सरकार र यातायात व्यवसायीका कारण जनता कहिलेसम्म ठगिरहने, ज्यान गुमाउनुपर्ने ?

अनुसा थापा

काठ्माडौंमा देशको राजधानी शहर जहाँ ठूला जनसंख्या बसोबास गर्छ। आफ्ना विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न नागरिकहरु आफ्नो गाँउठाँउ छाडेर राजधानी बस्ने गरेका छन् । पढ्नको लागि विद्यार्थी र उपचारका लागि वृद्धवृद्धा पनि काठ्माडौं नै बस्न बाध्य छन् । व्यापार ।व्यवसायका लागि पनि उपत्यका उत्तम हुने नै भयो । रोजगारीका लागि पनि काठमाडौं नै मुख्य गन्तव्य बनेर्क छ । यी सबै कारणले अधिकांशको रोजाइको क्षेत्र काठ्माडौं नै बन्न गएको हो ।

दसैंमा ठूलो मात्रामा काठमाडां बस्नेहरु काठमाडौंबाहिर गए, तिहार मान्न पनि उपत्यकाबट गाँउघर जानेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । कंलकीबाट विभिन्न जिल्लामा जाने गाडीहरु भरिभराउ भएर ताँती लागेर निस्कृ । गाडी नपाएर गाडी कुरेर बसेको यात्रुहरु पनि प्रशस्तै देखिन्छ । पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण ठूलो मारमा परे कंलकीबाट बुटवल जान जम्बो हायसको पोहोरको भाडा सात सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले त बाह्र सय भएको छ ।

त्यस्तै, कंलकीबाट पोखरा जान लागेकी सानमैया कुँवरले भाडाको गाडी नपाएर हरियो प्लेटको पर्यटक बसमा पोखरा गएको त हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको गुनासो गरिन् । धेरै दिदीबहिनी बालबच्चा र झोला च्यापेर गाडी कुरिरहेको अवस्था देखियो । कलंकीबाट पोखरासम्म यात्रा गर्दा सरकारले तोकेको भाडा ४ सय ९५ हो जुन कालो प्लेट बसमा लागू हुन्छ । हरियो प्लेटको पर्यटक बसले नेपाली बोक्न पाउँदैनन् ।

पर्यटक बोक्न भनेर ल्याइएका गाडी सबै भन्सार र भ्याट छुटका हुन् । यी गाडीहरुले नेपाली नागरिक बोकेर पैसा लिन पाउँदैनन् । यसलाई गैरकानुनी मानिन्छ । त्यस्तै, टाटासुमोमा बल्खुबाट हेटौंडा जान लागेका यात्रुहरुलेटिकट काउन्टरमा गुनासो थियो, सरकारले तोकेको भाडा ४ सय ६५ रुपैयाँ भए पनि टिकट काट्ने काउन्टरमा ९ सय रुपैयाँ लिइएको थियो ।

सरकारले यिनीहरुलाई छाडा छाडेको छ अनि ठगिहाल्छन् नि, एक जना टिकट काट्न आएका व्यक्तिले भने । गाडी पनि छैन, टिकट पनि पाइएन, अब कसरी घर जाने होला भन्ने चिन्ताले धेरै सर्वसाधारणलाई पिरोलिरहेको थियो । महँगो भाडा तिर्न सक्नेले टिकट पाउने रहेछन् भन्दै धेरै सर्वसाधारणले दुःखेसो पोखिरहेका थिए । फितलो अनुगमनका कारण पनि जनता ठगिनुपरेको यात्रुहरुको गुनासो छ ।

कोटेश्वरबाट काभ्रेको तामाघाट जान लागेका कृष्ण महतका अनुसार सरकारले तोकेको १ सय ५० रुपैयाँ हो तर अहिले ३ सय रुपैयाँ तिरेर घर जान लागेको उनले बताए । उनले भने, म सामाखुसी बस्छु । सामाखुसीबाट जडीबुटी आएको ट्याक्सीले हजार रुपैयाँ लियो । के गर्ने यातायात क्षेत्रमा यत्रो लुट छ, सरकारलाई मतलब नै छैन, उनले भने । सामाखुसीबाट जडीबुटी बढीमा सात किमि होला तर सरकारले निर्धारण गरेको भाडा नभएर ट्याक्सी व्यवसायीले आफ्नो मनोमानी भाडा असुले ।

ट्याक्सी चढ्नेबित्तकै १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने सरकारले तोकेअनुसार प्रत्येक किमि ३९ रुपैयाँ हो । दसं, तिहार लागेसँगै ट्याक्सीको ठगीधन्दा झन मौलाउँदो छ । धेरै सर्वसाधारण ट्याक्सी चढेर किनमेलमा जाने भएकाले ट्याक्सी मिटरमा हिड्न मान्दैन । दशैं मान्न कति जनता घर जान्छन् त्यसको आधा तिहारमा जान्छन् । दशैमा घर जान नपाएकाहरु तिहारमा आफ्नो जन्मथलो फर्किन्छन् । गृह मन्त्रालय र ट्राफिक महाशाखाको कमीकमजोरीले दर्संको अवधिभर १६५ जना सवारी साधन दुर्घटनामा परेर अकालमा ज्यान गुमाए । धर्। ठूलो संख्यामा घाइते भए ।

यातायात व्यवसायीले बीस वर्ष नाघेका थोत्रा गाडी चलाउँदा र सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्दा यति धेरै मान्छे मरे । यातायात व्यवसायीले सरकारले बनाएको ऐनकानुन नमान्दा र आफ्नो कमाउधन्दा मात्र हेर्दा हरेक वर्ष सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गरेन । ट्राफिक महाशाखाले पनि सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई कारबाही गरेन । यो जनसस्थ्यप्रतिको सरकारको ठूलो बृवास्ता हो ।सरकार, यातायात व्यवसायी यात्रुप्रति जिम्मेवार नहुँदासम्म यो अवस्था रोकिने सम्भावनै छैन।

सवारी साधन दुर्घटनामा परेर दैनिक ११ जनाले ज्यान गुमाउनु सामान्य होइन । एकैठाँउमा ३२ जनाले ज्यान गुमाएका घटनाहरु पनि हाम्रै आँखा अगाडि छन् । यस्तो भयावह अवस्थाप्रति सरकार र यातायात व्यवसायीले किन वास्ता नगरेका होलान् ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

बढ्दै गएको दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रकारका सम्बन्धित निकायले कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन । यस्तो हुनुमा यातायात व्यवसायीको चरम लापरबाही त हो नै सरकारी निकायहरुका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा भुलेको आशंका गर्न सकिन्छ । छ । यो मानवीय अपराध नै हो । न् ।
यातायात व्यवस्था विभागका डीजी नवराज घिमिरेले भने, सिण्डिकेट हटाउन खोज्दा र जनतालाई सेवा दिन खोज्दा यातायात व्यवसायी मन्त्रीकोमा पुगिहाल्छन् ।

भ्रष्ट्राचारीहरुले राज गरेको देशमा विकास र सुधारको कल्पना गर्न सकिन्न । यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार नतोडिएसम्म जनताले पैसा तिरेर पनि सेवासुविधा पाउने छैन्न् । न जनताले भनेको बेला सुविधाजनक गाडी पाउँछन् न राज्यले राजस्व नै । देशको यातायात क्षेत्र यसरी नै रहिरहने भने सरकार रयातायात व्यवसायीका कारण जनता मरिदिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछैन ।