राणाकै कारण न्यायाधीशहरु पनि संकटमा

झण्डै एक महिनादेखि चल्दै आएको सर्वोच्च अदालतभित्रको द्वन्द्वले तत्काल निकास पाउने सम्भावना न्यून हुदै गएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरु नै अदालत परिषदभित्रै धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही ठप्प भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा एकपछि अर्को कार्ड फालिरहेका छन् ।

नेपालबार भनेको सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुको साझा संस्था भएको र अदालतको सहयोगीको रुपमा अभिन्न अङ्ग भएकाले उसले नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरी आन्दोलनमा गएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न प्रधानन्यायाधीश र केही बिचौलियाहरु सक्रिय भएका छन् । न्यायालयभित्रको संकट बढ्दै गए पनि पाँच दलीय गठवन्धन र परमादेशबाट निर्माण भएको देउवा सरकार भने मौन बसेका छन् ।

सरकार न्यायालयको समस्या न्यायालयभित्रैबाट समाधान हुनुपर्ने भन्दै पन्छिन खोजिरहेको छ । मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहने र त्यही संवैधानिक परिषद्का सदस्य र न्यायापालिकाका प्रमुखमाथि अनेक प्रकारका गम्भीर आरोपहरु लागिरहँदा प्रधानमन्त्री चुपचाप रहनु भनेको मुलुककै लागि र न्यायालयका लागि पनि दुर्भाग्यको विषय हो ।

गत कात्तिक १४ गतेदेखि न्यायालय ठप्प भएको र न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाइ नगरेका हुनाले सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा पर्दै आएका छन् । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका कतिपय मुद्दाहरु सुनुवाइ हुन सकेका छैनन् भने प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँ कार्यालयमा सहज रुपमा प्रवेशसम्म गर्न सकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रायः प्रत्येक दिन मुद्दा पेसी चढाएर इजलास तोक्ने गरेका भए पनि न्यायाधीशहरु इजलासममा बस्न सकेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायालयमा संकट उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल बारले आफू अन्तर्गत रहेका मुलुकभरकै ९० वटै बारबाट आन्दोलन गरिरहेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश भने संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाटआफूले राजीनामा नदिने भन्दै आफूलाई संवैधानिक प्रक्रिया महाअभियोग लगाएर हटाउन दलहरुलाई चुनौती दिइरहेका छन् । यसरी एकजना व्यक्तिकै कारण न्यायालभित्र संकट आउँदा पनि राजनीतिक दल, पाँच दलीय गठबन्धन र सरकार मौन रहनु भनेको लाजमर्दो विषय हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले केही समय पहिला पाँच दलीय गठबन्धनले आफूलाई नबचाएको खण्डमा २०७८ असार २८ गते परमादेश जारी हुनुभन्दाअगाडि पाँच दलीय गठबन्धन र आफूबीच भएको गोप्य कुराकानीको पर्दाफास गरिदिने उद्घोष गरेपछि पाँच दलीय गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो भेद खुल्ने डरले मौन बसेका हुन् भन्नेमा अब कुनै शंका रहेन ।

परमादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानन्यायाधीशसँग कार्यपालिकाको भागबण्डा मिलेको थियो । त्यही कारणले गर्दा राणाका जेठान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए तर त्यस्को व्यापक विरोधपश्चात् मन्त्री भएको ४८ घण्टा नबित्दै उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । पाँच दलीय सत्ताको भागबण्डा हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपालले गजेन्द्रबहादुर हमाल कांग्रेसकै कोटामा मन्त्री बनेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कांग्रेसकै कोटामा परेको सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए तर हमालले राजीनामा दिएपश्चात् माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले उद्योग ,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी गरेका हुनाले सो मन्त्रालय प्रधानन्यायाधीश राणालाई नै छुट्याएको प्रमाणित भएन र ? यसरी प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकासँग भागभण्डा खोज्नु, आफ्नै सहकर्मीहरुको विश्वास जित्न नसक्नुलगायत अनेक प्रकारका आरोप राणनमाथि लाग्दै आएकाले उनीमाथि अब निष्पक्ष रुपमा छानविन हुनुपर्दछ । न्यायालयको प्रमुख भएकाले छानविमा अवरोध पुग्न सक्ने भएकाले पनि उहाँले राजीनामा दिनु पर्दछ आफूमाथि कानुनविरुद्ध र नेपालबारले नै बिचौलियाको नाइके र भ्रष्टाचारमा समलग्न भएको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएपछि त्यस्ता आरोपित व्यक्तिले निष्पक्ष न्याय दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशहरुले अब बहिष्कार गरिरहेका अन्य न्यायाधीशहरुसँग छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुनाले उनीहरुलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमबहादुर श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालसमेत अब सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुसँग छलफल नगर्ने निर्णयमा एक्कासी पुगेपछि न्यायालयभित्रको संकट अरु गहिरिने सम्भावना बढेको छ ।

