न्याय परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशलाई बिदाइ गरौं, संसदीय सुनुवाइ हटाउँ : न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य ढुंगाना

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै यतिबेला न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छन् । तर, न्याय परिषद् भने मौन छ । सर्वोच्चसहित सबै तहका न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशहरूविरुद्धको उजुरी सुन्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने बलियो संयन्त्र हो, न्याय परिषद् । यस्तो बेला न्याय परिषद्ले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ रु वर्तमान गतिरोधको निकास के हो रु लगायतका विषयमा न्युज कारखानाका लागि कृष्ण उप्रेतीले न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खेमनारायण ढुंगानासँग कुराकानी गरेका छन् ।

न्यायपालिका भित्रको पछिल्लो विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको न्यायपालिका मात्र हैन समग्र राजनीति नै प्रदूषित छ । एउटालाई सफा गरेर मात्र हुँदैन । यसमा एउटा मात्र पात्र हैन धेरै जिम्मेवार छन् ।न्यायाधीशदेखि बारसम्मले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन् नि !

बारले निर्णय गरिसकेपछि त्यो उनीहरूको कुरा हो । तर, वार्ता गरेर मिलाएर जाँदा ठीक हुन्थ्यो । अहिले त वातावरण नै दूषित भइसकेको अवस्था छ । बाहिरबाट हेर्दा सबै प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा उभिएको देखिन्छ, तर भित्री खेल अर्कै हुनसक्छ ।

राजीनामाको विषयलाई लिएर कसैकसैको त स्वार्थ पनि गाँसिएको छ, जुन धेरैले थाहा पाएकै छन् । मैले के भनौं र र ! यी सबै कुरा हेर्दा यसलाई सबै नै सही हो भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन ।

मुद्दा नै छाडेर न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा उभिएको विषयलाई चाहिँ तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

न्याय क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र जस्तो होइन । राजनीतिमा गरेका सबै गल्तीहरू लुक्न सक्लान । तर, न्याय क्षेत्रमा एउटा मात्र गल्ती गरियो भने पनि काम पुग्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेको कुरा साँच्चीकै को हो या कागताली परेको हो, त्यो एउटा फरक विषय हो । संसद पुनर्स्थापना हुँदा प्रधानन्यायाधीश सबैको हाइहाइ भएकै हुन् । तर, सानो कुरा बिग्रने बित्तिकै यत्रो लफडा भयो ।

यो विषयको निकास एउटा त प्रधानन्यायाधीशले सहज रूपमा राजीनामा दिनु नै हो । अर्को भनेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग हो । यी दुईबाहेक कुनै विकल्प छैन । तर, महाभियोगको लागि दलहरू तयार छैनन् किनकि उनीहरू पनि यसमा मुछिएका छन् । दलहरूले मौनता साँध्नुको पछाडि उनीहरू पनि अपराधी छन् नि त ।

बार र बेञ्चबीचको विवादमा न्याय परिषद्ले भूमिका खेल्नुपर्ने होइन र ?

यसको निकास न्याय परिषद्ले दिन सक्दैन, किनकि न्याय परिषद्को बैठक बोलाउने भनेको प्रधानन्यायाधीशले नै हो । अब उनले आफ्नो विरुद्धमा जान परिषद्को बैठक किन बोलाउथे र !

परिषद्‌मा भएका तीन जना सदस्य राजनीतिक दलकै प्रतिनिधित्व गरेर आएका हुनाले उनीहरू पनि दलकै मुख ताक्दै होलान् । अर्का सदस्य रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको पनि आफ्नै स्वार्थ छ । प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन पाएदेखि आफैँ प्रधानन्यायाधीश हुने दाउमा छन् । त्यसैले न्याय परिषद्को भूमिका म यहाँ देख्दिन ।

२०६२ सालदेखि नेपालको न्यायालयमा पटकपटक राजनीतिक विवाद देखिँदै आएको छ । हरेक प्रधानन्यायाधीशहरू केही न केही खोट बोकेरै बाहिरिएका छन् । यसमा हाम्रो नियुक्ति प्रक्रियामा नै खोट हो कि राजनीतिक दलहरूबीचको स्वार्थ हाबी भएको हो रु वा प्रधानन्यायाधीश भएर आउने व्यक्तिहरूमा महत्वकांक्षा बढी भएको हो ?

