लोकतन्त्र पनि बाँदरको हातमा नरिवल

यतिबेला हामी कहाँ राजनीतिमाथि राजनीति दलको सत्ता रहेको छ । लोकतन्त्रको सट्टा दलतन्त्रको रुपमा सरकार सञ्चालन भएको छ । दलतन्त्रको रुपमा सत्ता चलाउने दलहरु भित्र अनेक गुट उपटगुटहरु रहेका छन् । दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र प्राय शुन्य रहेकै कारण गुट उपगुटहरुले प्रशय पाउँदै आएका छन् । मुलुकमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु भित्र रहेका गुट उपगुटहरु कै कारण दलगत स्वार्थ र गुटगत स्वार्थका लागि निर्णयहरु गरिदै आएका छन् ।

एउटै पार्टीभित्र पनि एकमत नहुन र गुटगत स्वार्थले प्रशय पाएको हुनाले लोकतन्त्रलाई नै विकृत अवस्थामा पुर्याईएको छ । दलीय व्यवस्थामा दलतन्त्र गुटगत तन्त्र अन्त्य नभएमा मुलुकको विकास हुन सक्ने सम्भावना नै देखिदैन । दलगत स्वार्थका लागि आफुभन्दा पहिलाको सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई पछि आउने सरकारले स्वीकार गर्न सकिरहेको देखिदैन । त्यसको एउटै कारण हो दलगत स्वार्थ । गुटगत स्वार्थले पार्टीलाई मात्र होइन मुलुकलाई नै ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ ।

राजनीति भनेको सबैभन्दा उत्तम नीति भएपनि त्यसलाई राजनीति बनाईएको छ । पार्टीको नेतृत्व कर्ताले आफ्नै पार्टीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेका हुनाले कार्यकर्ताहरु अराजनीतिककरणतर्फ उन्मुख हुदै गएका छन् । प्रत्येक राजनीतिक दलहरु भित्र चिरा परेका छन् । दलहरुमा समेत कुनै राजनीति संरचना नै छैनन् । दलहरुको नेतृत्वकर्ताले राजनीतिक सत्तालाई आफ्नो स्वार्थ र आफ्ना गुटको हितका लागि प्रयोग गरिरहेका हुनाले आम नागरिकले राजनीति दलका नेताहरुलाई गाली गरिरहेका छन् । जनताको नजरमा नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो परिवारको स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

मंसिर महिनामा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सत्ताको नेतृत्वकर्ता पार्टी नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् भने सत्ताको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि यहि पुष महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरुले मुलुकभरबाट महाधिवेशन जम्मा भएका आआफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई पार्टीको विचार सिद्धान्त र नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएर उनीहरुले दिएका सुझावलाई समेत समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्तका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलले नीति तथा कार्यक्रमका बारेका महाधिवेशन एक शब्द पनि उठाएनन् ।

अर्थात् दलहरुले आफ्नो दलको नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्तलाई रद्धीको टोकरीमा नै फालिदिएका छन् । राजनीतिक दलहरुका नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्तलाई राम्रोसँग जनतामा पुर्याउने दायित्व कार्यकर्ताहरुकै भएपनि कार्यकत्ताहरुले नै नीति तथा कार्यक्रमका बारेका जानकारी पाउन सकेको देखिएन । बहुदलीय व्यवस्थामा जुन दलको नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त जनतालाई राम्रो लाग्छ, त्यही दललाई सहयोग गर्न सक्छ । कांग्रेस जस्तो पुरानो र आफुलाई लोकतन्त्र मसिया ठान्ने पार्टीले समेत आफ्नो महाधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त बारेका एक शव्दसम्म नउठाउनुले प्रष्ट हुन्छ, उ समेत अब जनतालाई देखाउनैका लागि र सम्बैधानिक व्यवस्थानुसार पार्टीको वैधानिकता जोगाउन कै लागि मात्र उसले महाधिवेशन गरेको हो भनेर ।

