन्धी नै हो’ भनी फैसला गरेको, अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाबलाई २०५२ भदौ १२ गते उल्टाइदिएको साथै पञ्चायतकालमा बम काण्डमा परेका काँग्रेस नेता ओमकार श्रेष्ठ आदिलाई सफाइ दिएको जस्ता निर्भिक र विवादास्पद निर्णय पनि यिनका पालामा भए ।

त्यसपछिको छोटो अवधिमा प्रधानन्यायाधीश हुन आए सुरेन्द्रप्रसाद सिंह । यिनका पालामा त न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप नै लियो भन्छन् भुक्तभोगीहरू । उनलाई संसदमा महाभियोग लगाउन भनेर एकथरि सांसदहरूले हस्ताक्षर नै गरेका थिए, तर तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई संसदको कार्यसूचीमै पर्न दिएनन् ।

२०५३–५४ मा त्रिलोकप्रताप राणा आए । तत्कालीन राजदरबारको निकट मानिएका यिनी विश्वनाथ उपाध्याय सहितका आठ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला दिँदा राय बझाउने तीन न्यायाधीशमध्येका एक थिए । यिनको कार्यकालमा ब्यावसायिक निष्ठामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको पाइदैन । २०५४ सालमा अल्पअवधिको कार्यकाल लिएर प्रधानन्यायाधीशमा आए ओमभक्त श्रेष्ठ । प्रधानन्यायधीश हुने रोलक्रममा रहेका रुद्रबहादुर सिंहको अचानक निधन भएपछि यिनी छःमहिना प्रधानन्यायाधीश भए ।

यिनका पालामा सर्बोच्चका विस्तारित इजलास धनकुटा (उनको गृहजिल्ला) र नेपालगञ्जमा पनि स्थापना गर्ने पहल भएको हो । २०५४–५६ को अवधिमा मोहनराज शर्मा आए । तर यिनी पञ्चायतकालदेखि नै विवादास्पद न्यायाधीश थिए । २०४६ सालको आन्दोलनताका यिनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मूख्य न्यायाधीश रहेका र त्यहाँ यिनले मानवअधिकार दिवस मनाउन रोक लगाएका, लोकमानसिंह कार्कीको सूनकाण्डमा कार्कीलाई जिताउन यिनले विवादास्पद न्यायप्रक्रिया अपनाएका, बार र बेञ्चको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नसकेका र विवादास्पद अभिब्यक्ति दिँदै हिँडेका खोट यिनमाथि लगाइन्छ ।

२०५६–५९ को अवधिमा केशबप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भए, जो धेरै तल्लो तहबाट उठेर त्यो पदसम्म पुगेका थिए । यिनकै कार्यकालमा दरबार हत्याकाण्ड भएकोले सो काण्डको उच्चस्तरीय छानबीनमा यिनी परेका थिए । देउबाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय उपरको रिट निवेदन खारेज गरेर यिनले देउबाको कदमका पक्षमा फैसला दिए । यिनलाई सुर्खेतमा माओवादीले बम आक्रमण गरी हत्या गर्ने असफल प्रयास गरेको थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथका भाई केदारनाथ सोही पदमा पुगे ०५९–६० को अवधिमा । ‘दरबारभक्त भनी आरोपित’ यिनी प्रधानन्यायाधीश भएको कारण ‘कनिष्ठलाई पदोन्नति गरेर ज्येष्ठ न्यायाधीशलाई पाखा लगाइएको’ विरोध गर्दै अर्का न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि आए ०६०–६१ मा गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठ, जसका पालामा लागुऔषध कारोबारमा पक्राउ परेका अष्ट्रलियन नागरिक रबिन्सन्ले सफाइ पाएको विवादास्पद पैmसला अहिले पनि सम्झिइन्छ । यही विवादमा न्याायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले पदबाट हात धुनुप¥यो । सो पदमा पुग्नकै लागि जागीरको उमेर–योग्यता बढाएको विवाद पनि यिनीमाथि लागेको हो ।

२०६१–६२ मा आए दाङ्का हरिप्रसाद शर्मा गौतम । क्षमतावान भएर पनि यिनले कुनै कीर्तिमान कायम राख्न सकेनन् । माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा उनी अस्ट्रेलियामा प्रधानन्यायाधीशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भइरहेका थिए । त्यही सम्मेलनको भाषणमा उनले शाही कदमको समर्थन गरेर विवादमा आएका थिए, जसको बिरूद्ध तत्कालीन नेपाल बारले आन्दोलन ग¥यो । संकटकालका बेला रिट दर्ता रोक्नु हुँदैन भन्ने, सर्बोच्चको विशेष बेञ्च राखेर यिनले फैसला गरे ।