यसमा एउटा मात्र कारण छैन । न्यायालय बिग्रिएको २०५१ सालदेखि नै हो । जब बहुदल आयो त्यसपछि विश्वनाथजीको पालादेखि बिग्रिन थालेको हो । उहाँले आफू नजिकका र पार्टी नजिककालाई एकै पटक उच्च अदालत, क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति गरिदिनुभयो । त्यसको परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छ । अब त जुन पार्टी सत्तामा आउँछ, त्यसले अब फलानालाई बनाउने भनेर सल्लाह गर्छ । यसमा दलिय स्वार्थ देखिन्छ ।

पुनरावेदन र सर्वोच्चमा दलका मान्छे ल्याइयो भनेर तपाईं न्याय परिषद्को सदस्य भएका बेला पनि ठूलै अभियोग लाग्यो । त्यसबेला कुनै दबाब थियो कि आफ्नै विवेकले निर्णय गर्नुभएको थियो ?

दबाब त थिएन । हामीले त्यसबेला नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन खोजेका थियौँ । योग्यतम् व्यक्तिहरू न्यायपालिकामा आउन् भनेर हामीले प्रधानन्यायाधिशलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौं । योग्यतम् व्यक्ति मात्र आओस् भनेर मापदण्ड विधि पनि बनाएका थियौँ । तर, त्यो मापदण्ड विधिलाई न्यायालयबाटै फ्याँकियो ।

हाम्रो मापदण्ड नै खारेज गर्ने काम भयो । मलाई लाग्छ, त्यो मापदण्ड दलीय एजेण्डा हाबी भएकै कारण खारेज भयो । त्यसमा पनि भागबण्डा भयो । न्यायाधीश र दलका मान्छेबीच भागबण्डा भयो नि !

यो सब हुनुमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनमा खोट हो वा राजनीतिक दलको स्वार्थ चलेको हो ?

म त पद्धतिमा नै खोट देख्छु । अब संविधानमा नै संशोधन हुन आवश्यक छ । अन्यथा यो अवस्था दोहोरिरहन्छ । हाम्रो संरचनाअनुसार त न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसको आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर सर्वोच्चमा मान्छे लाने व्यवस्था छ ।

हाम्रो मुलुक र हामीसँग भएको न्यायपालिकाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो व्यवस्था नै गलत छ । न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ होइन न्यायपरिषद्का सबै सदस्यहरूलाई संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्छ । पदेनको पनि गर्नुपर्यो । जिम्मेवार त उनीहरू हुनुपर्‍यो नि ! न्यायाधीस नियुक्ति गर्दा ठीक बेठीक के भयो भनेर हेर्ने निकाय त न्यायपरिषद् हो ।

न्याय परिषदका सबै सदस्य अनुमोदन भएपछि मात्र न्यायालयमा हुने नियुक्तिमा कम चलखेल हुन्छ । यसका लागि अब संविधान संशोधनदेखि काम थाल्नुपर्छ ।

न्याय परिषद्का सबै सदस्यहरू संसदीय सुनुवाइबाट आउनुपर्छ । न्यायाधीशहरू संसदमा सुनुवाइ गर्न जाने बित्तिकै कुनै न कुनै राजनीतिक दलको प्रभावमा परेरै जान्छन् । अरुको शरणमा नपरी उनीहरू उम्किनै सक्दैनन् । संसदीय सुनुवाइमा जब न्यायाधीश जान्छ, संसदभित्रका सांसद या पार्टीका मान्छेलाई रिझाउन पर्‍यो त्यसको लागि पार्टीको ढोकामा पुग्नुपर्‍यो । त्यसैले न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्नु उचित होइन ।

भन्नाले परिषदको संरचना ठीक भएन भन्ने हो ?

न्याय क्षेत्रलाई सफा गर्ने हो भने न्यायपरिषद्को अध्यक्षमा प्रधान्यायाधीश रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । प्रधान्यायाधीशको विकल्पमा पूर्वप्रधान्यायाधीशलाई पनि राख्न सकिन्छ । प्रधान्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था राख्नु एउटा भूल भयो । यसको लागि संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ ।

न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन नगरेसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि भइरहने निरन्तरको आक्रमण र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले गर्ने स्वेच्छाचारिताको अन्त्य हुन सक्दैन ।