भ्रष्ट्राचारका उजुरी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका : अख्तियार प्रतिवेदन

३० कार्तिक, जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा संघ, प्रदेशभन्दा बढी स्थानीय तहका आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी उजुरी परेको छ । अख्तियार कार्यालय बर्दिबासले प्रदेश २ का प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो विवरण पाइएको हो ।

बर्दिबासस्थित अख्तियारको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार २१ वटा उजुरीको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकोमा स्थानीय तहको मात्रै ९ सय ५२, प्रदेशको ७५ र संघ तर्फको ४९१ वटा उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले बुझाएको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २ हजार ५ सय ९७ वटा उजुरी परेकोमा मध्ये १ हजार ४ सय १ वटा उजुरी फर्छौट भएको र बाँकी उजुरी यस वर्षमा सारेकोले सोको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका कार्यालय बर्दिवासका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए ।

गत वर्ष ९ वटा स्टिङ्ग अपरेशन गरेको र सो बाट १ करोड २९ लाख ९५ हजार ५२० रुपैयाँ बरामद गरेको प्रमुख सापकोटाले बताए ।

गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार १ सय ९६ र चालु आर्थिक वर्षको असोज सम्ममा ३ सय २५ वटा उजुरी परेको अख्तियारको कार्यालय बर्दिबासले जनाएको छ । सो मध्ये १ सय ५६ वटा उजुरी फर्छौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बर्दिवासस्थित अख्तियारले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका ४ वटा जिल्ला धनुषा, महोत्तरुी, सर्लाही, सिरहा र बाँकी ५ वटा अन्य प्रदेशका जिल्ला सिन्धुली, रामेछाप, संखुवासभा, खोटाङ र ओखलढुंगा गरि ९ वटा जिल्लाको प्रतिवेदन समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी उजुरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी रहेका छन् भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको अख्तियार प्रमुख सापकोटाले बताए ।