बेहाल जनता : फस्टाउँदो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार, सरकार मौन

अनुसा थापा

नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा स्वास्थ्य र शिक्षा पर्छ । २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा शिक्षाका कारण विश्वले फड्को मारिसकेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार नेपाली जनताले सरकारबाट स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क पाउनपर्ने हो ।

वर्षौंदेखि राजनीतिक दलहरुले हामीलाई भोट दिनुस्, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गरिदिन्छौं भनेर आश्वासन दिँदै आए । माध्यमिक शिक्षाको खर्च राज्यले व्याहोर्छ भनेर जनताको आँखामा धूलो झोक्ने काम भइरह्यो । दीर्घ रोग लागेका रोगीहरुको उपचार निःशुल्क भन्दै भाषण ठोक्दै भोट माग्दै हिँडे । अब पनि त्यसै गर्ने होलान् । गरिब, अशिक्षित जनताको विश्वासमाथि खेलवाड भइरहेको छ ।

पढ्न पाइन्छ र उपचार पाइन्छ भनेर जनता दलहरुको पछि दौड्ने र विचार नै नगरि मत दिने अवस्था छ । जनताको भोट लिएर सत्तामा आइसकेपछि दलहरु र तिनका नेताहरुले पछाडि फर्केर समेत हेर्दैनन् । उपचार पाइने आशमा जनता मरिरहेको हुन्छन् तर ती जनताको लागि कसैले पनि काम गर्दैनन् । राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणा पत्रमा जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ तर काममा भने लागू हुँदैन ।

दुई छाक मीठो खान पाउने र राम्रो लाउन पाउने भनेको कि सरकारी जागिरे हुन् कि त राजनीतिक दलका नेताहरु । नेपालको एक तिहाइ सरकारी जागिरे होलान् । अरु जनतालाई जीवनयापन गर्न निकै गाह्रो छ । नेपालमा अधिकांश जनताले पेटभरि खान पाउने अवस्था छैन । आम्दानीको स्रोत छैन्, सरकारी जागिर खान हातमा पढाइ लेखाइ छैन ।
आम्दानीको स्रोत नभएकाहरुको उपचार गर्न जाने ठाँउ सरकारी अस्पताल हो ।

उनीहरुका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा पनि आमजनताले गुणस्तरीय उपचार पाउने अवस्था छैन । बिरामी मर्न लागिसकेको हुन्छ बेडको अभाव । छुट त परको कुरा भयो । यता, आफ्नो बालबच्चालाई पढाएर देशको कर्णधार बनाउने सोचविचार बोकेका आमाबाबुले सरकारी स्कुलमा भर्ना फिससम्मतिन नसकेर विद्यार्थीले पढाइ नै त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य विभिन्न शीर्षकको शुल्क कसरी तिरउन् ?

सरकारले हरेक वर्ष गरिब, जेहेन्दार र छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ । त्यो शीर्षकमा बजेट छुट्टिए पनि गरिबको छोराछोरीले पाउँदैनन् । आर्थिक कमजोरीका कारण कतिपय जेहेन्दा विद्यार्थीहरुले बीचमै पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी विद्यालयको अनावश्यक भर्ना, परीक्षा शुल्क र पोशाक किन्न नसकेर विधार्थीहरुले पढाइ छाडेका घटनाहरु पनि हाम्रा सामू छन् ।

पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कमजोरीका कारण कतिपय बालबालिका सार्वजनिक यातायातका सहचालक बनेका छन् । ज्यामी काम गर्न हिँड्ने र होटलमा भाँडा माझ्नेमध्ये अधिकांश बालबालिका पर्छन् । सरकारी जागिर, व्यापार व्यवसाय भएकाहरुले आफ्ना बालबालिका महँगा विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । गरिबको अवस्था यस्तो छ । राम्रो आम्दानी हुनेहरु सरकारी अस्पताल जादैनन् । गुणस्तरीय सेवा लिन निजी अस्पतालमा जाने गरेका छन् । गरिब र धनीका बीच कस्तो विभेद ?

केही मध्यम वर्ग जसले रात दिन दुख गरेर आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहन्छन् उनीहरुले पनि निजी सवद्यालयमा पठाउन कठिन बन्दै गएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले मनलाग्दी भर्ना फिस र मासिम फिस असुलिरहेको छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरुले लिने महँगो शुल्क, विधार्थीको डे्र्ेस र कापी, किताबको पैसा तिन जयादै कठिन छ । निजी विद्यालयले डे्र्ेस र कापी, किताबबाट पनि कमिशन खाने गरेका छन् । मँहगो विद्यालयमा पढ्नेहरु देशमा बस्ने पनि होइनन्, माध्यमिक शिक्षाको प्रमाणपत्र हातमा पर्नेबित्तिकै विदेशतिर गइहाल्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको भर्ना र मासिक फिस आफैं तोकि दिनपर्छ । शैक्षिक संस्थालाई मनलाग्दी रेट राख्न दिनु नै गलत हो । शैक्षिक संस्था खोलेर व्यापार गर्ने निजी विद्यालय, कलेजका सञ्चालकले जनता ठगिरहेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी लुट शैक्षिक क्षेत्रमा मच्चिरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरुका नेताहरु पनि यसबारे चासो राख्दैनन् । निजी अस्पतालमा पनि त्यस्तै छ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामीहरुलाई पनि निजी अस्पतालले मनलाग्दी पैसा लिएर ठगिरहेकै छन् । सरकारी विद्यालयले राम्रो सेवासुविधा दिन नसक्दा, शिक्षकहरु पनि तलब पकाउने काम मात्र गर्दा सबैको ध्यान निजी विधालयतिर केन्द्रित हुन गएको हो । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीका झोला बोकेर हिँड्ने, जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने गरेको हुनाले निजी विद्यलय फस्टाएका हुन् ।

सरकारी अस्पतालमा भनेको बेलामा डाक्टर, नर्स भेटिँदैनन् । औषधी उपचारको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । बेड पाइदैन्, निःशसल्क पाइने भनेका औषधि कि पाइँदै पाइँदैनन् कि डेट एस्सपाएर भएका मात्रै हुन्छन् । शौचालयके अभाव त्यस्तै । सरकारी अस्पतालका कर्मचारीको व्यवहार पनि मैत्रीपूर्ण हुन्न । जसले गर्दा सर्वसाधारण निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् ।

विद्यालय र अस्पतालको अवस्था किन यस्तो भयो त ? प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा निजी अस्पताल, स्कुल कलेजमा राजनीतिक नेताहरुको लगानी छ । ती नेताहरुले नै सरकारीलाई तहसनहस बनाएर आफ्नो कमाउधन्दा बनाउने बाटो खोलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था भए पनि सरकारहरु बेखबर जस्तै आफ्नो समय गुजार्दै जाने गरेका छन् । यो राष्ट्र्का लागि ज्यादै खतरनाक अवस्था हो ।