अपांग अधिकार: ऐन छ, कार्यान्वयन छैन

सुशील दर्नाल
१७ मंसिर, काठमाडौं । कोहलपुर नगरपालिका–१ बाँकेका कृष्ण गौतम काठमाडौं पुरानो बसपार्कबाट कीर्तिपुर जानका लागि बस चढ्न खोज्दा सहचालकले अनुमति दिएनन् । शारीरिक रुपमा अपांगता भएका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता गौतमले धेरै अनुनय विनय गर्दा पनि अपांगता भएकै कारण सहचालकले उनलाई बसमा चढाउन आनाकारी गरिरहे । गौतमले अर्को बसलाई आग्रह गर्दा पनि त्यसैगरी सहचालकले झर्को मान्दै “अर्को बसमा आउनू” भनिदिए ।

प्रहरीका सहयोगमा बल्लबल्ल लत्रिएरै भए पनि बस चढेर कीर्तिपुर पुगेका गौतमले अपांगता भएकै कारण सार्वजनिक यातायातमा चढदा धेरै पटक त्यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । उनले भने, “अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ, छुट दिनु त परै जाओस्, अपांगता देख्नेबित्तिकै चालक÷सहचालकले गाडीमा चढाउनै मान्दैनन् ।” उनले पुरानो बसपार्कबाट कीर्तिपुर जाँदा मात्रै होइन, लामो दूरीको यात्रा जस्तै काठमाडौंबाट नेपालगन्ज जाँदा पनि त्यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । गत वर्ष दशैँका समयमा नेपालगन्ज जाने बेला तीन बसले चढाउन उनलाई इन्कार गरिदिए । चौथो बसले चढाउन त चढायो तर भाडा छुट माग्दा सहचालकले दिएनन् ।

अपांगता भएकै कारण सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नका लागि अजिरकोट गाउँपालिका–३ गोरखाका दृष्टिविहीन टेकनाथ न्यौपानेले पनि त्यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । ललितपुर, लुभुमा बस्दै आएका उनले लगनखेलबाट लुभु जाने बेला अपांगता परिचयपत्र देखाएर भाडा छुट माग्ने क्रममा सहचालकले भाडा छुट प्रावधानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । सहचालकले “पूरा भाडा दिने भए बसमा चढ्नुहोस्, नत्र झर्नुहोस्” भन्दै उनलाई बसबाट ओरालिदिए । कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक यातायातमा विभिन्न समस्या भोग्ने गौतम र न्यौपाने उदाहरण मात्रै हुन् ।

अपांगताअधिकार ऐनमा सवारी साधन धनी वा चालकले तोकिएबमोजिमका अपांगता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाइजहाज जस्ता साधनमा यात्रा गर्दा भाडामा छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिए छ । ऐनअनुसार ल्याइएको अपांग अधिकार नियमावलीले पनि अपांगता व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट दिनु भनेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । ऐनबमोजिम अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन गरिएमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले ऐनअनुसार नियमावली नबनेका कारण संशोधन गरेर राज्यले नै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरे । बनेका नीतिनियमका बारेमा स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण गर्न, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारका पक्षमा काम गर्न तथा कानुन, नीति र निर्देशिकामा भएका व्यवस्था लागू गराउन जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले भने, “नियमावलीले पूर्णअशक्त र अतिअशक्तलाई मात्रै समेटेको छ, ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली आएको छ, भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन भएको छैन ।” ऐनमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयलाई पनि समावेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अपांगता परिचयपत्र देखाएर उपचारका लागि अस्पताल जाँदा विभिन्न बहानामा फर्काइदिने गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । अपांगता ऐन मात्रै होइन सम्बन्धित अन्य ऐन÷कानून, नीति नियम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को पक्ष राष्ट्र नेपालले उल्लिखत प्रावधान कार्यान्वयन गराउनु अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत परे पनि त्यो महासन्धिमै सीमित छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अपांगता अधिकार प्रबद्र्धन शाखा प्रमुख जमुना मिश्रले ऐनमा व्यवस्था भएको अपांगताको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातलगायत ऐनमा व्यवस्था भएका अन्य अधिकार शहरी क्षेत्रमा कार्यान्वयन भए पनि जानकारी नभएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या भएको स्विकारे । उनका अनुसार ऐनबारे जानकारी नभएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । सम्बन्धित क्षेत्रको सल्लाह र सुझावका आधारमा अपांगता अधिकार नियमावली संशोधन गर्दै कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सचेतना अभिायन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । “कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय एक्लैले पहल गरेर मात्रै हुन्न, कार्यान्वयनका लागि सबै त्यतिकै सक्रिय हुनुपर्छ”, उनले भने ।

सरकारले २०६९ सालमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि भौतिक पहुँच तथा संचार सेवा निर्देशिका लागु गरेको छ । यी विभिन्न कानुनी दस्तावेज नेपालका तीनै तहका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको हकहितमा काम गर्न निर्देश गर्ने मूल प्रावधान हुन् जसमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सबैखाले सेवा सुविधा, अधिकार र सहुलियतका बारेमा उल्लेख छ ।

नेपाल अपांग महिला संघका अध्यक्ष टीका दाहालले नियमावली परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले भनिन्, “नियमावलीले अपांगताबीच विभेद गरेको छ, कसैलाई अधिकार दिएको छ, कसैलाई छैन, अपांग महिलामैत्री हुन सकेको छैन, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वको कुल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिस अपांगताका अवस्थामा बाँचिरहेको जनाएका छन् । अधिकांश अपांगता भएका व्यक्ति विकासशील वा अल्पविकसित देशमा छन् । यो तथ्यांकलाई नेपालका हकमा मान्दा नेपालमा अपांगता भएका व्यक्ति झण्डै ३० लाख छन् । हालसम्म नेपालमा कति अपांगता भएका व्यक्ति छन्, कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने विस्तृत तथ्यांक राज्यसँग छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कुल जनसंख्याको १।९४ प्रतिशत मात्र अपांगता भएका व्यक्ति रहे पनि यस तथ्यांकलाई अपांगता भएका व्यक्ति, संस्था र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले स्विकारेका छैनन् ।

