गठबन्धनका दलहरुले तत्कालै कदम नचाले न्यायपालिका मात्रै होइन संविधानको रक्षा पनि गर्न सक्ने छैनन्

अहिले देश अप्ठ्यारोमा छ । न्यायपालिकाको शिर सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशका कारण चरम विवादमा छ । न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् । वकिलहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिइरहेको छ । वकिलहरुले देशभर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्नै नदिने भन्दै धर्ना दिइरहेका वकिलहरुले उनले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्ताका लागि सोमबार आह्वान गरेकोमा बार एसोसिएसनले राजीनामा नदिएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले अदालतको समस्या आफै समाधान होस् भन्दै मानौं यो समस्या अति सामान्य हो र चोलेन्द्रशमशेर र वकिलका बीचको समस्या हो भनेजस्तो गरी बेवास्ता गरिरहेका छछन् । उता प्रतिपक्षी दल नेकपाका एमालेले भने केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सही साबित गर्नमा यो घटनालाई भरपुर उपयोग गर्ने पक्षमा छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संवैधानिक इजलासमा बसेर परमादेशको फैसला गर्ने पाँचैजना न्यायाधीश दोषी छन् भनिरहेका छन् । उनले मेरो सरकार हटाउन सर्वोच्च र गठबन्धनका दलहरुबीच साँठगाँठ भएको पनि बताउन भ्याएका छन् । एक पक्षले बेवास्ता गर्ने, अर्कोले यसलाई आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई सही देखाउन उपयोग गर्न प्रयास गर्नु अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो ।

नेपालको न्यायपालिका राजनीतिबाट पूर्णरुपमा प्रभावित छ । न्यायाधीशहरु राजनीतिक भागबण्डाबाट चुनिँदै आए । चोलेन्द्रशमशेर जबराले केपी ओलीसँगै संवैधानिक नियुक्ति तथा अन्य सबै क्षेत्रमा आफ्नो भाग लिँदै आएकै हुन् । उनले ओलीले ल्याएको संवैधानिक पषिद्सम्बन्धी विधेयकको पूर्णरुपमा सहायक बने । सो विधेयकविरुद्ध परेका रिट अहिले पनि उनको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यो उनको डरलाग्दो र निकृष्ट राजनीतिलाई उपयोग गरेको उदाहरण हो तर उनको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलास पनि गलत थियो त ? संवैधानिक इजलासले गरेको परमादेशको फैसला राजनीतिक साँठगाठमा भएको थियो त ? यसको उत्तर सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? बहसमा उपस्थित वकिलहरुले पनि दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । गठबन्धनका दलहरुले पनि दिर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकार र गठबन्धनका दलहरुले यो घटना वकिलहरु र प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्रशमशेरबीचको विवाद जस्तो गरी आफै सुल्झाऊन् भन्नु अत्यन्तै ठूलो भूल हो । न्यायापालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा विवाद आएपछि सरकार त्यसै पनि गम्भीर हुनुपर्ने हो । विवाद लामो समयसम्म राख्नु राष्ट्र्का लागि सामान्य कुरा होइन, ठूलो घाटाको विषय हो । सरकारले यस्तो विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर यथार्थ पत्ता लगाउनु अति आवश्यक छ । यो कुरा अघिल्लो आलेखमा उठाइएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्र्यि कानुनसम्बन्धी संस्थाहरुले पनि सरकारलाई छानबिन गर्न सुझाएका छन् । सरकारले तत्काल छानबिन गरेन र वकिलको आन्दोलनले चोलेन्द्रलाई फाल्यो भने पनि समस्याको समाधान हुनेछैन । एमालेले संवैधानिक इजलासमा बसेका अरु न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेकोे छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको रक्षा र कानुनी राज्यको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याइयो संविधानको रक्षा गरियो भन्ने कुरा गलत साबित गर्नेछ ।

पूर्वन्यायाधीशहरुले राजनीतिक दलहरुलाई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन सुझाव दिएका छन् । महाभियोग छानबिन नगरी कसरी लगाउने ? बारएसोसिएसनको आरोपका आधारमा लगाउने ? सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाएको महाभियोग जस्तो हुन कुनै बेर लाग्नेछैन । अरुले लगाएका आरोप छानबिनका लागि सहयोगी हुन सक्छ तर सरकारले आफै अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यथातथ्य पत्ता नलगाई कुनै पनि निर्णय लिनु घातक छ । त्यसो गर्न समय लगाउन पाउने सुविधा भने छैन । तत्कालै कदम चालिहाल्नु आवश्यक छ ।