आफैले खनेको खाल्डोमा परे प्रधानन्यायाधिश राणा

पाँच दलिय गठवन्धन नेपाली काग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले संकटको भूमरीमा पर्दै आएका छन् ।

संकट उनलाई अरु कसैले पारेको होइन आफ्नै कारणले उनी संकटमा परेपछि ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले समेत उनको राजिनामा मागेका छन् भने नेपाल बारले समेत उनको राजिनामा मागेको छ । गत सोमवार नेपालको न्यायिक इतिहासमै नदेखिएको घटना भएको छ । सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश राणाले तोकेको इजालसमा बसेनन् ।

यस कारण पनि प्रधानन्याधिश राणा र न्यायधिश बीचमा पनि संकट देखिएको छ । न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश राणा, न्यायिक विचलन, भाग वण्डा, सौदावाजी र भष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै मागिएको राणाको राजीनामा प्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु समेत कन्भिन्स भएको देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधिशले इजालस तोकेपनि न्यायधिशहरु इजालसमा नजाने यस्तो प्रकृया राणाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरेसम्म दोहोरिँदै जाने कानुनविद्धहरुले नै वताउन थालेका छन् । न्यायाधिसहरु इजालसमा नवस्ने प्रकृयाालाई रोक्न प्रधानन्यायाधिशले राजिनामा दिएर न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्र अस्तित्व वचाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । न्यायिक नेतृत्वले सही ढंगले न्यायापालिका सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण अहिलेको संकट आएको हो । न्यायिक इतिहासमै विरलै हुने घटना गत आइतवार, सोमवार र मंगलबार भएका छन् ।

यो न्यायिक नेतृत्व प्रतिको असहमतिको संकेत हो । त्यही कारण प्रधानन्यायधिश, न्यायाधिश र पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुको भावना वुझेर समयमै राजिनामा दिनु उचित हुन्छ । न्यायाधिशहरुले तपाई लाई (राणा) न्यायालयको नेतृत्व गर्न असफल र असक्षम हुनु भयो भने नै भनेका हुन् । यदि प्रधानन्यायाधिशले त्यसलाई वुझ्नु भएन भने त्यसले अर्को संकट निम्त्याउने निश्चित रहेको छ । प्रधानन्यायाधिश राणाले बोलाएको फुलकोर्टको बैठकसम्म वस्न सकेन । नेपाल वारका पदाधिकारीहरुलाई समेत फुलकोर्टको वैठकमा वोलाइएको थियो । तर अदालतका १३ न्यायाधिश फुलकोर्टको वैठकमा उपस्थित नहुने भएपछि बैठक नै बस्न सकेन । यसरी आफ्नै नेतृत्वमा रहेका न्यायाधिशहरु बैठकमा उपस्थित नहुने भएपछि प्रधानन्यायाधिश राणाले त्यस्को अर्थ बुझ्न सक्नुपदथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन ।

सोमवार प्रधानन्यायाधिश राणाले १३ न्यायाधिसहरुलाई इजालस तोकेपनि उनीहरु अदालतमा गएपनि इजालस वस्न सकेन । उनीहरु इजालसमा नवसेर आपसी छलफलमा जुटे । छलफलमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधिश राणालाई तत्काल निकासा दिन आग्रह समेत गरेका छन् । निकासा भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा राजीनामा नै हो । प्रधानन्यायाधिश राणा कै कारण इजालस नवसेको र पेशी चढेका मुद्धाहरुको कुनै सुनुवाई नभएपछि सेवाग्राही भने मारमा परेका छन् । पेशी चढ्न महिनौ लाग्ने र पेशी चढेपनि इजालस नवस्ने भएकाले गर्दा सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा परेका हुनाले तत्काल प्रधानन्यायाधिश राणाले निकास दिनु आवश्यक छ ।

न्यायाधिसहरुले इजालस वहिष्कारको घोषणा त गरेका छैनन् । तर अभ्यास भने वहिष्कार कै रहेको छ । वहिष्कारको प्रभावमा सर्वोच्च अदालत परेको छ । हालका प्रधानन्यायाधिश राणाले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश गोपाल प्रसाद पराजुलीको जन्ममितिको प्रमाणपत्रमाथि उठेको प्रश्नमा विषयका अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन् । सोमवार १३ न्यायाधिशलाई प्रधानन्यायाधिश राणाले २१६ वटा मुद्धा तोकेका थिए । त्यसमा ७ वटा इजालस रहेका र एकल इजालस रहेको थियो । तर कोही पनि न्यायाधिश इजालसमा गएनन् । इजालसमा न्यायाधिशहरु नै उपस्थित नभएपछि सुनुवाई हुने कुरै भएन ।