उल्लिखित अपांगतासम्बन्धी कानुनी प्रावधानबाहेक अरू विभिन्न विषयगत कानुन, नीति र निर्देशिकामा पनि अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएका छन् । त्यसमध्ये स्थानीय सरकार संचालन ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति मुख्य रूपमा छन् । अपांगता नीति र नियममा विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी ती कानुनी र नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर छ । राष्ट्रिय अपांग युवा सञ्जालका अध्यक्ष महेन्द्र थापाले अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको मुख्य दायित्व हुने र त्यसका लागि कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे अनुगमन गरिनुनपर्ने र जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताए ।

नेपालमा अपांगता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत समुदायका रूपमा चिनिन्छन् । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रियसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्ययवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना एवं सूचना तथा संचारमा हुने अवरोधका कारण अपांगता भएका व्यक्ति सधैँ मानवअधिकार, आधारभूत सेवासुविधा, मौलिक हक र अवसरको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका छन् । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमार्फत २०३० सम्ममा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने ९नोवान लेफ्ट विहाइन्ड० भन्ने उद्देश्य लिइएको र अपांगता भएका व्यक्ति दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य लाभग्राही रहेको स्पष्ट उल्लेख भए पनि हालसम्मका सरकारका दिगो विकास लक्ष्यका कार्यक्रमले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेट्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका पूर्वाध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी भएका ऐन कार्यान्वयनका लागि अपांगता सशक्तिकरण प्रतिष्ठान स्थापना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । । सन् २०१६ मा नेपालका ५९ जिल्लामा अपांग महासंघ समन्वयमा सिन्टेफ नामक अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनानुसार अपांगता नभएका व्यक्तिका तुलनामा अपांगता भएका व्यक्तिको सेवासुविधामा पहुँचको अन्तर ७० देखि ९० प्रतिशत छ ।

विभिन्न सहायक सामग्री पाउनुपर्ने अवस्थाका आठ अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये केवल एकले मात्र पाएका छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका अपांगता भएका बालबालिकामध्ये ४०।५ प्रतिशत बाहिर छन् र शिक्षालय पठाउन सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल भएको छैन । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनानुसार अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपांगता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालय बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनानुसार सरकारले संचालन गरेका ३५ हजार ९९३ बालविकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपांगताभएका बालबालिका तीन हजार २७० मात्र छन् । स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये ८१।४ प्रतिशतको स्वास्थ्यावस्था अपांगता नभएका व्यक्तिका तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण रहेको र तीमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको शिकार भएका छन् ।

सन् २०१९ मा अपांग महासंघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएअनुसार ६७ प्रतिशत अपांगता भएका महिला विभिन्न प्रकारका हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् जसमा ६३ प्रतिशत युवा अपांगता भएका छन् । बाउन्न प्रतिशत अपांगता भएका महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनामा पहुँच छैन । कुल हिंसामा परेका महिलामध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्छन् र यसका मुख्य कारण न्याय र गुनासो दर्ता प्रणाली तथा सुनुवाइ प्रक्रिया अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचरहित हुन् । अपांगता भएका महिलामाथि हुने हिंसामा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेको छ । धेरै अपांगता भएका महिलाले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपयोग गर्न पाएका छैनन् । यसैगरी विपद् वा मानवीय संकटावस्थामा अपांगता भएका व्यक्ति धेरै प्रभावित हुने गरेको तथ्य २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट नै उजागर भएको महासंघले जनाएको छ । विपद्का अवस्थामा प्रायः आपत्कालीन शिविर अपांगतामैत्री नहुनु, पूर्वसूचना प्रणाली अपांगतामैत्री नुहुनु, अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक उपलब्ध नहुनु तथा उद्धारकर्मीलाइ अपांगताका विषयमा कुनै जानकारी, अभिमुखीकरण र तालिम नहुनु जस्ता कारणले अपांगता भएका व्यक्ति धेरै जोखिममा पर्ने गरेको महासंघका अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए ।

कोभिडको महामारीबाट धेरै अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । बन्दाबन्दीका बेला महासंघले गरेको एक द्रुत लेखाजोखाले ल्याएको तथ्यांकअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिले आफ्नो नियमित आय स्रोत गुमाउनुपरेको तथा धेरै ठाउँमा राहतबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । लकडाउनका कारण नियमित रूपमा सघन प्रकृतिको स्वास्थ सेवा लिइरहेका अपांगता भएका व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको तथा कोभिडसम्बन्धी सूचना पहुँचयुक्त नभएका कारण र क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टर अपांगतामैत्री नहुँदा धेरै संक्रमित अवस्था रहेका अपांगता भएका व्यक्तिले अनेकौँ पीडा भोग्नुपरेको थियो ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा कानुनमा भएका व्यवस्था हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिमा बजेटसहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपांगता भएका व्यक्तिको सही तथ्यांक राख्ने प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने समेत माग गरिँदै आएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि योजना निर्माण गर्दा वा निर्णय गर्दा तिनका अनुभव, भोगाइ र विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्ने तथा तिनका कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने र परामर्श गर्ने पर्याप्त र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा अपांगता अधिकारकर्मीले जोड दिँदै आएका छन् ।