न्यायालयको समस्यामा पाँच दलीय गठबन्धन र सभामुख पनि दोषी

मुलुक यतिबेला महाधिवेशनमय भएको छ । संघीय संसद प्रदेश सभामा समेत प्रमुख विपक्षी दल रहेको तर सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा पनि आज १७ गते काठमाडौमा सम्पन्न हुँदैछ ।

त्यसैगरी सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन यहि मंसिर २४ गतेदेखि काठमाडौंमा नै हुने भएको छ भने अर्को सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि आउँदो पुस महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । सम्वैधानिक व्यवस्थानुसार दलहरुले प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा आ आफ्नो पार्टीका महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेका हुन् ।

दलहरुका महाधिवेशन सम्पन्न भएका र केही सम्पन्न गर्ने पक्षमा रहेका भएपनि कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले कुनै नयाँ नीति र योजना ल्याउन नसकेका हुनाले बैधानिकता पु¥याउनका लागि मात्र महाधिवेशन सम्पन्न गरेको जस्तो देखिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण जनता आक्रान्त भएका छन् ।

महंगी बढेको छ । न्यायपालिकाभित्र ठुलो समस्या देखिएको छ । तर परमादेशबाट निर्माण भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय सरकारले जनताको हितमा कुनै कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन । मुलुकका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । कार्यपालिका भित्र कुनै संकट नदेखिए पनि व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिकाभित्र ठुलो संकट देखिएको छ । सर्बोच्च अदालत भित्रको समस्या समाधान गर्न पाँच दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले गर्दा तत्काल न्यायालयभित्रको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

पाँच दलीय गठबन्धन र त्यही गठबन्धन नेतृत्वले सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी र संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई एक्लाएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ । मुलुकमा उत्पन्न भएका सबै समस्याहरुको समधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र संघीय संसदमा उपस्थित रहेका दलहरुले सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा देउवा नेतृत्वको सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेको हुनाले समस्या माथि समस्या थपिँदै गएका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा सबै दलको हैसियतलाई स्वीकार गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएपनि अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरु बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएपनि निर्वाचन समाप्त भईसकेपछि एक अर्काको बीचका राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर जनताको हितमा लाग्नु राजनीतिक दलहरुको धर्म र दायित्व हो । त्यस्तो दायित्वलाई दलहरुले स्वीकार गर्न नसकेकै कारण मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधान हुन नसकेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

आफूभन्दा पहिलाको सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई पछिल्लो सरकारले स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको समस्या हो । विगतमा पनि त्यस्तो समस्या देखिएको थियो भने अहिले पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । दलहरुबीच सम्बन्ध राम्रो नभएकाले गर्दा त्यस्को मारमा जनता परेको छ । महंगीले आकाश छोएको छ । जनतालाई दैनिकी धान्न हम्मे हम्मे परेको छ । तर सरकार भने मौन रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाई अनुसार नै पनि महंगी ह्वात्तै बढेको छ ।

सरकारकै नालायकीपन र गैर जिम्मेवारिपनले गर्दा काला व्यापारीहरु भने मोटाउँदै गएका छन् । साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले रु. ७९ मा विक्रि वितरण गर्दै आएको चीनी बजारमा एक सय २० रुपैँया मा विक्रि वितरण हुँदै आएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । सरकारले चीनीमा ५० प्रतिशत भन्सार लगाएकाले गर्दा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले चीनी आयात गर्न सकेका छैनन् भने सरकारले साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था कम्पनी मार्फत सहुलियत दरमा चीनी आयात गर्न दिने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिन नचाहेकोले गर्दा काला व्यापारीहरुले लुकाएर राखेको चीनी अहिले महंगो मूल्यमा विक्रि वितरण गर्दै आएका छन् ।

जनतालाई आवश्यक सेवा दिएको उद्घोष गर्ने सरकारले चीनी आयात गर्न नदिएर काला व्यापारीहरुलाई पोस्दै जनतालाई महंगो मूल्यमा चीनी खरिद गर्न बाध्य पारिरहेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचमा राम्रो सम्बन्ध नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार जनतालाइ परेको छ । झण्डै एक महिनासम्म सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधिशहरुले मुद्धाको सुनुवाई गरेनन्, वर्षदेखि न्यायको आशामा बसेका सेवाग्राहीहरुले न्याय पाउन सकेनन् ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाकै कारण नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेको छ । सर्बोच्च अदालत परिषद्भित्रै धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु दिनहुँ भईरहेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधिस राणलाई भ्रष्टाचारी र विचौलियाको नाइके भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

न्यायालय प्रमुखमाथि यति गम्भीर आरोप लाग्दा पनि न त प्रधानन्यायाधिश राणाले आरोपको तथ्यगत खण्डन गर्न सकेका छन् न त संवैधानिक परिषद्ले नै । संवैधानिक निकायमा प्रमुख र सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने प्रमुख दायित्व सम्वैधानिक परिषद्को रहेको र आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई त्यस्ता गम्भीर आरोप लाग्दा समेत संवैधानिक परिषद् मौन रहनु भनेको परिषद्ले पनि आरोप स्वीकार गर्नु नै हो ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने र सदस्यहरुमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधिश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि संसदले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख लामो समयदेखि नियुक्त गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसदका सभामुखले समेत निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसकेकै कारण संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल सभामुख प्रति आक्रोश पोखिरहेको छ । त्यही कारणले गर्दा उसले केही समयसम्म संसदमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।

संसदमा नारा, जुलुस भएपनि सरकारले अवरोधका बीचमै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गरेको छ । यसरी सत्ताधारी दल र प्रमुख विपक्षी दलबीचको तिक्तताको असर प्रत्यक्ष रुपमा जनतामा परेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो न्यायालयभित्रको समस्या समाधान नहुनु । न्यायलय भित्रको समस्या तत्काल समाधान नभएको खण्डमा नागरिकका हक, अधिकारको अभिभावक तथा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विकृत्ति र विसंगतिविरुद्ध समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको न्यायपालिका धराशायी बनेमा संविधान र यो राजनीतिक व्यवस्था नै धराशयी हुने निश्चित जस्तै भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन, संवैधानिक परिषद् र सरकारले चाहेको खण्डमा न्यायालयभित्र अहिले देखिएको समस्या सहजै समाधान हुन सक्छ तर यी तिनै निकाय मौन रहेका हुनाले न्यायालयभित्रको समस्या सडकमै छताछुल्ल हुन पुगेको छ । त्यसको एउटै कारण हो परमादेश । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई परमादेशबाट बदर गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनका नेता शेर बहादुर देउवालाई २८ घण्टा भित्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गत असार २८ गते संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी ग¥यो । परमादेश जारी हुनुपूर्व पाँच दलीय गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु र प्रधानन्यायाधिश राणाबीचमा भएको गोप्य सहमति नै अहिलेको प्रमुख बाधक रहेको छ ।

न्यायालय प्रमुखले कार्यपालिकासँग भागवण्डा मागेर त्यसै अनुरुप परमादेश जारी भएको अहिले प्रमाणित भएको छ । प्रधानन्यायाधिश राणाले नेपाल बारले आन्दोलन चर्काएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिँदै भनेका थिए, मलाई नबचाएको खण्डमा आफूले पाँच दलीय गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुसँग परमादेश जारी हुनुपूर्व भएको गोप्य सहमतिको पर्दाफास गरिदिनेछु भनेर ।

राणाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु चुपचाप बसेका छन् । नेपाल बार लगायत अन्य विभिन्न संघ संगठनहरुले प्रधानन्यायाधिश राणाको राजिनामालाई नै आफ्नो बटमलाईन बनाएका हुनाले राणाको राजिनामा नभई बारको आन्दोलन नरोकिने भएको छ । सम्वैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै बर्हिगमन हुने भन्दै राणाले व्यवस्थापिका संसदलाई नै च्यालेन्ज गर्दा समेत संसद अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहितका तत्कालिन नेकपा एमालेका १४ सांसदको विरुद्धको मुद्धा समेत सर्बोच्च अदालतमा नै रहेको र अन्य केही राजनीतिक मुद्दाहरु समेत अदालतमा रहेकाले गर्दा संसद र सरकार राणालाई हटाउन चाहिरहेको छैन ।

अदालतले माधव नेपाल सहितका तत्कालिन नेकपा एमालेका सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई संदर गरिदिएको खण्डमा सरकार नै धरापमा पर्ने र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व समेत समाप्त हुने भएकाले गर्दा पाँच दलीय गठबन्धनले राणालाई हटाउन नचाहेको प्रष्ट भएको छ । व्यवस्थापिका संसदका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले कारबाही गरी सांसद पद रिक्त भएको घोषणा गर्न संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रनुसार कार्य अघि बढाएको भए अहिले न्यायालयभित्र देखिएको समस्या नै आउने थिएन ।

तर सभामुख सापकोटा समेत तत्कालिन केपी ओली सरकारका विरुद्ध रहेका र उनले समेत पदीय मर्यादा गुमाएर माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता जस्तो भएर पाँच दलीय गठबन्धनलाई नै सहयोग गरेका हुनाले न्यायालयभित्र समस्या आउनुमा सभामुख सापकोटा पनि पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु जत्तिकै दोषी देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट फेरी सभापतिमा निर्वाचित हुने पक्षमा रहेका र अहिले नै प्रधानन्यायाधिश राणालाई राजिनामा देऊ भन्दा त्यसको असर आफूलाई पर्ने र त्यही कारणले निर्वाचनमा पराजित हुन सक्ने आंकलन गरेर महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मात्र राणाका विषयमा केही निर्णयमा पुग्ने मनस्थितिमा रहेकाले गर्दा मंसिर भरी न्यायालयको समस्या समाधान नहुने प्रायः निश्चित रहेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा न्यायालयभित्रको समस्याको दोष पाँच दलीय गठबन्धन र सभामुखले नै लिनुपर्दछ ।