विवेकशील साझा मिश्र पक्षले पायो, पाण्डे पक्ष अदालत जाने

१८ कार्तिक काठमाडाैं । विवेकशीन साझाको विवाद निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रुपमा टुंग्याएको छ । आधिकारिकताका लागि रवीन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डे दुवै पक्षले दाबी पेस गरेकोमा निर्वाचन आयोगले मिश्र पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझाका अध्य रवीन्द्र मिश्र पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई पनि मान्यता दिएको । विवेकशील साझामा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज र धार्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अवधारणा राखेपछि देखिएको विवाद अब दुवै पक्ष अलग हुने अवस्था आएको छ ।

मिश्र समूहले विधान संशोधनका साथै केन्द्रीय १ सय २४ सदस्यीय बनाएको छ । यो परिवर्तनमा मिलन पाण्डेको अधिार कटौती गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मिश्र समूहलाई आधिारिकता दिएपछि पाण्डे समूह असन्तुष्ट देखिएको छ ।

सो समूहले पुनरावेदनको निवेदनबाट निर्वाचन आयोले निर्णय नसच्याए अदालत जाने बताएको छ । आफूहरुले असोज ८ मै एक पक्षको निर्णय निणयलाई अभिलेखीकरण नगर्न निवेदन दिएकोमा निर्वाचन आयोगले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाण्डे पक्षले दाबी गरेको छ ।