एमसीसी संसदमा पेश गर्ने तयारीः गठबन्धनको भविष्य अन्यौलमा

१ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’ संसदमा पेश नगर्न चिनियाँ सरकारले नेपाल सरकारलाई दबाब दिएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले अब बस्ने संसद बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि लैजाने भएका हुन् । त्यसका लागि उनले पार्टीका एक मन्त्रीसहित दुई नेतालाई सभामुखसँग परामर्श गरी वातावरण निर्माणका लागि जिम्मेवारी समेत दिइसकेका छन् ।

मंसिरको तेस्रो सातादेखि चीन सरकारले नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फोन गरेर एमसीसी संसदमा पेश नगर्न दबाब दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर संसदमा लैजाने भएका हुन् । यद्यपि एमसीसी संसदमा पेश भए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुख पदबाट राजीनामा दिने धम्की दिएका थिए । एमसीसी संसदमा पेश गर्ने विषयमा गठबन्धन दलहरुबीच सहमति नहुँदा अलमलमा परेको थियो ।

माओवादीको तर्फबाट सभामुख भएका सापकोटाले सो धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डलाई बरु गठबन्धनको मलाई मतलव छैन, एमसीसी जसरी पनि संसदमा पेश हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका कारण सभामुख पनि नैतिक संकटमा परेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख सापकोटा दुवैजना बाधक बनेका थिए । अहिले भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सकारात्मक रुपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने भएकाले देउवाले संसदमा पेश गर्ने अनुमति पाइसकेको बताइन्छ ।

गठबन्धनका नेताहरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयमा तपाईंहरु स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनु हुनेछ भनेकाले पनि संसदमा पेश गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ ।संसदमा अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि लैजाने तर गठबन्धनमा रहेका दलका नेतालाई यस विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने गरी पास फेल जे गरेपनि गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहने वचन दिएको बताइएको छ ।

त्यसै आधारमा उनले सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाललाई संसदमा लैजाने वातावरण निर्माणको जिम्मा दिएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरुले देउवाको त्यस्तो निर्देशनपछि सभामुख अग्नि सापकोटासँग मंगलबार सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर भेटवार्तासमेत गरिसकेका छन् । सभामुख सापकोटा भने यो विषय विवादमा रहेका कारण देशभित्रका राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै छलफल गर्ने भनेर आलटाल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘सरकारको काममा बाधा पुर्याउने हो भने सभामुखको कुर्सीमा बस्न मिल्दैन, उनले एमसीसीमा जसरी आलटाल गरेका छन् त्यो राम्रो कुरा होइन’, कांग्रेसका एक सांसदले भने । देउवा भने एकपटक संसदमा लैजाने तर पास–फेल जे भए पनि संसदमा अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । प्रचण्ड र नेपाल भने यस विषयमा संशोधन बिना परित गर्न नसक्ने अडानमै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारमा रहँदा जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । तर प्रतिपक्षमा पुगेपछि भने उनले पहिले सरकारले संसदमा टेबुल गर्न ल्याएपछि मात्र यस विषयमा पार्टीले निर्णय लिने बताउन थालेका छन् ।

ओलीले मौनता साँधेका कारण पनि देउवा संसदमा अनुदान सम्झौता लैजान सके पारित हुने विश्वासमा छन् । पारित नभए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रयास गरे, अन्य दलका कारण सम्भव नभएको सन्देश अमेरिकामा पुग्ने र आफ्नो सम्बन्ध अमेरिकासँग समधुर रहिरहने विश्वासमा देउवामा छन् । देउवाले जसरी पनि एमसीसी अगाडि बढाउन खोजेपछि सत्ता गठबन्धनबीचमा खटपट हुन सक्ने पनि बताउन थालिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यही विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र फाटो ल्याउन सकिन्छ कि भनेर एमसीसीका विषयमा के गर्छ सरकार ? भदै पहिले सरकारले निर्णय लिएपछि मात्र आफ्नो दलले मुख खोल्ने बताउन थालेका छन् ।

देउवाले मंगलबारको बैठकमै संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि लैजान चाहेका थिए । सभामुखसँगको सहमति र वातावरणका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पुष्पा भुसाल र एमालेसँगको संवादका लागि कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूसहित निकट नेताहरूलाई खटाएका कारण त्यो रोकिएको थियो ।

एमसीसीको पक्षमा लबिङ गर्न अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु मंसिर १–३ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यस क्रममा उनले मंसिर २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएर फर्केका थिए । त्यसअगाडि भदौ २४–२८ मा काठमाडौं आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि उच्च राजनीति नेतृत्वसँगै भेट गरेर सम्झौता अनुमोदनमा दबाब बढाएर फर्केकी थिइन् । ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतालाई नेपालले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राखिएकाले सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि त्यसपछि असार ३० मा सदनमा दर्ता गराएको थियो । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको अनुदान सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएकाले यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने, कम्प्याक्ट सम्झौता सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तअनुरूप नरहेको, मूल सम्झौता तथा विभिन्न सहायक सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने किसिमको भएको, एमसीसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको र यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिले अनुमति नदिने भन्दै संशोधनबिना पारित गर्न नहुने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको धारणा छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग ९आइडिसिपिसी० का उपमन्त्री चेन चाओले गत सोमबार नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग पनि कुराकानी गर्दै एमसीसी संसदमा पेश नगर्न र पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । उपमन्त्री चेनले पोखरेललाई महासचिवको पदभार ग्रहण गरेपछि बधाई दिने क्रममा दुई पार्टीबीच अन्तरसम्बन्धित विचारलाई अझ बढी बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै एमसीसीमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘एमसीसीका विषयमा चीनले सबै दलका नेताहरूलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ’,स्रोतले भन्यो, तर यो उपयुक्त समय होइन।’ महासचिव पोखरेलसँगको कुराकानीमा उपमन्त्री चेनले नेपालमा संसद अधिवेशन सुरु हुन लागेको र बैठकमा पेस गर्नुअघि एमसीसीलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग समेत छलफल भएको जानकारी गराउँदै एमालेले पनि यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

चीनले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई एमसीसी पास नगर्न उक्साइरहँदा कांग्रेस लगायतका दललाई पनि संसदमा पेश नगर्न आग्रह गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा पेस गरेपछि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । एमालेमा भीम रावललगायतका नेता एमसीसीको विरोधमा छन् ।

एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि दोस्रोपटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा पेस गरेपछि यसबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । उनले संसदमा एमसीसी प्रस्ताव पेस हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । उनले यो विषय संसदबाटै छिनोफानो होस् भन्ने आफूले चाहेको बताएका थिए । सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्टिय हितविपरीत रहेको भन्दै यस विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा लगायतका दलले अनेक प्रश्न उठाएका छन् ।