ताजा जनादेशमा जानु नै कांग्रेस र मुलुकको हितमा

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार सत्तामा पुगेका पाँच दलिय गठवन्धन मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका अन्य चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी भीत्र व्यापक असन्तुष्टि उव्जिएको छ । जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको त उनकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पुत्ला दहन समेत गरेका छन् । अहिले पनि उक्त पार्टी भित्र व्यापक असन्तुष्ठि फैलिएको छ । नेपाली काग्रेसका सभापति एव् प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिदा अध्यक्ष यादवले एकलौटी गरेको आरोप सासदहरुले लगाउदै आएका छन् भने नेकपा एमालेवाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी भीत्र पनि व्यापक असन्तुष्ठी उव्जिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेताहरुको कार्य विभाजन गर्दा पक्षपात गरेको र आफ्ना भाई तथा भान्जा लाई समेत केन्द्रीय सदस्य वनाएको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेकपा एमालेमा रहदा माधव नेपालले जहिले सुकै पनि विधि विधान र पद्धतीको कुरा उठाउदै आएका थिए तर उनी आफै पार्टी अध्यक्ष रहेको वेला उनले विधि विधान र पद्धतीलाई खिल्ली उडाएको आरोप उनीमाथी लाग्दै आएको छ ।

नेपाली काग्रेसभीत्र समेत असन्तुष्ठिका स्वरहरु सुनिदै आएका छन् । पार्टीका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एकलौटी ढंगले मन्त्री वनाएको र पार्टीको आउदो महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप संस्थापन इतर पक्षले लगाउदै आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ८९ दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिएपनि त्यो विवाद रहित हुन सकेन । प्रधानन्यायाधिसको कोटामा गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरेपनि मन्त्री हमालले मन्त्री भएको ४८ घण्टा नवित्दै मन्त्रीपदवाट राजिनामा दिएका थिए ।

हमाललाई किन मन्त्री वनाउन प¥यो भनेर काग्रेसकै नेताहरुले आवाज उठाए पनि आजसम्म त्यस्को उत्तर प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका छैनन् भने प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो कोटावाट कसैलाई मन्त्री नवनाएको भन्दै त्यस्को खण्डन समेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधिस राणाले मन्त्री वनाउने व्यक्तिले नै त्यस्को उत्तर दिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै अवजसको भारी वोकाउदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको एकसय दिनको कार्यकाल हेर्दा सम्झिन लायक एउटा पनि कार्य हुन सकेको छैन । मुलुक कोरोना भाइरसवाट आक्रन्त भएको छ । विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खरीद गरेको र विभिन्न दातृ निकायहरुवाट सहयोग प्राप्त भएको खोप नेपाल भित्रिएकोलाई देउवा सरकारले आफ्नो सफलता देखाउदै आएको छ ।

पाँच दलिय गठवन्धनको सरकारले दल विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ राजनितिक दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्ने कार्यलाई देउवा सरकारको सफलता मान्नु किमार्थ उचित हुनु सक्दैन । दल विभाजन हुनु भनेको बहुदलिय व्यवस्था कै असफलता हो । बहुदलिय व्यवस्थामा दलहरु वलियो हुनु अनिवार्य सर्त हो । प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हुने व्यवस्था भएपछि स्वयम प्रधानमन्त्री कै समर्थनमा दल विवभाजन गर्ने उद्देश्यले ससदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत परम्परा बसाल्नु हो । ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउदा डाको छोडेर रुने पाँच दलिय गठवन्धनले आफैले विरोध गरेको अध्यादेश ल्याउनुलाई सरकारको सफलता देख्नेहरुलाई कसरी लोकतन्त्रवादी भन्ने ? लोकतन्त्र भनेको व्यवहारमा देखिनु पर्दछ ।

लोकतन्त्रलाई कागजमा सिमित गरिएको खण्डमा त्यस्ले जनताको भावना र चाहानालाई पुरा गर्न सक्दैन । अहिले पाँच दलिय गठवन्धन र त्यही गठवन्धनको सरकारले संघीय ससदको सवै भन्दा ठूलो दल र ससदको प्रमुख प्रतिपक्षीदललाई वञ्चित गरेर अघि वढ्ने प्रयास गरेको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई सम्वोधन गर्नु पर्दछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ससद अवरुद्ध गरीरहेको भएपनि बहुमतको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुरा सुन्न नत सरकार तयार छ नत प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै । ससदको नेता भनेका सभामुख नै हुन् । सबै समस्याको समाधान खोज्ने दायित्व सभामुख कै भएपनि पछिल्लो समयमा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता जस्तो भएका छन् । कुनै समयमा सभामुख सापकोटाले उद्घोष गरेका थिए । आफुलाई पुष्पकमल दाहाल भन्दा माथी संविधान छैन जस्तो लागेको छ भनेर । सभामुखको त्यस्तो अभिव्यक्तिले प्रमाणित हुन्छ उनले सभामुखको भूमीका निष्पक्ष रुपमा निभाएका छैनन् र निभाउन चाहिरहेका छैनन् भनेर ।

