ओरालोतिर दौडेको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्रीको आक्रोशपूर्ण छट्पटीले रोकिएला र ?

केही समययता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामा आक्रोशपूर्ण छट्पटी बढ्दै गएको देखिएको छ । उनको यस्तो छट्पटी कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने कामका लागि भने होइन । उनलाई कमजोर अर्थमन्त्री, हिसाबकिताब नजान्ने भनिएका कारण उनको आक्रोशपूर्ण छट्पटी बढ्न गएको हो ।

एमालेका पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्मामाथि यस्ता टिप्पणी गरेकाले सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले त्यसो भन्नेलाई चिनेको छु भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । राष्ट्र्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सबै पक्षबाट खस्कँदै गएको तथ्यांक पेश गरेको छ ।

ती तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष विज्ञहरुले निकालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री पहिलेका सरकारले बिगारेकाले अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुगेको भन्दै मानौं आफूले कुनै भूमिका खेल्नु नपर्ने जसरी प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।संयमपूर्ण रुपमा अर्थतन्त्रको अध्ययन गरेर तत्काल सुधारका उपाय नअपनाएर आक्रोशपूर्ण छट्पटीले अर्थतन्त्र सुधारिएला र ?

विदेश जाने नागरिकको संख्या बढेदै जानु तर रेमिट्यान्स घट्दै जानुमा रेमिट्यान्स अवैध व्यपारमा प्रयोग भएको हुनसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । अहिले मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकांक लगातार नकारात्मक रुपमा अघि बढिरहँदा अर्थमन्त्री गम्भीर हुने कि कमजोरी औंल्याउँदा आक्रोशित हुने ?

राष्ट्र बैंककाे तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक उपभोग्य सामग्री, मेसिनरी सामान, निर्माणजन्य सामग्री तथा पेट्रेलियम पदार्थको आयात अत्यन्तै बढेर गएको देखाएको छ । अहिलेसम्म्को अवस्थालाई हेर्दा अर्थतन्त्रका सबै सूचक एकैपटक खराब अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंककाे तथ्यांकले देखाएको छ । सो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको चार महिनामा देशको अर्थतन्त्र १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा गएको छ । अघिल्लो वर्ष १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ शोधनान्तर बचतमा थियो । देशभित्र आउने सम्पूर्ण आयभन्दा बाहिरिने पैसा बढी भएमा अर्थतन्त्र शोधनान्तर घाटामा जान्छ । अहिले त्यही क्रम बढिरहेको छ ।

अर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को चार महिनामा निर्यात त बढेको छ तर अत्यन्तै न्यून परिमाणमा । रू. ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर निर्यात हुँदा आयात भने ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारघाटा अत्यन्तै बढ्ने निश्चित भयो नै । यही चार महिनामा वस्तु व्यापार घाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशत भएको राष्ट्र बैंककाे तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई पुसभित्र ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारीलाई बजेट खर्चको योजना बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । पाँच महिनामा मुस्किलले १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको अवस्थामा पुसभरमा ३० प्रतिशत पुर्याउन सक्ने आधार केही होला र ? अर्को, जसरी पनि बजेट ३० प्रतिशत पुर्याउने योजनाले विकासको अवस्था कस्तो होला ?

आयात अत्यन्तै बढेकाले राजश्व भने बढेको छ । राजश्व संकलन ३५ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता कात्तिकसम्म रेमिट्यान्समा लगातार रुपमा कमी आएको छ । यो अवधिमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । विदेश जाने नागरिकको संख्या बढेदै जानु तर रेमिट्यान्स घट्दै जानुमा रेमिट्यान्स अवैध व्यपारमा प्रयोग भएको हुनसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । अहिले मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकांक लगातार नकारात्मक रुपमा अघि बढिरहँदा अर्थमन्त्री गम्भीर हुने कि कमजोरी औंल्याउँदा आक्रोशित हुने ?

ओली सरकारले अर्थतन्त्रका आधारहरु भत्कायो भन्दै अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्ने बताएका थिए । उनले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने बताएका थिए । तर उनले आफ्नो भनाइ पूरा गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा विकास बजेट जम्मा १० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले तथ्यांक बाहिर ल्याउँदा र विज्ञहरुले कमजोरी औंल्याइरहँदा अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई पुसभित्र ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारीलाई बजेट खर्चको योजना बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । पाँच महिनामा मुस्किलले १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको अवस्थामा पुसभरमा ३० प्रतिशत पुर्याउन सक्ने आधार केही होला र ? अर्को, जसरी पनि बजेट ३० प्रतिशत पुर्याउने योजनाले विकासको अवस्था कस्तो होला ?

अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेट खर्च गर्न नसके रकमान्तर गरेर अन्तै पठाउने चेतावनी पनि दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले आक्रोश पोख्ने, चेतावनी दिने हाे कि बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र कस्तो छ ? खर्च गर्न नदिने अवरोधकहरु के केस्ता छन् र हटाउन के गर्न सकिन्छ ? भनेर अनुसन्धान गरी समाधानका उपाय खोज्नतिर लाग्ने कि अझ आक्रोशित हुने ?

हुन त ओली सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नसेकेकै हो । उत्पादन बढाउन ठोस योजना ल्याउन चुकेकै हो । अर्थतन्त्र दलालको चंगुलमा फसेकै हो तर त्यसमा आमूल रुपमा सुधारेर जाने प्रतिबद्धता जनाई आएको सरकारले अझ कमजोर अव्यवस्था निम्त्याउन लाग्नु गम्भीर कुरा हो । सक्षम र अक्षम अर्थमन्त्रीको कुरा गर्दा नेपालका कुनै पनि वामपन्थी पार्टी, तिनका नेताहरुले अर्थतन्त्रको विकास र व्यवस्थापनलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएको छैन ।

अर्थमन्त्री छान्दा सक्षम, विज्ञ नभएर औसत् र कहिले त त्यसभन्दा तल्लो स्तरका व्यक्तिलाई पनि अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पने गरिएको छ ।शर्माले सक्षम अर्थमन्त्री बनेर देखाउन अहिलेको गतिले पुग्नेछैन । उनी आक्रोशित होइन गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।