अध्यावधिक हुँदैन मृतकको नामावली

२५ मंसिर, बलेवा । निर्वाचन आयोगले विशेष अभियान सञ्चालन गरेर बागलुङ जिल्लाभर छुटेका मतदाताको नामावली संकलनको काम गरिरहेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई यतिबेला छुटेका मतदाताको तथ्यांक प्रविष्ट गर्न भ्याइनभ्याई छ । पुसको पहिलो साता सकिने विशेष अभियानपछि जिल्लामा कुल मतदाताको तथ्यांक आउने छ ।

विशेष अभियान सञ्चालन भएको बेला होस् वा अन्य समयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पुगेर मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम लेखाउनेहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । तर, आफ्नो परिवारका मृतक सदस्यको नाम सूचीबाट हटाउन भने कसैले चासो राख्दैनन् ।

मतदाता नामावलीमा नाम भएका जो–कोहीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । उसको मृत्यु भएपछि नामावलीबाट नाम हटाउन एउटा फाराम भर्नुपर्छ । “एउटै फाराम भरेर ल्याउँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नाम हटाइदिन्छ, तर यसरी हटाउन आउनेको संख्या शून्य छ”, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नारायणदत्त शर्मा ढुङ्गानाले भने, “हामीले अभियान चलाउँदा मात्रै तथ्यांक घट्छ, नत्र कोही आउँदैनन् ।”

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मात्रै यो सुविधा लिन सकिने भएकाले सर्वसाधारणका लागि समस्या छ । मृत्यु भइसकेका मतदाताको नाम हटाउन कार्यालयले अभियान चलाउनुपर्ने राजनीतिक दलहरुको आग्रह छ । “यो काम सके पालिकालाई जिम्मा लगाउनु पर्छ, मृत्यु दर्ता गर्दा नै निर्वाचनको फाराम पनि भर्ने व्यवस्था गर्दा हुन्छ” नेपाली कांग्रेस बागलुङका सचिव हरिहर शर्माले भने, “होइन भने अभियान चलाउनु पर्छ ।”

मतदाताको तथ्यांक वास्तविक नहुँदा निर्वाचनको समयमा खस्ने मत र त्यसको परिणाम आँकलन गर्न कठिन हुने उनको धारणा छ । २०७७ साल जेठ यता मृत्यु भएका कसैको पनि तथ्यांकबाट नाम नहटाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोकुल शर्मा बताउँछन् । “आयोगले कार्यक्रम बनाउँदा मात्रै हामीले अभियान सञ्चालन गरेर नामावली अध्यावधिक गर्न सक्छौं, अन्य समयमा हामीसँग जनशक्ति र स्रोतको अभाव रहन्छ” उनले भने ।

जिल्लामा विशेष अभियानमा सहभागी भएका मतदाताको तथ्यांक अध्यावधिक हुनुपूर्व एकलाख ८३ हजार १५ जना मतदाता छन् । यीमध्ये कतिको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने तथ्यांक छैन । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेर यतिबेला छुटेका मतदाताको नामावली संकलनको काम भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको बागलुङ नगरपालिका र इलाका प्रशासन रहेको ढोरपाटन नगरपालिकाबाहेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रतिनिधि सबै स्थानीय तहमा खटिएका छन् ।