न्यायाधिशहरुले न्यायापालिकाको गरीमा र मर्यादाका लागि इजालस वहिष्कार भन्ने शव्द प्रयोग नगरेपनि प्रधानन्यायाधिश राणाले निकास नदिए आगामी उनीहरुको कदम वहिष्कार सम्म पुग्न सक्छ । इजालसमा न्यायाधिशहरु नवस्नु एक किसिमको इजालस वहिष्कार नै हो । सर्वोच्च अदालत बारले पनि अदालतको नेतृत्ववाट सिजित विश्वासको संकटका कारण न्यायसम्पादनको काम कारवाही ठप्प भएको र त्यसले गर्दा नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भिर असर परेको वताएको छ ।

सर्वोच्च वारले पनि प्रधानन्यायाधिश राणा न्याय प्रशासन सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा असफल र असक्षम रहेको भन्दै उचित निकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको छ । सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले सर्वोच्च वारको इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो कठोर निर्णय लिनु परेको अवस्थामा पुगेको वताएका छन् । यसरी मुलुकभरका कानुन व्यवसायीकहरुको साझा संगठन नेपाल वार र सर्वोच्चको वारले समेत प्रधानन्यायाधिश राणाको राजीनामा माग गरिसकेको र चौतर्फी रुपमा राजिनामा माग गरिएको हुनाले प्रधानन्यायाधिश राणाले न्यायालयको गरीमा स्वतन्त्रता र जनतालाई न्यायको पक्षमा विश्वास दिलाउन पनि राजीनामा दिईनु आवश्यक रहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा यस भन्दा अघि पनि दुई जना तत्कालीन प्रधानन्यायाधिशहरुले राजिनामा दिएका छन् । २०२७ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधिश भगवती प्रसाद सिंहले राजीनामा दिएका थिएभने त्यसै गरी तत्त्कालीन प्रधानन्यायाधिश अनिरुद्र प्रसाद सिहले पनि राजीनामा दिएका थिए । केही न्यायाधिशहरुले समेत राजीनामा दिएको इतिहासमा साक्षी रहेको छ । न्यायलयको नेतृत्व गर्न असक्षम भएर पदमा वसिरहनु भन्दा राजीनामा दिएर आफ्नो बचेखुचेको नैतिकता जोगाउनु नै प्रधानन्यायाधिश राणाका लागि उपयुक्त मार्ग हुनसक्छ । प्रधानन्यायाधिश राणा विभिन्न काण्डमा मुछिएका समाचारहरु प्रकाशित हुदै आएका छन् । कार्यपालिकासँग कोटा मागेका जस्ता गम्भीर आरोप उनीमाथी लाग्दै आएका भएपनि पछिल्लो समयमा उनी आफै संकटको घेरामा तानिएका हुन् ।

यसैबीचमा चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरु मीन वहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधिश राणालाई वहिर्गमनको वाटो रोज्न (राजीनामा) आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ती ने निकालेर अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधिश राणाले नै सिर्जित गरेको भन्दै स्वयम् जवाफदेही हुनुपर्ने वताएका छन् । उनीहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधिशको स्वनिर्णयले न्यायापालिकाको क्षति न्यूनिकरण गर्न सघाउने भन्दै यदि त्यसो नगरे विद्यायिकी हस्तक्षेप अर्थात सघीय ससदवाट महाअभियोग लाग्न सक्छ समेत भनेका छन् ।