तेजबहादुर केसीलाई पहिलेदेखि नै प्रधानन्यायधीश राणाका एसम्यानका रुपमा रहेको भनिने गरिएकोे थियो भने बमकुमार श्रेष्ठलाई समेत त्यस्तै भनिने आरोप लाग्दै आएको र कुमार रेग्मी नेपाली कांग्रेस निकट भएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरेको आशंका गरिएको छ । मनोजकुमार शर्मा पनि प्रधानन्यायाधीश राणा कै निकट मानिन्छन् भने डा. कुमार चुडाल नेकपा निकट रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । मनोज शर्मा, सपना प्रधान मल्लले त पहिले पनि प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरिसकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणासँग सहमतिको बाटो खोज्ने जिम्मा पाएका शर्माले अहिले बीचमै अन्य न्यायाधीशहरुको साथ छाडेका हुनाले र साथ छोड्ने अन्य न्यायाधीशहरु र अहिले इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरुबीचमा अब कस्तो सम्न्धब रहला ? के उनीहरु एउटै इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्लान त ? हिजो आन्दोलन गर्दा सामूहिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई बिचौलिया र भ्रष्टचारको आरोप लगाउने पाँचजना न्यायाधीशहरुले अब आफैँले लगाएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशलाई सुनपानी छर्किएर ती सबै आरोपबाट मुक्त गराएका हुन् त ? पाँचजना न्यायाधीशहरुमध्येका न्यायाधीश केसीले जति छलफल गरे पनि निश्कर्ष ननिस्किएकाले आफूहरुले अब फुलकोर्टबाहेकका बैठकमा नबस्ने बताएका हुनाले उनीहरु प्रधानन्यायाधीशकै पक्षमा रहेको जस्तो देखिएको र उनीहरुसमेत भागबण्डाकै पक्षमा रहेको जस्तो देखिएको छ ।

पहिलादेखि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र नेपाल बार र सर्वोच्च बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्न माग गरेका थिए । तर त्यो मागलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्दै आएकोमा अब त्यो माग स्वीकार गर्न तयार रहेको सन्देश दिएपछि पाँच न्यायाधीशहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ । झण्डै तीन हप्तासम्म आन्दोलन धर्ना र विरोध गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजनीतिक दलहरु र पाँच दलीय गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरुको आडमा राजीनामा नदिने बताउँदै आएको आरोप नेपाल बारका पदाधिकारीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

नेपाल बारका पदाधिकारीहरुका अनुसार उनीहरुले न्यायालयको विरोध नगरेको तर प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र विरोध गरी राजीनामा माग गरेको बताउँदै उनीसँग अब कुनै प्रकारको वार्ता नगर्ने भन्दै आन्दोलनलाई अझ कडा रुपमै लैजाने बताएका हुनाले न्यायालभित्रको संकट तत्काल सामाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । बारको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न प्रधानन्यायाधीश राणाले केही भिजिल्यान्ते प्रयोग गरेको भन्दै त्यसको पनि विरोध गरिरहेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रिबहादुर कार्की र नेपाल बारका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठले त प्रधानन्यायाधीश राणाले घूस खाएको रकम प्रयोग गरी नेपाल बारको आन्दोलनलाई साम्य पार्ने कार्यमा उनीसहित केही वबचौलियाहरु नै सक्रिय भएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । यसरी कानुनी व्यवसायीहरुले नै त्यस्ता गम्भीर आरोपहरु लगाएका हुनाले नैतिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएर आफूमाथि लागेका आरोपका बारेका छानबिन गर्न सहयोग गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।

भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरुले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिसकेका अवस्थामा अब देउवा सरकार चुप रहनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
पाँचजना न्यायाधीशहरुले अन्य न्यायाधीशहरुको साथ छोडेका हुन् कि उनीहरुले छिटो निर्णयमा पुग्न दबाब दिने उद्देश्यले बैठकमा नजाने निर्णय गरेका हुन् त्यो केही दिनभित्रमा प्रष्ठ हुँदै जानेछ । अहिले न्यायाधीशहरुबीचमा भएको फुटको असर कस्तो पर्ला ? त्यो भने केही दिनभित्रमै प्रष्ठ हुनेछ ।

अहिले आन्दोलबाट अलग भएका पाँचजना न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश निकट रहेको कानुनविद्हरुले नै बताउँदै आएका छन् । त्यसै कारण आन्दोलनमा रहिरहँदा उनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको हुनाले उनीहरु अलग भएको हुन सक्ने एक कानुनविद्ले बताएका छन् । यदि उनीहरु पाँचैजनाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सहयोग गरेको खण्डमा समेत त्यसले प्रधानन्यायाधीशलाई बचाउन सक्ने अवस्था रहदैन । राणाले राजीनामा दिनैपर्दछ, एक कानुनविद्ले बताएका छन् । त्यसपछि उनीहरुमाथिसमेत संकट थपिन सक्छ । यदि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयलाई नष्ट पारेर मात्र आफू नष्ट हुन्छु भन्ने सोचेका भए त्यसले राष्ट्र्को क्षतिबाहेक अन्य केही हुँदैन ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई न्यायालयको अभिन अङ्ग भन्दै अहिले न्यायालयभित्र देखिएको समस्याका बारेमा संवादका लागि आह्वान गर्दै बार र बेञ्चलाई न्यायको एकै रथका दुई पांग्रा भन्दै न्यायको रथलाई जनताको सेवामा गुडाइरहनु पर्ने चुनौतीको सामना गर्न संवादमा बोलाएका भए पनि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाबाहेक अन्य विषयमा वार्तामा नबस्ने उद्घोष गरेका छन् । राणाको वक्तव्यपछि बारका पदाधिकारीहरुले बहुसंख्यक न्यायधीशहरुसँग छलफलसमेत गरेका छन् ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशसग वार्ता गरेर न्यायाधीशहरु सहमतिमा आए पनि आफूहरुलाई त्यो स्वीकार्य नहुने उद्घोष गरिसकेको अवस्थामा अब न्यायाधीशहरुसँगको वार्ताका कुनै औचित्य देखिँदैन । बारले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा नै बारको बटमलाइन रहेको अन्य न्यायाधीशलाई सुनाइसकेको छ । आफुविरुद्ध विभिन्न आरोप लागेको र राजीनामाका माग भएको तीन सातापछि प्रधानन्यायाधीश राणाले मुख खोलेका भए पनि बारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई अझ कडा रुपमा अघि बढाउने भएको छ ।

न्यायालयभित्रको संकट समाधानको एउटै हतियार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भएको पूर्वन्यायाधीश फोरमले समेत बताइसकेको अवस्थामा परमादेशबाट निर्माण भएको सरकार र पाँच दलीय गठबन्धन भने राणा प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि आफूहरुलाई संकट आउने हो कि भन्ने डरमा रहेकोले राणालाई बचाउने हर प्रयासमा लागेको भए पनि त्यस्ले सmलता हासिल गर्न सक्दैन, त्यसैले जति सक्दो छिटो राणाले राजीनामा दिन्छन् त्यति छिटो न्यायालयको समस्या समाधान हुन सक्छ ।