कांग्रेसले वृहतरुपममा गर्नुपर्ने राजनीतिक महाधिवेशनलाई विधान महाधिवेशन र नेतृत्व छनोट महाधिवेशनमा बाडेर सम्पन्न गर्दैछ । नेकपा एमालेले समेत विधान महाधिवेशन र नेतृत्व छनोट महाधिवेशन भनेर महाधिवेशनलाई दुई भागमा बाडेको छ । सम्बैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै दलले चारवर्ष भित्रमा सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने महाधिवेशनको कर्मकाण्डी पुरा गरेका छन् । विधान महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरु नेतृत्व छनोटका लागि भएका महाधिवेशनले परिवर्तन गर्नसक्ने भएपछि विधान महाधिवेशनको अर्थ नै के रह्रयाे र ? दलहरुका महाधिवेशनमा एमाले, कांग्रेस र अब सम्पन्न हुने माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि राजकीय संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने स्रोत साधन र राज्य नै कव्जामा राख्ने लडाईमा मात्र लागेका छन् ।

कांग्रेसको महाधिवेशनमा नै गुटगत स्वार्थका लागि फलानालाई राष्ट्रपति, फलानालाई उपराष्ट्रपति फलानालाई प्रधानमन्त्री भन्दै राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई विवादको घेरामा ल्याइयो । राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर एउटा संस्था भएकाले त्यो संस्थालाई विवादमा ल्याउने काम सत्ताधारी दल त्यसमा पनि सत्ताको नेतृत्वकर्ताबाटै हुनु राज्य कब्जाकै उद्घोष होईन र ? यस्तो खालको नियन्त्रण र लडाईका लागि जनमुखी विचार र रुपान्तरणकारी नेतृत्व चाहिदैन ।अब त्यस्मा धेरै भन्दा धेरै अराजनीतिक भीडको आवश्यकता पर्दछ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई ध्वज्जी उडाउँदै दलहरु सञ्चालित हुनु भनेको अराजनीतिक भीड भिडतन्त्रलाई प्रशय दिन प्रसय दिनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै दलहरु एक भएर मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरु समाधान गरी जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा उपलव्ध गराउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो तर पछिल्लो समयमा मुलुकका ठूला भनिएका राजनीति दलहरु एकले अर्कोलाई गाली गर्नेमा व्यस्त रहेका छन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस कै नेताहरुले सघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई गालीका वर्ष गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो असफलता र अर्कमण्यता लुकाउनको लागि आफु असफल भए फेरी केपी ओली नै सत्तामा आउने भन्दै आफै पार्टीका नेताहरुलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगानी बजारलाई पूँजीपतिहरुको कमाउने थलो भन्दै गाली गरिरहेका हुनाले शेयरबजारमा व्यापक ह्रास आएको छ । शेयरबजारमा ह्रास आउँदा सरकारको आम्दानी पनि घट्छ भन्ने हेक्का दाहाललाई नभएको त पक्कै होइन होला, आफ्नै पार्टीका नेता अर्थमन्त्री रहेका र अर्थमन्त्रीले आर्थिक अवस्थाका बारेमा समेत केही भ्रमहरु सिर्जना गरेका हुनाले अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको छ । पूँजीगत लगानी घटेका हुनाले सर्वसाधरण जनताले बैंक ऋण सुविधासम्म पाउन सकेका छैनन् । बैंकहरु ऋण उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय अनि अर्थमन्त्रीको एउटै बोली हुनुपर्नेमा यी तिनै निकायका व्यक्तिहरु अलग अलग बाेली बाेलिरहेका हुनाले पनि शेयरबजारमा ह्रास आएको शेयर विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । डा. वावुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला शेयरबजारलाई जुवाको खाल भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछि उनै भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने त्यसबेला उनले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कुनै योजना र कार्यक्रम ल्याउन समेत सकेनन् । अहिले आफ्नै पार्टीका नेता अर्थमन्त्री भएका बेला दाहालले समेत अर्थतन्त्रका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । यही कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित उनको पार्टीका नेताहरु मुलुकको हितमा भन्दा आफ्नो पार्टीको हित जनतालाई भड्काएर आफु सत्तामा पुग्न चाहिरहेका जस्तो देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिले अस्ति मंसीर २५ गते संघीय संसदको अधिवेशन आहाव गरेकी छन् । राष्ट्रपतिको अह्वान अनुसार संसदको वैठक चलेको छ । सरकारले केही अध्यादेश संसदमा पेश गरेका छ, तर संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई साथमा लिन नसकेको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल वार र सर्वोच्च वारले लामो समयदेखि विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत परिषद भित्रै धर्ना र विरोध कार्यक्रमहरु दिनहुँ भईरहेका छन् । न्यायालयभित्रको संकट समाधान गर्न संसदमा छलफल र बहस हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । अदालत अदालत जस्तो हुन नसकेको ,सरकार सरकार जस्तो नदेखिएको, संसद संसद जस्तो नभएकोले गर्दा लोकतान्त्रिक भनिने व्यवस्था पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरुका लागि बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भएको त होईन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।

