सरकारी गाडी किन्नभन्दा दमकल किन्नतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ

अनुसा थापा

उपत्यकाभित्रका हरेक जिल्लामा घनबस्ती बढिरहेको छ । काठ्माडौंमा भने अलि धेरै नै सर्वसाधारणहरुको बसोबास छ । जनसंख्या बढ्दा र आवासीय क्षेत्रहरुको निर्माणले खाली जग्गा सबै मासिइसकेको छ ।

सिमेन्टका घरहरु निर्माणको क्रम अत्यन्तै बढ्न जानाले आकाशबाट परेको पानी जमिनभित्र जान पाउँदैन् । अव्यवस्थित सहरीकरणले जमिनबाट मूल फुटेर पानी बाहिर निस्कने ठाउँ मेटिँदै छ । पहिले गाईबस्तुका लागि पानी खान बनाएका आहाल, पोखरी अहिले सबै हराइसकेका छन् । ढुंगेधारा, कुवा पनि मासेर सबै घर बनाइएका छन् ।

खोलानालामा बगेका पानीमा ढल मिसाइएका छन् । ढल मिसिएका खोलानालाको पानी प्रयोग गर्ने कुरै भएन । नेपाल सरकारर राजनीतिक दलहरुका कारण ऐतिहासिक सम्पत्तिहरु अतिक्रमणमा पर्दै गएका छन् । यसले उपत्यकाको मौलिकता गुम्दै जाने खतरा बढ्दै गएको छ ।
उपत्यकामा निर्मित अधिकांश घर दुईतीन आना जग्गामा निर्माण भएका छन् । सबै घर एकअर्कासंग टाँसिएका छन् । खाली जग्गा छोडिएको छैन् भने बाटो मिचेर घर बनाइएको छ । बाटो मिचेर घर बनाउँदा मोटरसाइकल र ट्याक्सी छिर्नसम्म हम्मेहम्मे अवस्था छ ।

यस्तो घना बस्तीमा आगलागी भयो भने निभाउन ज्यादै कठिन पर्न जान्छ । ऊर्जाको स्रोतका रुपमा रहेको दैनिक उपभोगमा आउने ग्यास र विधुतीय लाइन तथा मेसिनरीमा खराबी आउँदा सर्ट भएर आगलागी हुनसक्ने खतर बढी छ । अहिले विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा तथा देशका अन्य सहरहरुमा पनि एउटा घरमा आगो लाग्यो भने धेरै घरमा फैलने खतरा बढी छ ।

आगो निभाउनको लागि पानी पनि प्रशस्त छैन । ताल, ढुंगेधारा, पोखरीहरु सुक्दै गएकाले र खोलानालाको पानी एकातिर सुक्दै गउको छ भने त्यैमा पनि ढल मिसाइएको छ । विद्युत् सर्ट भएर धेरै मानिसहरुको मृत्यु भएका घटनाहरु दिनहुँजसो सुन्नमा आइरहन्छन् । आगो निभाउने मुख्य साधन दमकलको उचित व्यवस्था भने छैन । केही भएका पनि पुराना भइसकेका छन् ।

नेपालमा दमकलको संख्या निकै नै कम छ । भएका दमकलपनि पुराना प्रविधिमा आधारित छन् । अति थोरै मात्र पानी अट्छ । सरकारले भने उपत्काका सहरहरुका लागि पर्याप्त नयाँ दमकल किन्ने योजना बनाएको छैन भने उपत्यका बाहिरका सहरहरुको अवस्था झन् भयावह छ । जुन सहरी सुरक्षाका दृष्टिले अति जरुरी छ । सहरी सुरक्षाको चासो दिनुभन्दा पनि सरकारले कर्मचारी चढ्नलाई सरकारी गाडी किन्न प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याउँदै आएको छ। दमकल किन्न भने सरकारले त्यस्तो बजेट छुट्याउने सोच पनि बनाएको देखिँदैन ।

सरकारी गाडी बिनाकाम किनेका सवारीमा पर्दछन् । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडी किन्नलाई बजेट छुट्याउछ । तर, दमकल किन्नको लागि मन्त्रालयले बजेट छुट्याउँदैन । महानगरपालिका र वडाको पनि दमकल किन्नतर्फ खासै ध्यान गएको देखिँदैन। आवश्यकता अनुसार दमकल नहुँदा आगो लागेको घण्टौंसम्म पनि नियन्त्रणमा लिन गाह्रो पर्छ । चाहिएको बेलामा दमकल पुग्दैन् । यता, धनजनको क्षति भइसकेको हुन्छ ।

हिउँदको बेलामा जंगलमा लाग्ने आगो नियन्त्रणको सरकारसँग कुनै उपाय छैन । आगो नियन्त्रणमा लिन सक्दैन् । जंगलमा लाग्ने आगोका कारण ठूलो मात्रामा वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् भने काठ, जडीबुटी सबै नष्ट हुँदै आएका छन् । जंगलमा लागेका आगो निभाउनको लागि हेलिकप्टर किन्ने कि दमकल थप्ने यसमा सरकारले सोचेको देखिन्न ।
वर्षैपिच्छे हाम्रा जंगलहरु खरानी भइरहेको छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडी मात्रै होइन् दमकल किन्नका लागि आवयक बजेट छुट्याउनुनु आवश्यक छ । जनताको आवश्यकलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । महानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा एउटा दमकल र एम्बुलेन्स राख्नैपर्छ ।
प्रहरी र सेनासँग पनि दमकलको व्यवस्था हुनपर्छ । पानी बोक्ने ट्याकंरहरुलाई पनि आगो निभाउने काममा प्रयोग गर्न सरकार योजना ल्याउन सक्छ र ल्याउनुपर्छ तर सरकारले पदवालाका लागि गाडी किन्ने योजना बनाउने र चाहिने बजटेको व्यवस्था गर्न अति जरुरी छ ।