साढे सात अर्बको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना, तिहार लगत्तै टेण्डर हुने

जितेन्द्र थापा

१४ कार्तिक, सुर्खेत । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर भएसँगै दिनहुँजसो जनघनत्व बढ्दै गएको छ । प्रदेशमा बढ्दो जनसंख्यासँगै पानीको पनि अभाव हुँदै गएको छ । त्यसका लागि भेरी पम्पिङ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डीपीआर’ तयार पारिएको छ ।

वर्षौं पहिलेदेखि भेरीको पानी ल्याउने योजना बने पनि अब भने त्यसले सार्थकता पाउन लागेको हो । आयोजनाको निर्माण पूर्वको कामले गति लिएको हो । योसँगै आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

विश्व बैंकको लगानीमा बन्न लागेको उक्त आयोजना निर्माणको काम छिट्टै सुरू हुने सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक रिपोर्ट तयार भयो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताका तर्फबाट थालिएको पहलको यो ठूलो उपलब्धी हो ।’

सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्थाका इन्जिनियर बालाराम तिवारीले आयोजना निर्माणका लागि तिहारलगत्तै टेण्डर हुने बताए । उनका अनुसार सात अर्ब ५२ करोड लागतमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माण भएपश्चात वीरेन्द्रनगरमा पाँच सय लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी झर्ने छ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै टेण्डर गर्ने आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै टेण्डर गर्नेछन् । छिटो–छरितो योजना सम्पन्न गर्न यस्तो तयारी गरिएको हो । टेण्डर भएको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसका लागि पहिलो चरणको टेण्डर कात्तिक महिनाभित्रै गर्ने तयारी थालिएको हो । काफ्लेका अनुसार पहिलो चरणमा रिभर इन्टेक, पानी प्रशोधन केन्द्र, म्यान लाइन, पम्पिङ स्टेशन र अमृतडाँडामा पानी पोखरी बनाइने छ । अमृतडाँडामा तीन वटा ट्याङ्की बन्ने छन ।

अमृतडाँडा उपत्यकाको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको अग्लो डाँडा हो । त्यहाँ १२ हजार क्यूफिट लिटरका ट्याङ्की बनाउने योजना विभागको छ । उपत्यकामा पानी ल्याइएपछि पुरानै सिस्टममा जडान गरी पानी सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए ।

भेरी पुल र झुप्रा खोलाको दोभानभन्दा झन्डै पाँच सय ७४ मिटर माथिबाट पानी ल्याउन लागिएको छ । उक्त स्थानबाट अमृतडाँडासम्म पानी ल्याउन करिब दुई अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान विभागले यसअघि नै गरेको छ । प्राविधिकहरूका अनुसार वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पानी ल्याउँदा सात किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । उपत्यकामा पानी वितरण गर्न संरचना निर्माणमा चार अर्ब बढी खर्च हुने आँकलन गरिएको छ ।