मजदुरप्रति सरकार कहिले गम्भीर होला ? बनेका नीति नियम कहिले लागू होलान् ?

अनुसा थापा

सरकार केपी ओलीको हातमा भएका बेला २०७८ साउन १ गतेदेखि जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको तलब घटीको पन्ध्र हजार दिने भनिएको थियो । केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

काम लाउने व्यक्तिले कामदारलाई तलब दिँदा बैंकमार्फत तलब दिने भनिएको थियो । हातमा तलब दिन नपाइने नियम पनि ओली सरकारले बनाएको थियो । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अनिवार्य बैंकमा खाता हुनुपर्ने थियो । बैंकमा खाता खोलेर सरकारले तोकेजति तलब दिनुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो । काम पनि सरकारले तोकेजति नै गर्नुपर्ने, साहुले आफूलाई चाहेजति मजदुरलाई घोटाउन नपाउने भनियो। साहुले मैले यति जनालाई रोजगारी दिएको छु भनेर सरकारलाई विवरण बुझाउन अनिवार्य गरियो।

सरकारले यस्ता नियम त बनायो तर कुन उद्योगले कति कामदारलाई काम दिन्छ । कस्तो कस्तो काम हुन्छ ? सेवा क्षेत्रका उद्योगले कति कामदार राखेका छन् ? व्यापारिक क्षेत्रले कति कामदार राखेका छन् । घरलु कामदारका रुपमा कति मान्छले काम गर्छन् ? यी तथा अन्य विवरण सरकारले राख्ने आवश्यकता ठानेन, चासै दिएन । यी सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसको जानकार सरकार हुनैपर्ने थियो ।

जसले गर्दा सरकारले बनाएका नीति नियम पालना हुन सकेनन् । सरकारले सबै क्षेत्रका कामदारले पाउनुपर्ने चाडबाड पेस्की, उपचार खर्च र सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने ऐनकानुन दुवै हाउसबाट पारित भएर राष्ट्रपतिद्वारा लालमोहर लगाएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ तर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको श्रम मन्त्रालय र नेपाल सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेन। श्रम मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा उद्योग, संघसंस्था, घरायसी कामदार, निजी कम्पनीका मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु र पसलमा काम गर्नेहरु मारमा परेको छन् ।

यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राज्यलाई पनि घाटा भएको छ । काम गर्ने मान्छेले बैंकमार्फत तलब दिँदा राज्यले कर पाउथ्यो । कुन क्षेत्रमा कति कामदारले आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन् भन्ने विवरण पनि संकलन हुन्थ्यो । कसले कति काम गरेका छन्, एउटा व्यवसायीले कति कामदार राखेका छन् भन्ने बारे सरकार जानकार हुन्थ्यो । यो निर्णयले मजदुरहरुलाई आफ्नो जीवनयापनमा निकै सघाउ पुर्याउने निश्चित थियो । यता, काम गर्ने मानिसहरु पनि सुरक्षित हुन्थे । मजदुरी गरेर खानेलाई पुँजीपतिहरुले मान्छेमा गन्दैनन् । उनीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिँदैनन् ।

मजदुरी गरेर खाने शोषित छन् तर उनीहरुले न्याय माग्न जाने ठाउँ कही पनि छैन । अदालत जान सक्दैनन्, प्रहरुी प्रशासनमा पनि उनीहरुको पहुँच छैन । सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिँदा मजदुरहरुलाई न्याय माग्न पनि सहज हुने देखिन्छ । काम लगाउने व्यक्तिहरु पनि करको दायरामा आउथे ।

मजदुरहरुलाई तोकेको भन्दा कम तलब दिएर बढी काम लगाएमा उनीहरु पनि कारबाहीमा पर्थे । सरकारले निश्चित तलबमा निश्चित समयसम्म मात्र काम लगाउन पाउने भनेको थियो । बिहान दस बजेदेखि काम लगाउनेले बेलुका पाँच बजेउता काम लगाउन नपाइने नियममा उल्लेख छ । बढी काम लगाइएको ओभरटाइम दिनैपर्ने भनिएको छ । कुनै कामदार बिरामी भएमा, सुत्केरी भएमा, उसको परिवारमा शोक परेमा सरकारी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले दिएजति सेवासुविधा उनीहरुले पनि पाउनुपर्ने कानुन बनेको छ । आपतकालीन घडीको काम गर्ने मानिसले पाउनपर्ने सेवासुविधा काट्न नपाउने नियममा उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुले काम गरेको दिनको मात्र तलब पाउँछन् । कुनै कारणबस एक दिन काममा जान सकिएन भने तलब काटिन्छ । दसैं बिदाको पनि तलब काट्छन् । काम गर्ने मानिसहरुले दसैं पेस्की तथा बिरामी पर्दा उपचार खर्च पनि पाउँदैनन् ।

सुत्केरी भएको अवस्था तथा घरमा शोक परेको बेलाको पनि तलब काटिन्छ । सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरु काम लगाउने कम्पनी, संघसंस्था र व्यक्तिले धोती लगाइदिएका छन् । सरकारको ऐनकानुन नमान्ने कम्पनी, संघसंस्था खारेज र सो व्यक्तिलाई जेल हाल्ने नियम बनाउने हो भने यो निर्णय सजिलै कार्यान्वयनमा जान्छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउदा पसिना बगाउने मजदुरदेखि लिएर राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

एउटा काम गर्ने मजदुरबाट काम लाउने कम्पनी, संघसंस्था र व्यक्तिले धेरै फाइदा लिएका हुन्छन् । जो मानिसले दिनभरि काम गर्छ, उसले काम गरेको पैसाले बिहान बेलुका खान पनि पुग्दैन । बजारमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ । खाधान्न, हरिया तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । औषधी, उपचार गर्न नसक्ने स्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । घरधनीले पनि कोठा भाडा बढाएका छन् । ठाउँ हेरर मासिक ६ देखि ९ हजारसम्म तिर्नुपरेको छ । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा पनि घरधनीले मनलाग्दी उठाएका छन् ।

कतिपय कामदारले त महिना सिद्धिए पनि तलब पाउँदैनन् । काम गरेको ठाउँबाट तलब नआउँदा न रासनको पैसा तिर्न सकिन्छ न गाडीभाडा । बालबच्चाको वद्यालयको फिस तिर्ने पैसासम्म हुँदैन । घरायसी काम गर्नेले मासिक पाँच हजारसम्म पाउँछन्। संघसंस्था, पसलमा काम गर्नेले बढीमा दस हजार पाँउछन् । अहिले एउटै कोठाको ६ हजारदेखि ९ हजार भाडा पर्छ । त्यति पैसाले कोठाभाडा तिर्ने कि खाने ? महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । एक सातामा एउटा सामानमा सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । काम गर्ने ठाँउमा तलब बढ्दैन । तलब बढाउने कुरा गर्यो कि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को, अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने एउटै अफिसमा काम गर्नेको कुनैको पाँच हजार तलब छ कुनैको तीस हजार । पाँच हजार तलब खाने भने सबैभन्दा बढी दलिएको छ ।

जोखिम मोलेर जसले काम गरेको छ उसैको तलब थोरै छ । गरिब जनताको शोषणको अन्त्य कहिले हुन्छ ? अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले आफै बनाएका नीति नियम किन लागू गर्दैन ? सरकार र सम्बन्धित निकायले यी प्रश्नको उत्तर दिनैपर्ने बेला आएको छ ।