लुम्बिनी गुरुयोजना : ४३ वर्षपछि पूरा हुँदै, अझै साढे सात अर्ब चाहिने
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_E0Qh2H6kyW.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक १३, २०७८ शनिबार १९:४२:३६
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/lumbini-photo_QbOIBYEUjO.jpg)
लक्ष्मण पौडेल
१३ कार्तिक, बुटवल । लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना ४३ वर्षपछि पूरा हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सन् १९७८ मा जापानी वास्तुकलाविद् प्राध्यापक केन्जो टाँगेले लुम्बिनी गुरुयोजना तयार पारेका थिए । लुम्बिनी गुरुयोजनाका बाँकी काम एकैपटक सक्न ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता भएसँगै अब गुरुयोजना पूरा हुने आशा पलाएको हो । बाँकी रहेको गुरुयोजनाको कामका लागि झण्डै साढे सात अर्ब रूपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषले अबका दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो चरणको ठेक्का सम्झौता गरेसँगै अन्तिम चरणका निर्माण कार्य चलिरहेका छन् । लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभी, लामा एपेक्स कमलजीत जेभी, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेभी र खानी अर्घाखाँची बाबुल जेभीसँग लुम्बिनी विकास कोषले गुरुयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न कामका लागि अलगअलग ठेक्का सम्झौता गरेको विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बताए । यसका लागि तीन अर्ब ५० करोड लाग्नेछ ।
गुरुयोजनाको अन्तिम कामको सुरुवात भएसँगै लुम्बिनीमा अबको दुई वर्षभित्र अस्पताल, सडक १४ किलोमिटर, ड्रेनेज ५५ किलोमिटर, ब्लकरोड २३ किलोमिटर, सडकको दुवैतर्फ आठआठ मिटरको ग्रिनरी, १३ ठाउँमा आकर्षक गेट, पर्सा र लखरियामा मूर्तिसहित भव्य आकर्षक प्रवेशद्वार, चारवटा पञ्चधातु पार्क, एक सारस सिद्धार्थ पार्क, एक हजार ७०० सडकबत्ती, आठवटा पार्किङस्थल र आन्तरिक लिङ्केज सडक बनाइने विकास कोषका योजना प्रमुख इन्जिनियर भट्टराईले बताए ।
लुम्बिनी गुरुयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र, एउटा पोखरी, ५ नम्बर गेटदेखि मायादेवी मन्दिरसम्म ६०० मिटर सौन्दर्यीकरण गर्ने काम भइरहेका हुन् । यीबाहेक गत वर्ष नै बहुवर्षीय योजना भनेर ठेक्का लाएका वाटर टावर, विद्युत्, टेलिकम्युनिकेसनको काम सम्पन्न भइसकेको भट्टराईले बताए ।
दोस्रो चरणको कामका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढेको भट्टराईले बताए । दोस्रो चरणको कामका लागि करिब चार अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । गुरुयोजना सम्पन्न गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने कोषले बताएको छ ।
विकास कोषका अनुसार अहिलेसम्म गुरुयोजनाअनुसार विहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी डेढ अर्ब खर्च भएको छ । १२ वटा विहार नेपालले निर्माण गरेको छ । सबैभन्दा आकर्षक मानिने चिनियाँ र जर्मनीका विहार निर्माणका लागि दुवै मुलुकले ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । अर्को थाइल्याण्डले १० करोड २५ लाख रुपैयाँ लागतमा विहार बनाएको छ ।
लुम्बिनीग्राम क्षेत्रमा एक अर्ब २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएका होक्के र कासाई होटलले रु ३० करोड ७० लाख लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रका आकर्षक संरचना मानिने लुम्बिनी संग्रहालय भारत सरकारको ३१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण भएको छ । जापानी संस्था रेयुकाईले ३० करोड ८० लाख रुपैयाँलागतमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरेको छ । यस क्षेत्रमा अझै करिब तीन अर्ब रुपैयाँलागतमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण हुनेछन् ।
लुम्बिनीको सबैभन्दा बढी सुन्दर, आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिने पवित्र उद्यान क्षेत्रमा ४० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । कोरोना महामारीका कारण पनि गुरुयोजनाका काम पछाडि धकेलिएको र अब तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने योजना प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रधानमन्त्री ओलीले गरे लुम्बिनी प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्ने
फागुन ४, २०८१ आइतबार
रुपन्देहीमा लागुऔषध कारोबारी बढे, ठूलो परिणामको चरेससहित ७ जना पक्राउ
फागुन ३, २०८१ शनिबार
नेकपा माओवादीभित्र नेतापिच्छे गुटः कमजोर वर्षमान, उदाए जनार्दन
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ४, २०८१ आइतबार
बन्दीपुर–६ का सचिव कुट्ने वडाध्यक्ष पक्राउ
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रतिनिधिसभाबाट ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा टरिगाउँ विमानस्थल अवलोकन
फागुन ५, २०८१ सोमबार
३ थान भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ
फागुन ५, २०८१ सोमबार
‘प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
फागुन ५, २०८१ सोमबार