ट्याक्सी व्यवसायीको सिण्डिकेटले जनता मारमा, सरकार निष्प्रभावी बन्दै

अनुसा थापा

नेपालको राधानी शहर काठमाडौमा जनसंख्या बढ्दै गए पनि ट्याक्सीको संख्या भने १५ वर्षअघिकै छ । राजधानी शहरमा चल्ने ट्याक्सी नयाँ प्रविधि अनुसारका पनि छैनन् । सरकारले पटक पटक नयाँ ट्याक्सीकाे दर्ता गर्न खोजे पनि ट्यक्सी व्यवसायीको सिण्डिकेटका कारण सम्भव हुन सकेको छैन । यसले आमसर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा रहेको व्यवसायीको एकलौटीले गर्दा जनता मारमा परेका छन् । मूल्य र सुविधा दुवैमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीप्रति राजनीतिको संरक्षणका कारण यो क्षत्र प्रसतस्पर्धी बन्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशको सानाठूला सवारी साधन यातायात कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नेत्र भट्टराईले  वाग्मती अञ्चल यातायात कार्यालयले २०६९ साल पुसमै नयाँ ट्याक्सी आवश्यकता छ भनेर नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्नका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो तर अहिलेसम्म प्रदेश, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालय र संघीय यातायात मन्त्रालयले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

२०६९ सालमा पाँच हजार नँया ट्याक्सीको आवश्यकता छ भनेर हाम्रो कार्यालयले विभागसँग माग गरेको थियो । २०६९ सालपछि जनसंख्या तीव्र रुपले बढेको छ । विभागसँग पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ भनेर माग गरेको दस वर्ष हुन लाग्यो । ट्याक्सीको संख्या त्यतिखेर नै निकै कम थियो । भएका ट्याक्सीले पनि जनतालाई राम्रो सेवासुविधा दिन सकिरहेको अवस्था थिएन । त्यसैले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न मन्त्रालय र विभागसंग हामीले माग राखेका हौं ।

यात्रुले पैसा तिरेर पनि ट्याक्सीबाट राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् । लक्जरियस् ट्याक्सी खुलाउनका लागि लिखित पत्र मन्त्रालय पठाएको हौ । मभन्दा पहिलेका कार्यालय प्रमुखले लेखेर मन्त्रालय पठाएको रहेछन् तर पनि विभाग, प्रदेश र मन्त्रालयले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न कुनै चासो नदेखाएको गुनासो उनले गरे । नयाँ ट्याक्सी खुलाउने कुरा मैले कहीँबाट पनि सुनेको छैन । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नका लागि दबाब दिन ट्याक्सी व्यवसायीहरु यहाँ आइरहन्छन् ।

बीस वर्षे पुराना ट्याक्सीको सट्टाभरना पाउनुपर्छ र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुहुन्न भनेर ट्याक्सी व्यवसायीहरु मेरो कार्यालयमा आइरहेका हुन्छन् । नयाँ ट्याक्सी खोल्नका लागि सरकारसँग माग नगर्न ट्याक्सी व्यवसायीहरु मकहाँ डेलिकेसन आइरहेको उनले बताए । जनताको आवश्यकता अनुसार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सरकारले ढिला गर्नु हुन्न । ट्याक्सी व्यवसायीहरुसँग राजनीतिक पार्टीको आड भएकाले यस्तो हुन सक्छ ।

ट्याक्सीको नयाँ दर्ता मन्त्रालय, प्रदेश र विभागले खोल्ने हो । एक दशकअघि नै टिप्पणी उठाएर पठाएको हौ तर सुनुवाइ भएन । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा जनता र राज्यले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको छ । सरकारले सिण्डिकेट हटाएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ । हामी त नयाँ ट्याक्सीको दर्ता तत्कालै खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ । प्रदेश सरकार र यातायात मन्त्रालयमा लेखी पठाएका छौ ।

अहिले भएका सबै ट्याक्सी ७९६ सीसीका मारुती हुन् । अब सरकारले १२०० सीसीमुनिका ट्याक्सी दर्ता गर्न दिनु हुँदैन । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्याब गरेको नम्बर प्लेटमा सट्टाभरना दिनुहुन्न भनेर लेखेरै पठाएका छौ । स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न दिँदा ट्याक्सीको संख्या बढ्दैन। खुला प्रतिस्पर्धा त झनै सम्भव छैन । स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट मँहगो मूल्यमा बिक्री भएको सुनिन्छ । ट्याक्सीको माग बढ्दो छ भने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । विभाग र यातायात मन्त्रालयको हानाथापले पनि यसको टुंगो नलागेको हुन सक्छ ।

अहिले सञ्चालन भएका ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । वाग्मती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् । सबै प्रदेशमा ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । ट्याक्सीहरु यात्रु बोकेर चक्रपथ बाहिर जान मान्दैनन् । गए हाले पनि चर्को शुल्क लिन्छन्। चक्रपथ बाहिर हेर्ने हो भने हाल धेरै घना बस्ती बसिसकेको छ । बिरामी हुँदा ट्याक्सी पाउन मुस्किल छ। ट्याक्सी कम, जनसंख्या बढी छ । यसले गर्दा जनतालाई मार परिरहेको छ ।
उपत्यका बाहिर जिल्लाका जनतालाई ट्याक्सी नपाएर निजी प्लेटको सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नभए भाडाका गाडीमा बिरामी बोक्नुपर्छ । सरकारले सिण्डिकेट हटिसक्यो त भनेको छ तर हटेको छैन । सिण्डिकेट हटेको भए नयाँँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न कुनै बाधा थिएन ।

२०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात व्यवस्था विभागको डिजी र यातायात मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीले ७ दिनभित्र नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्नको लागि प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा कति सीसीका ट्याक्सी खोल्ने, कति संख्या र देशैभर ट्याक्सी खोल्ने भनिएको थियो ।

ट्याक्सी व्यवसायीहरुले नँया ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा कमाइ घट्ने र खरिदबिक्रीको मूल्य घट्छ भनेर कमिटीलाई बैठक बस्नै दिएनन् । कमिटीले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन म्याद त्यत्तिकै सकियो । अहिलेका यातायात मन्त्री र प्रदेशसरकारले पनि ट्याक्सी खोल्ने कि नखोल्ने भनेर आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगमा टयाक्सी व्यवसायी र यातायात व्यवसायी राख्ने भनिँदै छ । यसले ट्याक्सी व्यवसायी तथा यातायात व्यवसायीको चाहना बेगर कुनै काम हुन कठिन छ । यो त सिण्डिकेटलाई नै थमाउने खेल हो । यस्तो अवस्थामा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कसरी हुन्छ ?

उपत्यका बाहिर जिल्लाको आवश्यकतालाई हेरेर पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नपर्छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने देशभरका जनताले सुविधा पाउँथे । ट्याक्सी नपाएर कोही मर्नु पर्दैनथ्यो । यस विषयमा एक पटक पुनः अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ । यत्रो जनसंख्या भएको देशमा ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ ।