नेपालको संविधानमा जनताको बाच्ने अधिकार लेखेको छ कि छैन ?

♦अनुसा थापा 

१६ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ ओमिक्रोन भाइरसकाे संक्रमण यसरी तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको समाचारहरु प्रकाशित भइरहँदा नेपालमा भने कुनै तयारी सरकारले थालेको छैन् ।

अत्याधिक उत्परिवर्तित भनिएको यो ओमिक्रोन भाइरस सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको गत साता घोषणा गरिएको थियो। अहिले नाइजेरियामा पनि ओमिक्रोन भाइरस देखिएको छ।

नाइजेरियन सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले गत साता दक्षिण अफ्रिकाबाट नाइजेरिया आएका यात्रुहरूमा उक्त भेरिअन्ट पत्ता लागेको जनाएको छ । यो साताको सुरुमा, क्यानडा सरकारले नाइजेरियाबाट आएका दुई यात्रुमा ओमिक्रोन भाइरस पत्ता लागेको जनाएको थियो।

हरेक राष्ट्रले कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट आफ्नो देशको नागरिक बचाउन थुप्रै रणनिति अप्नाइरहेका छन् । कोरोनाको जोखिम झनै बढेकाले सरकारले पनि अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर नजान आग्रह गरेकाे छ । तर, हाम्रो देशमा कोरोनालाई सामान्य रोगजस्तो मात्र मानिएको छ । सबै जना निस्फ्रिकी भएर हिडेका छन् ।

हरेक ठाँउमा मानिसहरुको भीडभाड यत्तिकै छ । फुटपाथ पसलदेखि लिएर सडक छेउका मानिसको चर्को भीडलाई छिचोल्न हम्मेहम्मे पर्दछ । बिना मास्क, स्यानिटाइजर र भौतिक दुरीको पालना नगरि नेपाली नागरिकहरु जथाभावी डुलिरहेका छन् । यसको गतिलो उदाहरणका रुपमा कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारलाई पनि लिन सकिन्छ । तरकारी बजारभित्र मानिसहरुको अत्याधिक चाप रहने गरेको छ ।

उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट उक्त तरकारी बजारमा सामानहरु ढुवानी हुन्छन् । खुद्रा पसलेले पनि त्यहीबाट तरकारी किनेर लगेर बिक्रीवितरण गर्दछन् । बजारमा तरकारी लिन जानेहरुले सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई खेलाइचीको रुपमा लिएको प्रस्ट देखिन्छ । न भौतिक दुरीको पालना भएको छ न त कसैको मुखमा मास्क नै छ । व्यापारी देखि लिएर सर्वसाधारणले कोरोनालाई हेलचेक््रयाइको रुपमा लिएका छन् । नेपालको उत्पादन मात्र नभई भारत र अन्य मुलुकका सामानहरु तरकारी बजारमा झारिरहेको हुन्छ ।

अन्य देशबाट आएका तरकारी र फलफुलको परीक्षण त हुदैन् साथै सामान ढुवानी गर्नेको पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन् । खरिदबिक्री गर्ने नाममा कोरोना फैलाउने काम मात्र भइरहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मौनबसेको छ । त्यहाँ कुनै पनि सम्बन्धित निकायको आँखा पुग्न सकेको छैन् । यदि कोही कोरोना संक्रमित तरकारी किन्न आयो भने त्यहीबाट भव्य कोरोना फैलने निश्चित देखिएको छ । कालिमाटीमा मात्र नभइ बल्खुस्थित रहेको तरकारी बजारको हाल पनि उही नै छ ।

कोटेश्वर तिनकुने र धुम्बाराहीको तरकारी बजार पनि अरुभन्दा भीडमा केही कम छैन् । अधिकांश तरकारी बजारमा मानिसको उल्लेखीय भीड देख्न सकिन्छ । भीडमा कसैले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन् । तरकारी खाने
निहुमा हामी कोरोना संक्रमित बनिरहेको छौ । हाम्रो कारणले अझै कतिपयलाई समेत कोरोना लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारभित्र भएका हुलमुलबाट जनता बचाउन सम्बन्धित निकायले खासै चासो दिएको छैन् । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना कति जरुरी छ, कोरोना अझै पनि कायमै छ ।

मास्क र सामाजिक दुरीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर मातहतका निकायले सर्वसाधारण जनचेतना फैलाएका छैनन् । मास्क नलगाई दादागिरी गरेर हिड्नेलाई कारबाही पनि गरिएको छैन् । हाल महाधिवेशनको रौनक छाएको छ । एमालेको १०औँ महाधिवेशन केही दिनअघि मात्र सिद्धिएको छ भने रापप्राको प्रारम्भ भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भृकुटीमण्डपमा आफ्नो महाधिवेशन भव्य रुपमा सञ्चालन गरेको छ । तर, त्यस कार्यक्रममा सहभागी भएका कसैले पनि मास्क लगाएको देखिएन् । ठुल्ठुला राजनितिक पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै बिना मास्क मञ्चमा गएर भाषण ठोकेको देखियो । राजनीतिकहरु जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नै नगरि कार्यक्रम गरिरहेको छ । आफ्नो मतलबको लागि राजनीतिक दलहरु भेला गर्ने, जनता जम्मा गर्ने यसको मुल्य भने जनताले चुकाउनपर्ने । राजनीतिक दलहरुले जनता मार्ने काम गरिरहेको छन् ।

यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारले कुनै पनि निति ल्याएको छैन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार भागेको छ भने आफ्नो भुमिका निभाउनमा सरकार असफल देखिएको छ । तरकारी बजारमा भएको भीडभाडलाई रोक्न काठमाडाैंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मौन बसेको छन् । सिडियोद्धारा कुर्सी ढाक्ने र व्यापारीले दिएको फल चाख्ने काम मात्र भएको जस्तो देखिन्छ । तलब पकाउने भन्दा अरु केही काम काठमाडाैंका सिडियोले गर्न सकेका छैनन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न र जनता बचाउनका उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु भुमिका निर्वाह गरेका छैनन् । भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु पनि अनुगमनमा निस्किन तयार देखिएका छैनन् । जसको कारण व्यापारीहरुको मनोबल बढ्दै गएको छ । उनीहरुले कोरोनाको मापदण्ड पालना गर्न आनाकानी गरिरहेको छन् । तर, पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु हातमा हात राखेर बसिरहेको छन् ।

कुनै पनि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन् भने कोरोनानियन्त्रण गर्न उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले एउटा पनि योजना अघि सारेको छैनन् । पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना फैलिँदा बेड र अक्सिजनको अभावमा धेरै मान्छेहरु बिते । कतिपय कोरोना लागेकाहरु बेड नपाएर अस्तालको गेटमै मर्न बाध्य भए ।

अक्सिजन नपाएर कति त छट्पटाएर पनि मरे । निजी अस्पतालले मनलागि पैसा लिएर कोरोना लागेको बिरामीलाई ठगे । यता, सरकारी अस्पतालबाट कसैले अपेक्षा राख्ने ठाँउ बाँकी थिएन् । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबाट जनता बचाउन सोच विचार गर्ने बेला भएको छ । सरकारले सबै जनतालाई सतर्क रहन सुसुचित गरिदिनुपर्दछ । काठ्माडौमा धेरैजसो बाहिरी जिल्लाका मानिसहरु बसोबास गर्छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बहालमा बस्नेहरुलाई आफ्नो गाँउठाँउ फर्किन आग्रह गर्दा पनि उपत्यकाको जनसंख्या निकै नै पातलिन्छ । जसले कोरोनाको जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्दछ । मानिसहरु बिना काम घुमफिर गर्न उपत्यका आइरहेको छन् । अनावश्यक काममा काठ्माडौ आँउछन् डुल्छन्, घर फर्किन्छन् । यसले पनि कोरोनालाई चुनौती दिइरहेको छ ।उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसरी जनता बचाउन सकिन्छ ? कोरोना न्युनिकरण गर्न कुनै पनि योजना बनाएको छैन् । मेयरहरुले पनि ट्वाल्ल हेरेर बसेका छन् । उपत्यकाबासीलाई कसरी सुुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर मेयरहरुले पनि चासो दिएका छैनन् ।

नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बेलैमा ध्यान नपुप्याउन नसक्ने हो भने कोरोनाले ठुलो क्षति हुनसक्ने विज्ञहरु बताउछन् । उपत्यकाभित्र छिर्ने नाका नै कडा गर्ने समय आइसकेको छ । अहिलेदेखि नै यसविषयमा ध्यान पुप्याउनुपर्नेछ । अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउने हो कि ? क्वारेन्टाइन निर्माणमा पनि सरकारले चासो पुप्याउने हो कि ? सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनालाई बेवास्ता गर्दा धेरै जनता मरे । अब पनि सरकार यसरी नै हेरे बस्ने हो भने अझै हजारौ जनता मर्न सक्नेछन् । यसमा सरकार अलिक जिम्मेवार हुने हो कि ? विदेश आउने जानेहरुलाई सरकारले रोकिदिने हो कि ? उडान, लामो दुरीको गाडी सञ्चालनमा रोक लगाँउदा पनि कोरोना कम गर्न सकिन्छ । तर, हरेक व्यवसायीहरु सरकारले लकडाउन गर्ने हो कि भनेर चिन्तित छन् । अब कोरोना फैलिन्छ भनेर अधिकांशलाई अवगत भइसकेको छन् ।

कोरोनाको जोखिमसंगै सरकारको जनता बचाउने पहिलो कदम भनेकै लकडाउन हो । लकडाउन हुन्छ कि भनेर यातायात व्यवसायीहरु लगातार प्रधानमन्त्रीका धाइरहेका छन् । जनताभन्दा ठुलो व्यवसायी हो ? कर ठुलो कि जनता ? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ । जनता कोरोना लागेर दैनिक मरिरहेको छन् । तैपनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालको संविधानमा जनताको बाच्ने अधिकार लेखेको छ कि छैन ?