जनताले व्यवस्थित यातायात सेवाको उपयोग गर्न कहिले पाउने होलान् ?

अनुसा थापा

देशभरका अधिकांश स्थानमा बाटोमै पार्किङ गरेका सवारी साधनहरु देखिन्छन् । काठमाडौंका व्यापारिक क्षेत्रहरुमा सडकको छेउछाउ पार्किङ गरेका सवारीसाधनले पैदलयात्रीलाई निकै अप्ठयारो बनाउने गरेको छ । सडकको छेउछाउ दुई लहर बनाएर पार्किङ गरेकाले पैदलयात्री बीच बाटोबाट हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।

उपत्यकामा धेरै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु छन् । अधिकांश संघसंस्था, फर्म, पसलहरु पनि उपत्यकामै केन्द्रित छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशैभर झण्डै चालीस लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तीमध्येमा २९ लाख त मोटरसाइकल मात्र छन् । करिब १६ लाख निजी प्लेटका दुई पांग्रे त वाग्मती प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता छन् । एक लाखचाहिँ कार र सार्वजनिक यातायात दर्ता छन् ।

यति धेरै सवारीसाधन थेग्ने न सडक छन् न पार्किङ गने स्थान छ । यसले गर्दा उपत्यकाको ट्र्फिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको । सवारी साधनको अत्यधिक चाँपका कारण दुर्घटनाका घटना दिनहुँजसो बढिरहेका छन् । अर्को, यी सवारी साधनले प्रदूषण पनि अत्यधिक बणउँदै लगेका छन् । उचित ट्रफिक व्यवस्थापन, पार्किङको समाधान, दर्घटनाको न्यूनीकरण । प्रदूषण कम गर्ने उपाय के हुन सक्छ त ? अहिलेको चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

यातायात क्षेत्रका विज्ञहरुले केही उपायहरु सुझाएका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित र सस्तो बनाउनुपर्छ, अति सुविधाजनक पनि बनाउनुपर्छ । यो तब सम्भव हुन सक्छ जब पटकपटक सरकारहरुले घोषणा गरे अनुसार पुराना अर्थात् २० वर्ष चलाएका सवारीसाधन उपत्यकभित्र चलाउन नदिने । त्यस्तो मापदण्ड निजी सवारीमा पनि लागू गर्ने, ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने, पुराना विस्थिापित गर्ने गर्नुपर्छ । यसले प्रदूषण कम गर्छ भने सर्वसाधरणले गुणस्तरीय सवारीसाधन उपयोग गर्न पाउँछन् । यसले पार्किङको समस्या थपिइरहँदैन । केहीको त के पनि भनाइ छ भने काठमाडौंमा दुई पाङग्रे सवारी साधन र निजी कार र जिपको नयाँ दर्ता नै बन्द गर्नुपर्छ । यसले प्रदूषण घटाउँछ, ट्राफिक समस्या समाधान गर्न सजिलोपर्छ, सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् जसले गर्दा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको व्यापार बढ्छ रउनीहरुले सरकारलाई पनि बढी कर तिर्दा सरकारको आम्दानी पनि बढेर जान्छ ।

यो भनाइमा यातायात विभागका कर्मचारी पनि सहमत छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७३ सालमा उपत्यकामा दुई पांग्रे सवारी साधन चल्न नदिने भनेर निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय पठाइसकेको पनि बताएका छन् । तर, सवारीसाधन व्यापारीहरुको दबाबका कारण मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको बताइएको छ ।

अर्को पक्षले भन्छ, सरकारले यायातका साधन यति वर्षसम्मका मात्रै चल्न दिने भनेर नियक बनाउन सक्छ, करमा तलमाथि गर्न सक्छ, यस्ता गाडी यो सडकमा चलाउन पाइन्छ, यसमा पाइँदैन भनेर तोक्न सक्छ तर सर्वसाधारणलाई निजी गाडी किनेर चढ्न पाउँदैनो भन्न सक्दैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्दैन ।

यी सबै अवस्थाले सरकारले दिगो यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी नियाम कानुन बनाउनु अति जरुरी देखाएको छ । अहिलेको जस्तो नीति नियम एउटा बनेको छ, सरकारले कार्यान्वयन गराउन चासो नदिने, यातायात व्यसायीले कुनै पनि नीति नियम पालना नगर्ने अवस्था राम्रो होइन । यसले आमसर्वसाधारणदेखि राज्यलाई पनि ठूलो घाटा पार्छ र पारिरहेको पनि छ ।