न्यायपालिकाको संघर्षले यस्तो रुप लिन लाग्दैछ

३ मंसिर, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशहरू तीन हप्तापछि काममा फर्किन तयार भए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध ठूलो दबाव सिर्जना भईरहेको छ । राजीनामा नआउँदासम्म पछि नहट्ने बार एशोसिएशनले चेतावनी दिँदै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मंसिर ३ गतेसम्म चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिएमा आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा बार एशोशिएशनले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्दै इजलाशमा बस्न इन्कार गर्दैआएका सर्बोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशमध्ये ५ जनाले ‘निष्कर्षहीन अघोषित हडतालमा सहभागी नहुने’ भन्दै कार्तिक ३० गतेदेखि घोषित रूपमै काममा फर्किए । साख, लोकाचार र आफ्नो जनप्रियतालाई हेक्का राख्ने युवा नेताहरू आ–आफ्ना पार्टीभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको अवकाश टार्न नसकिने हुनाले उनलाई राजिनामा गराउन नेतृत्वमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन् ।

उनलाई भाग दिन तयार भएका दल र नेताहरू पनि चोलेन्द्रलाई लागेको दोष र कलंकले उनीहरूलाई मुछेको हुँदा अधिकांश मानिसहरू नेताहरूलाई समेत दोषी देख्छन् । उनीहरू सार्वजनिक रुपमा प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रको अवकाशबारे खुलेर बोलिरहेका छन् । अधिकांश प्रधानन्यायाधीशले जबराको राजीनामा माग गर्दै मुद्दा हेर्न स्थगित गर्दै आएकोमा, मुद्दाको पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार तोड्दै, अटोमेशन भनिने स्वाचालित प्रणाली (गोलाप्रथा) को नयाँविधि अपनाउने निर्णय भएको र प्र.न्या. जबरा पनि सहमत भएपछि उनीहरू इजलासमा बस्नेभएका हुन् ।

अघोषित बहिष्कार अनन्तकालसम्म जाने अवस्था देखिएपछि जनस्तरबाट पनि आलोचनाको वर्षा हुन थालेपछि न्यायाधीशहरूले नयाँ वैकल्पिक बाटो लिएका हुन् । तर उनीहरूले पछि थपेका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग भने छोडेका छैनन् । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसँग इजलाशमा सँगै नबस्ने अडानमा कायम छन् । जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको भन्ने विवाद सार्वजनिक भएदेखि उनी चौतर्फी आक्रोश र आलोचनाको तारो बनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजिनामालाई न्यायपालिकाभित्रको शुद्धीकरणको दिशामा आफ्ना मागहरूको बटम लाईन बनाएको बार एशोसिएशनको मागलाई जबराले नमानेपछि बारले आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त, व्यापक र दलहरूलाई पनि दबाब बढाउने निर्णयका साथ प्रस्तुत भएका छन् । राजीनामा नदिने अडान देखाए । त्यसैले अब बार जबरामाथि महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई दबाव दिन अग्रसर हुने सम्भावना छ । मङ्सिर ३ गतेसम्ममा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआए बारले आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने अल्टिमेटम सहितको घोषणा गरिसकेको छ । चोलेन्द्रले पनि राजीनामा नदिने भन्दै महाभियोग सामना गर्न आफू तयार रहेको घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

यी हुन् २९ औं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र

वीर शम्शेरका पनाती, चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेखित छ । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक (डीएल्) गरेका हुन् । उनले सन् २०१३ मा दक्षिण कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिम लिएका छन्। । ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । उनलाई मंसिर २७ गते २०७५ मा संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिको लागि सर्वसम्मतिले सिफारिश गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको लागि न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पनि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरी पठाएको थियो । तर जोशी संवैधानिक परिषदमा अस्वीकृत भए ।

वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र २०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए । उनको सो नियुक्ति नै ठूलो विवादको विषय भएको थियो । उनी २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बने । त्यसबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला चोलेन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली समेत रहेको इजलास २०७४ फागुन २८ मा बहिष्कार गरेका थिए ।

पराजुलीको योग्यता सार्वजनिक रुपमै विवादित भएको र योग्यता पुग्ने आवश्यक सक्कल प्रमाण देखाउन नसकेको उनको दावी थियो । त्यही घटनापछि पराजुली अदालतमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका थिए र त्यस मुद्दामा थप सुनुवाइ पनि अघि बढाउन सकेनन् । राणाको दावीलाई समर्थन पुग्ने गरी तत्कालीन न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ चैत ३० मा पत्र पठाएपछि पराजुली पदमुक्त भएका थिए । तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए । झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा उनले एउटा मुद्दामा तासको खेल ‘म्यारिज’ जुवा नभएको मनोरञ्जनको साधन भएको फैसला गरेका थिए, जुन फैसला आजसम्म पनि उनको हास्यास्पद र भ्रष्ट चरित्रको रुपमा चर्चित छ ।

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यकाल सुरू गर्दा चोलेन्द्रले न्यायप्रेमी समाजमा आसा जगाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उनले आक्रामक सुरुवात गरेका थिए । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका चोलेन्द्रले न्याय सम्पादानमा कैफियत देखिएका विभन्न न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गरे । प्रचण्डको लुकाइएको अर्बौंका भण्डारे भनी चिनिएका अजयराज सुमार्गीको सम्पत्ति पुनः रोक्का गर्ने आदेश दिए । एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउने बारे आजिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएका थिए ।

पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । त्यही दिनको साँझ राखिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी उनले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । उनले ऐनको प्रावधानअनुसार नै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘अंग’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए । २०७७ पौष ३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा फागुन ११ मा उनले राखेको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनलाई बदर ग¥यो ।