राजनितिक दलहरुले नै कानुनको उल्घन गर्दै आईरहेका छन् । सरकारमा सहभागी भएका दलहरुलाई कानुन त देखाउने दाँत मात्र भएको छ । कुनै विधि विधान ऐन कानुन नै नपु¥याई अधिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तीहरु धमाधम खारेज गरी उक्त ठाउँमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ती गर्न सरकार अग्रसर हुदै आएको छ भने गृह मन्त्रालयले प्राय प्रत्येक हप्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गर्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर ४÷५ महिनापनि त्यहाँ वस्न नपाउदै उनीहरुको सरुवा हुदै आएको छ ।

आउदो बैशाख जेष्ठ सम्ममा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सघीय ससद र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर दलगत स्वार्थका लागि कर्मचारीहरुको सरुवा गरीदै आएको छ । सामान्यतया एउटा कर्मचारीलाई कम्तिमा एकवर्ष नपुगेसम्म अर्को ठाउमा सरुवा गर्न पाइदैन तर देउवा सरकारले ४÷५ महिनामै कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको गठवन्धनलाई स्थानीय तहको निर्वाचन र सघीय ससद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्म कायम राख्नु पर्ने वताउदै आएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले आउदो निर्वाचन नेपाली काग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने वताईरहेका वेला पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह, सघीय ससद र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै पल्ट गराउनु पर्ने प्रस्ताव पाँच दलिय गठवन्धनमा प्रदेश गराएका छन् । नेपाली काग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवा भने अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन इच्छुक देखिएका छैनन् । विगतमा पनि नेपाली काग्रेसकै सरकार रहेको वेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा काग्रेस नराम्रोसग नेकपा एमालेसग पराजित भएको थियो ।

फेरी अहिले पनि कागे्रस कै नेतृत्वमा सरकार रहेको वेला स्थानिय तहको निर्वाचन हुदा पराजित हुने डर प्रधानमन्त्री देउवालाई भएकाले गर्दा पहिला सघीय ससद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने इच्छा देउवाले गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएको खण्डमा त्यस्ले सघीय ससद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने आकलन देउवाले गरेका छन् ।

काग्रेसको महाधिवेशन आउदो मंसिरमा सम्पन्न भएको खण्डमा र फेरी देउवा नै सभापतिमा निर्वाचित भएको खण्डमा आउदो बैशाख जेष्ठमा सघीय ससद र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन सक्छ । देउवा सरकार जति लामो समयसम्म चलिरहन्छ त्यति नै घाटा काग्रेसलाई हुनेछ । देउवा सरकारले जनताको हितमा अहिलेसम्म एउट पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैनन् भने ससद समेत चलाउन सकेको छैन ।

विपक्षी दललाई पेलेरै जाने मुडमा देउवा सरकार रहेको जस्तो देखिएकोले गर्दा त्यस्को प्रत्यक्ष फाइदा नेकपा एमालेलाई नै हुने पक्कापक्की जस्तै देखिएको छ । न्यायका लागि आवाज उठाउनु जस्तो सामान्य घटना पनि असमान्य ,अराजक र उच्छृखल व्यवहार मानिने देउवा सरकारलाई पिडितहरुको आवाज सुन्ने फर्सद नै छैन । नेपालगञ्जवाट विस दिन हिडेर काठमाडौँ आएर आफ्ना भनाई राख्ने महिलालाई पक्राउ गरिन्छ । न्याय दिनुको वदला पक्राउ गरेर प्रहरी खोरमा पु¥याइन्छ यहि हो देउवा सरकारको न्याय ।

त्यस्ता विकृत कार्यले गर्दा जनता पिडित भएका छन् । यी सबै विकृतिहरुको अन्त्यको लागि ताजा जनादेश वाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन । नेपाली काग्रेस,पछिल्लो समयमा ताजा जनादेश कै पक्षमा रहेपनि सत्ताको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी ताजा जनादेशको पक्षमा जान इच्छुक देखिदैनन् । माओवादीका अध्यक्ष दाहालले त यहि गठवन्धनलाई कायम राखेर आउदो निर्वाचनमा जानु पर्ने वताउदै आएका छन् त्यस्को एउटै कारण हो माओवादी केन्द्रले काग्रेसको पुच्छर समातेर वैर्तणी तर्ने दाउ ।

कम्युनिष्ठ विभाजित र एमाले वाहेक अन्य कम्युनिष्ठहरुको तल्लो तहसम्म संगठन नपुगेको हुनाले दाहाल नेपाल चुनावमा जान चाहिरहेका छैनन् तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने चुनावमा जान तयार रहेकोले बरु प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोग लिएर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्न नै मुलुक र काग्रेसको हितमा हुनेछ । माओवादी केन्द्रको ढाल वन्नुपर्ने अवस्था काग्रेसलाई अहिले देखिएको छैन ।