हावापानी संकटको ग्लास्गो सम्मेलन के गर्दैछ ?

जलवायु परिवर्तनबाट देखापरेका अनेकौं संकटहरूले सिंगो विश्वलाई गम्भीर चेतावनी दिईरहेका छन् । दशैंको लगत्तै नेपालले भोगेको बेमौसमी वर्षाको प्रकोप, १५७ जना मानिसको मृत्यु, पहिरोले घरबास लगेको, लाखौं एकडमा लगाइएको ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको धानबाली र करिब २ अर्ब रुपैयाँको तरकारी तथा तेलहन बालीमा भएको गम्भीर क्षति नै पछिल्लो ज्वलन्त प्रमाण हो । भकारीमा पुग्नै लागेको धान हिलोमा मिसिँदा किसानहरूको अवस्था र मन कस्तो भयो होला !

हावापानी परिवर्तनमा हुने उथलपुथलले वर्षाको प्रवृत्तिमा व्यापक फेरबदल, उथलपुथल, हिमताल विस्फोटन, प्रकृतिको आकस्मिक प्रकोप लगायतका असर बढ्दैजाने अवश्यम्भावी छ । यसबाट खाद्य उत्पादन, पूर्वाधार विकास, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जनजीवनका यावत पक्षमा गम्भीर प्रभाव पर्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ । विगत सात वर्ष यता पृथ्वीभरिमा हावापानी प्रणालीमा आएको गम्भीर फेरबदलको अर्थ यसमा आजसम्मको वैज्ञानिक उपलब्धी प्राथमिकतापूर्वक लगाउने अनिवार्यता हो ।

हिमालय क्षेत्रमा कार्बनका काला कणहरू नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने बताउँछन् वैज्ञानिक र पर्वतारोहीहरू । भारत र चीनमा भईरहेको औद्योगिक क्रान्ति र अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको परिणम हो यो, जसको प्रत्यक्ष असरको भुक्तभोगी नेपाल नै हो । हिमालय क्षेत्रमा हिउँ अति पग्लिने र नेपालमा २१ वटा कुनै पनि बेला फुट्नसक्ने खतरनाक हिमताल फुट्ने सम्भावित संकटको मार माल्दिभ्स् श्रीलंका जस्ता समुद्री टापु मुलुकहरूसम्मले डुब्ने खतरा ब्यहोर्नुपर्ने वास्तविकतालाई अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका धनी देशहरूले नबुझेका होइनन् ।

तर उनीहरू विपन्न देशहरूलाई हावापानी व्यवस्थापन गर्ने प्रविधिको लागि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने कुरामा पछि हट्ने गर्दछन् । कोरोना महामारी फैलिए यतामात्र समुद्रमा ८० लाख टन फोहोर हालिएको चेतावनी पनि छ, जसको असर हावापानी संकटमा देखिन्छ ।

ग्लास्गोको ‘कोप २६’ सम्मेलनमा यही मुड देखियो । चिनिया र रुसी राष्ट्रपति क्रमशः सि चिन फिङ् र भ्लादिमिर पुटिन त सम्मेलनमा सहभागी नै भएनन् । उनीहरूले भर्चुअल सम्वोधन गर्न चाहेका थिए । तर सम्मेलनका आयोजकहरूले सहभागीहरूलाई भौतिक उपस्थिति नै हुनुपर्ने, भर्चुअल सम्बोधन स्वीकार नहुने भनी त्यस खालको सम्वोधनको प्रयासलाई अस्वीकार गरे ।

ग्लास्गोको ‘कोप २६ विश्व सम्मेलन’ मा हावापानी परिवर्तनको हानिमा क्षतिपूर्ति दिनेबारे विकसित मुलुकहरू पछि हट्नतिर लागेको अनुभव हुँदैछ । जोखिम ग्रस्त देशहरू औद्योगिक (धनी) देशहरूबाट क्षतिपूर्ति पाउनु आफ्नो हक हो भन्ने ठान्दछन् । पाँच वर्ष अघि पेरिसमा भएको हावापानी संकटसम्बन्धी यस्तै विश्व सम्मेलनमा धनी देशहरूले विकासोन्मुख र विपन्न देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे सकारात्मक तथा सहमत भएका थिए । सो सहायता कसले कति कसरी प्रदान गर्ने भन्ने सवालमा सहमति हुन बाँकी नै थियो । आर्थिक दायित्व स्विकार्नुको अर्थ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो, नत्र अन्य मामिलाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

बीबीसीका अनुसार, सम्पन्न देशहरूको सङ्गठन ओईसीडीको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ मा जलवायु सहायताको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा धेरैजसो चरम मौसमी घटनाको लागि तयारी गर्ने, बाँधहरू बनाउनेजस्ता काममार्फत अनुकूलनका लागि गएको थियो । बाँकी रकम भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने परियोजनाका लागि खर्च गरिएको थियो ।

सम्मेलनको क्रममा विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको अनुदानमा केन्द्रित रहेर वार्ताहरू चलिरहेका छन् । सम्मेलनको अध्यक्ष मुलुक बेलायतले वार्ताहरूको समन्वय गरिरहेको छ । साना टापु देशहरूको गठबन्धनकी प्रमुख वार्ताकार ली एनी रोपेरले हानि नोक्सानी नियन्त्रण गर्न दीर्घकालिन नयाँ आर्थिक लक्ष्य जरुरी भएको देख्छिन्, जुन यसअघि नै २०२० को लागि वाचा गरिएको १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा फरक हुनेछ ।

१.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम वृद्धिबाट बच्न देशहरूले कसरी उत्सर्जन घटाउने भन्नेबारे सम्झौताको सात पृष्ठको पहिलो मस्यौदा प्रकाशित भएको छ । हावापानी परिवर्तनका प्रभावहरूसँग जुझ्नका लागि सहयोग गर्ने लक्ष, अनुकूलन र आर्थिक पाटोमा केन्द्रित छ । उक्त सहमतिले धनी देशहरूलाई गरिब राष्ट्रहरूका लागि सहयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ ।

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको राष्ट्रहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने योजनामा सुधार गराउनु हो । चीन, भारत, ब्राजिल र साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूले अर्को वर्षको अन्त्यसम्ममा नयाँ योजना प्रस्तुत गर्ने यो अनुरोधमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछन् भनेर हेर्नु उत्सुकताको विषय छ । सहभागी मुलुकहरूलाई १०० अर्ब डलरभन्दा बढी परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ र सो मस्यौदाले सन् २०२५ देखि अझ ठूलो परिमाणको रकम परिचालन गर्न जोड दिइएको छ ।

जलबायु संकटलाई बेलैमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई आगामी एक दशकको लागि ५० खर्ब रुपैयाँको बजेट चाहिन्छ । तर नेपाललाई कसले दिने यति विशाल धनराशी ! हावापानीसम्बन्धी असरका लागि धनी राष्ट्रहरू नै बढी मात्रामा जिम्मेवार भएको, ग्लास्गो सम्मेलनमा विश्वका ४६ वटा अतिकम विकसित मुलुक, विकासोन्मुख मुलुक र टापु मुलुकहरूले औंल्याएका छन् । आगामी दिनमा हावापानी परिवर्तनका भयानक असरहरू निरन्तर र अझ धेरै पर्नसक्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ ।