मान्छेको ज्यान दुई लाखमा सौदाबाजी गर्न मिल्छ ?

अनुसा थापा  

देशैभरि या उपत्यकामा भनौ दशैंमा भाँडा र निजी गाडीमा घर गएकाहरु धेरैले सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाए । यो वर्ष ठुलो मानवीय क्षति भयो । दशैं मान्न गएकाहरु यसरी सवारी साधन दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउँदा अधिकांशको घरमा रुवाबासी चल्यो ।

यस वर्ष घटस्थापनाको दिनदेखि पुर्णसम्म सवारी साधन दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १ सय ६५ छ । पोहोरको वर्ष दशैको अवधिभर १ सय १४ ले ज्यान गुमाएका थिए । यत्रो सवारी दुर्घटनामा पप्यो । गृह मन्त्रालयले सवारी दुर्घटनामा परेर मरेकोलाई क्षतिपुर्ति दिने कुरै गरेन् । घाइतेलाई क्षतिपुर्ति दिइसकेपछि ति मरेको मान्छेको आफन्तलाई किन क्षतिपुर्ति दिइएन् ?

यी अकालमा ज्यान गुमाएकाहरु नेपाली नागरिक होइनन् । गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको कमीकमजोरीको कारण नेपाली जनताले ज्यान गुमायो । सरकारले समेत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्न दियो । यता, पुराना, थोत्रो, कण्डिसन ठिक नभएका बीस वर्ष नाघेका गाडीहरु चलाउनदिदाँ पनि मान्छेहरु दुर्घटनामा परेर मरेको हुन् । इन्जिन बिग्रेका, खिइसकेको टायर, चालकको गैरजिम्मेवारीको कारण यत्रो सवारी साधन दुर्घटनामा परेको हो । भाँडाको गाडी चलाउने चालकहरुलाई नागरिकता बनाउने बित्तिकै लाइसेन्स दिइन्छ । न उनीहरुसंग काम गर्न सक्ने क्षमता छ न त पढाइ । भाँडाको गाडी चलाउने चालकलाई २५ वर्ष नाघेपछि मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने यातायात क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन् ।

उनीहरुको अनुसार एलएलसी पास गरेको र पढेलेखेकालाई लाइसेन्स दिने हो भने धेरै सवारी दुर्घटना न्युनिकरण हुन्छ । ६५ वर्ष कटिसकेको चालकलाई भाँडाको गाडी चलाउन दिनु नै सवारी दुर्घटना निम्त्याउनु हो । किन कि उनीहरुको आँखा कमजोर भइसकेको हुन्छ भने सार्वजनिक यातायातको क्षमता थेग्नसक्ने बल उनीहरुमा हुदैन् । बाटोको ज्ञान नभएको, गाडीको ज्ञान नभएको चालकहरुलाई लाइसेन्स सरकारले दिन्छ ।

कलिलै उमेरका, अनुभव नभएको चालकहरुले समेत दलालीमार्फत लाइसेन्स पाइरहेको छ । अनुभवी चालकले गाडीको बे्रक फेल भएपनि उसले त्यो गाडीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ । सार्वजनिक यातायातमा किशोरै अवस्थामा हिडिरहेको चालकहरुसमेत भेटिन्छन् । कतिपय चालकलाई नेपाली अक्षर पनि पढ्न आउदैन् । उनीहरुलाई ट्रफिक ज्ञान पनि छैन् । यता, यातायात सम्बन्धी ऐनबाट पनि त्यस्ता चालक बेखबर छन् । यात्रुसंग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ अत्तोपत्तो छैन् ।