संविधान ऐन कानुनले बन्देज गरेका कुराहरुलाई सत्ताधारी दलले नै उल्घन गर्दै आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्रध्यापकहरुलाई आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई निकै पहिला नै सजग गराएर शिक्षक, कर्मचारी र प्रध्यापकहरुलाई राजनीतिक दलहरुलाई सदस्य नबनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर आयोगका निर्देशनलाई सत्ताधारी दलले धोती लगाईदिएपछि सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शिक्षक, कर्मचारी र प्रध्यापकहरुलाई सदस्य नबनाउन राजनीतिक दलहरुलाई आदेश दियो तर अदालतको त्यो आदेश समेत पालना भएन । कांग्रेस ,एमाले र माओवादी केन्द्रले शिक्षक, कर्मचारी र प्रध्यापकहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र बनाएनन् कतिपय सरकारी कर्मचारी र प्रध्यापकहरु पदाधिकारीहरुमा नै निर्वाचित भएका छन् ।

यसरी राजनीतिक दल र सरकारले नै अदालतको आदेश र निर्वाचन आयोगको ,निर्देशनलाई उल्लघन गर्दै संविधान ऐन कानुनको पालना नगर्ने प्रवृति बढेको हुनाले लोकतन्त्र पनि राजनीतिक दलहरुको लागि कमाई खाने भाडो र बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै मात्र बनाईएको छ । अदालतले दिएको आदेशलाई सत्ताधारीदहरुबाटै उल्लघंन हुनुले सत्ताधारी दलहरु संविधान, ऐन, कानुन र अदालत भन्दा माथि रहेको प्रमाणित हुँदैन र ?

पाँच दलीय गठबन्धन, त्यसकाे नेतृत्वकर्ता र प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान, ऐन, कानुनको पालना गराउने दायित्वलाई विर्सिएर पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ऐन कानुनको खिल्ली उडाएको हुनाले नै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफुलाई सम्बैधानिक परिषद र संसदलाई च्यालेन्ज दिईरहेका छन् । तिनै राणाको नेतृत्वमा बसेको सम्बैधानिक इजलाशको आदेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । गत असार २८ गते सम्बैधानिक इजलाशले २८ घण्टाभित्रमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । पाँच दलीय गठबन्धनले त्यस वेला प्रधानन्यायाधीश राणालाई भागबण्डा गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको विस्तारै पुष्टी हुँदै गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफुलाई हटाउन खोजेको खण्डमा परमादेश जारी हुनुपूर्व आफु र पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु बीच भएको गोप्यवार्ताको पर्दाफास गरिदिने भन्ने उद्घोष गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुको मुखमा बुझो लागेको छ । यसरी संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको मुलुककै सर्वोच्च अदालत कै प्रमुखलाई आफ्नो हातमा लिन सफल भएको पाँच दलीय गठबन्धन र सत्तामा रहेका प्राय सबै दलले संविधान ऐन कानुनको उल्लघन गर्दा के सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ला त ? संवैधानिक परिषदले विभिन्न सम्बैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेपछि कर्मकाण्डी पुर्याउनको लागि संसदीय सुनुवाई समिति बनाईएको छ । तर सो समितिमा पनि सत्ताधारी दल कै बहुमत रहेकोले गर्दा सो समितिले दलहरुले भनेअनुसार सहमति र असहमति जनाउने बाहेक अन्य कुनै कार्य गर्न नसक्ने भएकोले सो समिति पनि कर्मकाण्डी कै लागि मात्र बनाईएको हो भन्नेमा अब कुनै दुविधा रहेन । माथी उल्लेखित यी सबै कुराहरुबाट प्रष्ट हुन्छ २१ औँ शताव्दीको लोकतन्त्र पनि नेपाली जनताको लागि बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो मात्र भएको छ भनेर ।