वैदेशिक रोजगारीको लाइन : पार्टीहरूकै बेइज्जति

के राज्य भनेको निर्दोष जनतामाथिको फगत यातनायन्त्र हो ? पार्टीहरू जनताका संकटउपरका रमिते र त्यसलाई भजाएर आफ्नो जीवन हराभरा बनाउने केवल लफङ्गा वा ठग हुन् ? रोजगारीका लागि विदेश जान र त्यसको लागि भाषा परीक्षाको आवदेन फारम बुझाउन आधारातमा उठेर गई लाइनमा च्यापिएर उभिएका देशभरिका पचासौँ हजार होनहार युवायुवतिहरूको लाइनले यही अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।

मंसिरमै आएको पुसको जाडोबीच राती नै उठेर पीसीआर टेस्ट वा पासपोर्टको आवेदन वा भाषा परीक्षाको आवेदन फारमका लागि लाईनमा उभिएको देशको त्यो महानशक्तिका हजारौँ मुखबाट, जतिबेला पनि जनताको दुहाइ दिने नेताहरूलाई यही सन्देश आइरहेको छ । यसलाई उपेक्षा गर्नु पार्टीहरूको नालायकी पुष्टि भएको अर्थमा लिनुपर्छ ।

१०-८ हजार नेपाली युवालाई इजरायल वा दक्षिण कोरियामा दिइने रोजगारीका लागि ती मुलुकका भाषा परीक्षाका आवेदकको संख्या हरेक पटक ५० हजारभन्दा माथि पुग्नेगर्छ । भाषा परीक्षाका लागि मात्र यी बेरोजगार युवाहरूलाई निचोरेर महँगो दस्तुर उठाइएको छ । वैदेशिक रोजगार (बै.रो.) विभाग याने कि सरकार त्यो दस्तुर आफैं ब्यहोरिदिने समेत भन्न सक्दैन, न त बै.रो. विभाग यी दुःखी बेरोजगारले भोगिरहेको पीडा सुनेर उपचारक र रक्षकको भूमिका नै निर्वाह गर्न चाहन्छ । उ ठग म्यानपावर कम्पनीको संरक्षक भएर बसेको छ । म्यानपावर कम्पनीले यी बेरोजगारहरूबाट भाषा परीक्षाको दस्तुर वापत नै बिसौं करोड रुपैयाँ असुलीरहेका हुन्छन् । लाभान्वित हुने दश–आठ हजारका लागि पचासौं हजार बेरोजगारहरूले पैसा हालिदिरहेका हुन्छन् ।

नेताहरू रेमिटान्सको बृद्धिलाई हिसाब गरेर आफ्नै पौरख वा देन भएको जस्तो गरी नाक फुलाउँछन् । लाज सरम केही छैन । तर यी युवाले विदेश जान पासपोर्ट लिने ठाउँमा पनि राज्यले कष्ट र यातना दिने काम गरिरहेको छ । दशैंको टीका वा भाईटीकाकै दिन वा बिहे गरेको एक महिना पनि नबित्दै नवविवाहित पत्नीलाई बाईबाई गर्दै वा महामारीले सोत्तर बनाईरहेको आफ्नो परिवारलाई छोडेर परदेशको लागि बाटो लाग्नुपरेको बाध्यतालाई राज्यले कहिल्यै ध्यान दिन जरुरी ठानेन ।

खासगरी अरब मुलुकतिर जाने बेरोजगारहरू प्रायः पुरुष भए ‘थ्रि–डी’ (डिफिकल्ट, डेन्जरस, डर्टी अर्थात कठिन, खतरनाक र फोहोरी ) काम गर्न र महिला भए ‘थ्री–सी’ (क्लिनिङ्, केयरिङ्, कुकिङ् अर्थात सरसफाई, स्याहार–सुसार र भान्से) काम गर्न लगाइन्छ । पासपोर्ट लिने ठाउँमा कुनै मानवीय राहत छैन । दुइसय रुपैयाँमा तयार हुने एउटा पासपोर्टको कम्तिमा पाँचहजार लिने सरकार त्यहाँ शौचालय, खानेपानी, बस्ने ठाउँ दिन त चाहँदैन नै, सेवाग्राहीले पिसाब थाम्न नसकेर त्यहीँ छोड्लान भनेर देवी देउताका फोटो जथाभावी टाँसिदिएको छ । आफुलाई टुसुक्क अड्याउन खोज्ने ठाउँमा मोबिल र ग्रिज पोतेर कालो बनाइएको छ । गणतन्त्र नेपालको शासन ब्यवस्था इतिहासकै सबभन्दा घटिया, असभ्य र जङ्गली भएको छ ।