अहिले भएका चालकहरुलाई सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्न, क्यासेट बजाउन, गाडी कुदाउनबाहेक सायदै केही आउला । चलिरहेको गाडी यदि चालकले नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने आफु त बच्नको लागि हाम्फाल्छन् । अनि भीरबाट खसेर मर्नेमा चाहि जनता पर्छन् । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् जहाँ सवारी दुर्घटनामा पर्दा यात्रु मरेको छन् तर चालक बाँचेको छन् । गाडी चलाउने चालकको मजदुर संगठन, गाडी साहुहरुको यातायात महासंघ । गाडी चलाउने चालकले मजदुर संगठनलाई लेबी तिरेको हुन्छन् ।

चालकले जानीजानी मान्छे किचेर मारेपनि मजदुर संगठनको नेताहरु त्यस्ता चालकलाई बचाउछन् । गाडीले हानेर घाइते भएकाहरुलाई चालकले गाडी ब्याक गरेर किचेर मार्छन् । घाइतेको उपचारमा धेरै खर्च लाग्छ भनेर यिनीहरुले गाडी चालकले यस्तो काम गर्छन् । गाडी चालकहरुमा मानवताको भावना नै छैन् । राजनितिक दलहरुले भाँडाको गाडीमा चढ्ने पनि नेपाली जनता हुन् भनेर सोच्दैनन् । गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएकाहरुलाई राजनितिक दलले पनि हेर्दैनन् । यी मरेको मान्छेहरुले राज्यलाई कर तिरेको छन् । हामीलाई भोट दिने पनि यिनीहरु नै हुन् । भनेर राजनितिक दलले सोच्दैनन् । आफ्नो कार्यकर्ता एक जना मप्यो भनेचाहि शहिद घोषणा, दश लाख क्षतिपुर्ति ।

गाडीमा चढेका यात्रुहरु दुर्घटनामा परेर मप्यो भने एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्दैन् । क्षतिपुर्ति त पछिको कुरा भयो । मृत्यु भएकाका आफन्तहरु सबै पहुँचवाला हुदैनन् । प्रहरी प्रशासनका हाकिम त चिन्न गाह्रो पर्नेले कहाँ गएर क्षतिपुग्ने । आफ्नो परिवार गुमाउँदाका पीडा नै छुट्टै हुन्छ । घरको जिम्मेवार व्यक्ति नै मरेपछि घर कसरी चल्छ भन्ने परिवारको चिन्तापनि त्यत्तिकै छ । घरको एकमात्र सहारा नै गुमिपछिको स्थिति के होला । दुर्घटना गराउने चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपनि मजदुर संगठन र यातायात महासंघका नेताहरु चौकी पुग्छन् । मरेको मान्छेको आफन्तसंग मिलापत्र गरेर गाडी र चालक छुटयाउन खोज्छन् ।

थुनेको चालक र समातेको गाडी छुटाउन उनीहरुले गृहमन्त्रीदेखि प्रहरीको हाकिमसम्मको पावर लगाउछन् । थुनेको चालकलाई प्रहरीले अदालतमा पेश गर्छ । अदालतले तारिख र धरौटीमा छोड्दिन्छ । यदि चालक जेल नै बस्ने परेपनि वर्षदिनमा निस्किन्छन् । दुर्घटनामा परेकोमरेकाको आफन्त पहुँचको अभावमा क्षतिपुर्ति नै पाउदैनन् । पाएपनि क्रियाखर्च पाउँछन । दुई लाख रुपिँया लिएर चित्त बुझाउन बाध्य छन् । यति पैसा दिएर चालक छुट्छ ।

यातायात व्यवसायीको कारण मर्ने त मरिसक्यो । तर यति थोरै रकमको सौदाबाजीमा मान्छे मार्नेलाई छोड्नु भनेको यातायात व्यवसायीलाई अझै मान्छे मार्नलाई हौसला प्रदान गर्नु हो । दुई लाखमा पनि मान्छेको ज्यान खरिद हुँदाे रहेछ । सवारी साधन दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका आफन्तलाई सरकारले क्षतिपुर्ति स्वरुप २५ लाख रुपिँया दिनैपर्छ । होइन् भने उसको आफन्तलाई सरकारी जागिर देऊ । घाइतेलाई बीस लाख रुपैँया क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । घाइतेको निःशुल्क उपचार पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ । एकदिनमा एघार जनाले सम्म सवारी साधन दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएको छन् ।