२०६२–६४ मा आए दिलीपकुमार पौडेल, जो सर्बोच्चको शाखा अधिकृतबाट जागीरे जीवन थालेका थिए । यिनलाई सर्बोच्च अदालतको इतिहासमा कमजोर प्रधानन्यायाधीश र ‘अर्को दामोदर उपाध्याय’ मानिन्थ्यो । यिनकै पालामा बारले ठूलो आन्दोलन ग¥यो । राजपरिषदको बैठकमा उपस्थित हुनु, यिनकै पालामा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा खारेज हुनु, न्यायालयमा कसरी घुसखोरी चल्छ भन्ने टेलिफोनको सीडी रेकर्ड हिमाल पत्रिकामा छापिनु यिनकै पालाका हर्कत हुन् ।

संसदीय सुनवाई समितिले प्रधानन्यायाधीश बनाउनु हुँदैन भन्दाभन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोडले २०६४ सालमा सो पदमा विराजमान गराइएका न्यायमूर्ति हुन् केदारप्रसाद गिरि २०६६ सम्म । यिनी यति घुस्याहा प्रधानन्यायाधीश थिए कि बीरगंजको एउटा जग्गा मुद्दामा घुस खाएको भन्ने आरोपमा एक साँझ झगडिया युवकले उनको घरमै गएर हातपातसमेत गरेको थियो ।

२०६६ मै सातमहिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश बने भोजपुरका मीनबहादुर रायमाझी । यिनी निर्भिक प्रधानन्यायाधीशमा पर्छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनताका गठन गरिएको गैरकानुनी शाही आयोग खारेज गर्नु, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा सपथग्रहण गर्नुलाई असंवैधानिक भनी फैसला गर्नु, न्यायालयको स्वच्छताका पक्षमा छोटो अवधिमा पनि केही काम गर्नु यिनलाई चिन्ने विशेषता हुन् ।

२०६६ मा जम्मा तीनमहिना प्रधानन्यायाधीश भएका अनूपराज शर्मा, जो ब्यंग्य साहित्यकार केशबराज पिँडालीका छोरा हुन् । वकालत पेशाबाट न्यायसेवामा प्रवेश पाएका यिनको जोड स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको विकास थियो । आपूmपछि प्रधानन्यायाधीश भएका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई उनले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्ने समितिका संयोजक बनाएका थिए । आज न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारमाथिको कारवाही जुन प्रकारले गति लिएको छ, त्यसमा उनको अविष्मरणीय योगदान छ ।

२०६६ बाट दुईवर्ष प्रधानन्यायाधीश भएका रामप्रसाद श्रेष्ठको त्यसअघि नाम खासै सुनिँदैनथ्यो । अनूपराज शर्माले बसालेको भ्रष्टाचारबिरोधी जगलाई यिनले सार्थक निर्माणमा पु¥याए । न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त र स्वच्छ बनाउन यिनले गरेको निर्भिक योगदानको सबैले प्रशंसा गर्छन् । तेजबहादुर कार्की र हरिबहादुर बस्नेतलाई भ्रष्टचारको कारणल निलम्बन गर्नु, अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश सुवेदी पदीय मर्यादामा नबसेको भनी पदमुक्त गरिदिनु, अर्का (हत्या गरिएका) न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई महाभियोग लगाएर कारवाही गर्न संसदलाई सिफारिश गर्नु, चिरञ्जीवी वाग्लेलाई भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्दै फैसला दिनु यिनका केही काम थिए ।

अन्त्यमा : विदेशी चलखेलको नाङ्गोनाच नेपालमा चलिरहेको छ । एकातिर सुशासनको नारा लगाउने उनीहरू नै हुन् भने अर्कातिर सुशासन भत्काएर वर्तमान सरकार बनाउन उकास्ने पनि उनीहरू नै । विदेशीहरूको यो दबदबा, कुटनीतिक अशिष्टता, दोहोरो चरित्र र रहस्यमय गतिविधिमाथि नियन्त्रण हुने छाँट नदेखिएकोले यस्ता हर्कत दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।