सहकर्मीहरुबीचमा विश्वास भत्कन नदिनु न्यायीक प्रकृया आफ्नो प्रकृति अनुरुप राख्न कोसिस नहुनु आफ्नो छवीका कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वासनियताको भार वोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यो स्वीकार्य समाधान खोज्ने हो भने न्यायपालिका कानुन, प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि प्रधानन्यायाधिश राणाले जो चाहिने त्याग गरेर भएपनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ भनेका छन् । यसैबीचमा डा. गोविन्द केसीले पनि विज्ञप्ती नै निकालेर प्रधानन्यायाधिश राणाको राजिनामा माग गरेका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधिश राणामा न्यायिक विचलन आएको भागवण्डा, सौदावाजी र भ्रष्टचारमा संलग्न भएको दावी गरेका छन् भने पूर्व न्यायाधिश फोरमले पनि प्रधानन्यायाधिश राणालाई राजीनामा दिन माग गर्दै यदि राजीनामा नदिए ससदवाट महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ । यस अघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीको जन्म मितिको वारेमा विवाद चर्किदा २०७४ सालमा फागुन २९ र ३० सर्वोच्च अदालतका ८ जना न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिस पराजुलीले तोकेको इजालसमा वस्न अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसवेला अहिलेका प्रधानन्यायाधिश रहेका राणा सहितका ८ न्यायाधिशहरुले पराजुलीलाई निकास दिन आग्रह गरेका थिए । अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश नेपाल वार र सर्वोच्च वार सबैले र सार्वजनिक रुपमा समेत प्रधानन्यायाधिश राणाको माग भएको छ । अब समस्या अझ जटिल हुन नदिन राणाले राजीनामा दिनुवाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन । राणाले राजीनामा नदिएको खण्डमा नेपाल वार र सर्वोच्च वारले समेत वहिष्कार गर्न सक्ने र कर्मचारीहरुले काम रोक्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । विवादित प्रधानन्यायाधिसले तोकेका न्यायाधिशहरुले हाम्रो मुद्धा नहेरीयोस् भन्न सक्ने अवस्था सेवाग्राहीमा आएको खण्डमा त्यसले अर्को संकट निन्त्याउने भएकाले गर्दा पनि प्रधानन्यायाधिश राणाले नै अब विवेक पु¥याएर राजीनामा दिनु नै उचित विकल्प हुन सक्छ ?

मुलुकका प्रमुख तिन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख हुन् । व्यवस्थापिका ससद अबरुद्ध भईरहेको छ । ससदले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । न्यायपालिका प्रमुखमाथि अनेक आरोप लाग्दै आएको भएपनि कार्यपालिका प्रमुख अर्थात कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पाँच दलिय गठवन्धन भने अहिले मौन रहेको छ ।

तिनै राणाको जोडवलमा सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले परमादेश दिएर २८ घण्टाभित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश दिने प्रधानन्यायाधिश माथी भ्रष्टाचार, सौदावादी, न्यायपालिका सञ्चालनमा असक्षम भएको आरोप न्यायधिशहरुले नै लाउदै आएका भएपनि नत सरकार प्रमुख वोलेका छन् नत पाँच दलिय नेताहरु नै आखिरी किन उनीहरुको मुख वन्द भएको छ त ? सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा अरु विषयमा प्रश्न उठानसाथ विज्ञप्ति निकाल्ने गर्दथे तर अहिले उनी समेत मौन बसेका छन् भने सघीय ससदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलगत स्वार्थलाई हेरेर दलहरु प्रधानन्यायाधिश राणालाई नै बचाउन त लागि परेका छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उठेका छन् ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध र राजनीतिक दलका नेताहरु विरुद्ध मुद्धाहरु विचराधिन रहेका छन् । नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष डा. वावुराम भट्टराईका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधिन रहेको र त्यस्को सुनुवाई यहि १५ कार्तिकमा हुने भएकाले गर्दा पनि उनीहरुसमेत राणाकै पक्षमा रहेका हो कि भन्ने प्रश्न समेत जनताले गर्न थालेका छन् ।

अध्यादेश ल्याएर नेकपालाई विभाजन गराईएको मुद्धा समेत अदालतमा रहेको र नेकपा एमालेले माधव नेपाल सहितका तत्कालीन १४ सासदलाई कारवाही गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको मुद्दा पनि अदालतमै विचराधिन रहेको छ । यदि प्रधानन्यायाधिश राणालाई हटाएको खण्डमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले सरकारले भने अनुसार निर्णय नगरी दिने डर भएकाले गर्दा नै सत्ताधारी दलहरु मौन वसेको आशंका जन्मिएको छ ।

यदि होइन भने न्यायलयको सर्वोच्च निकायमा यति ठूलो समस्या आउँदा र पूर्व प्रधानन्यायाधिश र पूर्वन्यायाधिश फोरम, नेपाल बार, सर्वोच्च बार लगायत अन्य क्षेत्रवाट प्रधानन्यायाधिशको राजिनामा माग भइरहदा राजनितिक दल र सघीय ससद मौन रहनुको अर्थ के ? प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा नदिएको खण्डमा के ससदले उनीमाथि महाअभियोग लगाउने हिम्मत राख्न सक्छ ? महाअभियोगका लागि ससदले प्रकृया अगाडी वढाउने हो भने तत्कालै राणाले राजीनामा दिनसक्ने सम्भावना भएपनि ससदले आफ्नो भूमिका किन निभाउन सकेको छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ संसद पनि असफल भयो भनेर ।