यो दुर्घटना कम गर्ने हो भने २०४९ सालको यातायात ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । सवारी साधन दुर्घटना गराउने चालकलाई अरु मान्छे मारे बराबर जेल हाल्नपर्छ । उसको लाइसेन्स पनि खारेज गर्नैपर्छ । पुराना गाडी चलाएर मान्छे मार्ने चालकलाई मात्र होइन् गाडी साहुलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ । पुरानो ऐन संसोधन गर्न गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले संसदमा लानपप्यो । पुरानो ऐन संसोधन गप्यो भने दुर्घटना कम हुनुको साथै मान्छेको बाँच्ने अधिकार पनि सुरक्षा हुन्छ । कुनै पनि दिदीबहिनीको गर्भ बस्नेबित्तिकै त्यो बच्चामा उसको बाबुआमाको त लगानी भइ नै हाल्छ । यता, राज्यको पनि उत्तिकै लगानी हुन्छ ।

जन्मेपछि उसले आफ्नो हकअधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सवारी दुर्घटनामा परेर उसले अकालमा ज्यान गुमाउँदा उसको परिवारलाई मात्र
नभएर राज्यलाई पनि ठुलो घाटा भएको छ । २०५२ सालदेखि २०६२/६३ सालसम्म माओवादी र सत्तामा बस्नेहरुले १७ हजार जनता मारेका थिए । त्यतिखेर सरकारले माओवादीसंग वार्ता गरेर माओवादीलाई देश चलाउन दियो । त्यतिखेर आन्दोलनमा मरेकोहरु चाहि जनता रहेछन् । अहिले दिनहु दश जनाले सवारी दुर्घटना परेर ज्यान गुमाएको छन् । हालमात्रै मुगुमा सवारी साधन दुर्घटना परेर एकैठाँउमा ३२ जनाले आफ्नो प्राण त्याग गरे। तिनीहरुचाहि नेपाली नागरिक होइनन् ।

सवारी साधन दुर्घटनाको पछिल्लो तथ्याडकलाई हेर्ने हो भने केही वर्षमा धेरै मान्छे मरिसकेको छन् । यातायात व्यवसायीहरु अहिले पनि बीस वर्षे गाडीका चल्ने अवधि थप्न लबिड. गरिरहेको छन् । अब पनि बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नु भनेको जनता मार्नको लागि यातायात व्यवसायीको ढोका खोलिदिनु हो । यातायात व्यवसायीहरु जहिले सरकारलाई गाली गर्ने र बाटोलाई दोष दिने काम गर्छन् । तर आफु कहिल्यै सुध्रिदैनन् । यातायात ब्यवसायी महासंघको नेताहरुसंग गाडी छैन् । कमाउनको लागि महासंघ खोलेको छन् । दलालले गर्नेजस्तो काम गरेको छन् । जनता र राष्ट्र्प्रति यिनीहरुले अलिकति पनि जिम्मेवारी वहन गरेको छैनन् । हामी र हाम्रो आफन्त मार्ने यातायात व्यवसायीको विरोधीमा अब जनताले नै

आवाज उठाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि अब आफैले आवाज उठाउनुपर्छ । जनताले पैसा तिरेर गाडी चढेको हुन् । मर्नको लागि कोही पनि गाडी चढेको होइनन् । सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलोमतोमा जनता मरेको छन् । सरकारले नै सर्वसाधारणलाई भेडाबाख्रा सोचेका छन् । यता, सवारी चालकले गाडीमा यात्रु कोचेको कोच्यै छन् । नेपालको संविधानमा नेपाली जनताको बाच्ने अधिकार त लेखेको छ नि ?