गाउँको खोरिया छोडेर समुद्रपारीको कोरिया जान चाहने युवाहरूको लाइन नै पार्टीहरूको नालायकी र कुशासन बिरूद्धको जनमत हो । एकातिर देशभित्रका उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । विगतमा राजनीतिक दलको उक्साहटको परिणामस्वरुप बन्द, हडताल र तालाबन्दी अनियन्त्रित भयो । केही दिनअघिमात्र ‘विप्लब माओवादी’ ले नेपाल बन्द गरेथ्यो । वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगरका सूर्य नेपाल गार्मेन्ट कारखानालगायत घ्यू उद्योग, जुट, कर्कटपाता, जेडी एपरल्स् (गार्मेन्ट), ईजी वायर उद्योग, युलाइक गार्मेन्टस्, युनिक गार्मेन्टस्, साँग्रीला एपरल्स्, केटीएम् क्वालिटीजस्ता ठूला उद्योग, राजनीतिको क्यान्सर लागेर मरे, बन्द भए । त्यहाँ कार्यरत मजदूरहरू लाइन लागेर अरब मुलुक वा कोरियातिर भासिन विवश भए । भनिरहनु नपर्ला उद्योग बन्द गराउनमा राजनीतिक दलहरू, खासगरी (ए)माओवादी सबभन्दा बढी जिम्मेवार देखियो ।

अर्कातिर एमाओवादी चुनाबको मुखमा आएर आफ्नो वाईसीएल्लाई ‘उत्पादक ब्रिगेड’ भनी न्वारान गर्छ । केको ‘उत्पादन ब्रिगेड’ ? जनताका नामको भोट आफैले उत्पादन गर्ने ब्रिगेड ? कोरिया वा इजरायल जान चाहने एकै खेपका ती आधालाख बेरोजगारहरूबारे उसको कथित ‘उत्पादन ब्रिगेड’को नीति के हो ? बेरोजगार युवाहरूले यो प्रश्नद्वारा एमाओवादीलाई जवाफदेही बनाए भने उनीहरू कोरिया गईहाले पनि नेपालमा भएका आफन्तलाई मानसिक सन्तुष्टि हुनेछ । यत्रो संख्यामा पलायन भइरहेको मानव संशाधनलाई बेवास्ता गरेर आफ्ना केही कार्यकर्तालाई रातो टालो बाँधिदिँदैमा उत्पादन ब्रिगेड बनेर ‘छुमन्तर’ हुने आसा देखाउनु क्रुरतापूर्ण ठगीको द्योतक हो । यी ‘लालफेटे’ हरूले ब्यवसायी वा उद्यमीकहाँ गएर धम्कीको भरमा चन्दा उठाउने वा आफ्ना मजदूरलाई उक्साएर उद्योगमा तालाबन्दी र हडताल नगरिदिए ठूलो राहत मिल्नेथियो ।

षड्यन्त्र हेर्नुहोस्— चिया टिप्ने सिजन सुरु भएपछि भारततिरका चिया बगानमा युद्धस्तरमा काम हुनथाल्छ । यता इलाम र झापाका चिया बगानका मजदूर हड्तालमा उत्रिन्छन्, किन ? भारतको चियालाई बजार प्रबद्र्धन गरिदिन । भारतमा शैक्षिकसत्र सुरु हुन थालेपछि यता नेपालका शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी वा शिक्षक हड्ताल हुन्छ, किन ? हडतालबाट लखेटिएका नेपाली विद्यार्थीलाई दार्जिलिङ्ग, दिल्ली, देहरादून, नैनिताल, बनारसदेखि बेंग्लोरसम्मका शिक्षणसंस्थामा पुगेर भर्ना हुन बाध्य गराउन ।

नेपालको बेरोजगारी, गलत राजनीति र भ्रष्टाचारको एउटा पैदावार हो । जनताका छोराछोरी रोजगारीमा लागेर गरिखान चाहन्छन्, तर विग्रह, वितण्डा र भाँजो हाल्ने काम राजनीतिक तहले गरिदिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका युवाहरूको विशाल हुल राजनीतिक दल र तिनका नेताको औचित्यहिनताको द्योतक हो । यति गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी र खराब शासन यो अभागी मुलुकले यसअघि कहिल्यै देखेको थिएन भनी ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ । ‘सकिन्न’ भन्ने हिम्मत कुनै मनुवाको छ भने देखा पर्ने हिम्मत गरोस् ।