कांग्रेसको पुच्छर समातेर वैर्तणी तर्ने सपनामा माधव–प्रचण्डलाई एमसीसीको तुषारापात

सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अर्को सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो हप्ता सम्पन्न हुँदैछ भने संघीय संसद र सबै प्रदेशसभामा प्रमुख विपक्षी दल र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन समेत सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन समेत सम्पन्न भईसकेको छ ।

महाधिवेशनहरु सम्पन्न भईसकेका हुनाले अब यी राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि कुराको संवैधानिक संकट रहेको छैन । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनवाट दोस्रो पटक सभापतिमा चुनिए लगतै प्रधानमन्त्री शेरब्हादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) सँग भएको अनुदान सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न लागिपरेका छन् ।

त्यसैक्रममा गत आइतवार उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र ,नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको वैठक वोलाएका थिए । सो बैठकमा सबै पाँच दलकै शीर्ष नेताहरुको सहभागिता भएपनि एमसीसी पारित गर्ने विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन ।

कांग्रेसले यसै अधिवेशनवाट एमसीसी सम्झौता जतिसक्दो छिटो पारित गर्नु पर्ने पार्टीको धारणा अघि सारेको भएपनि माओवादी केन्द्रसहितका अन्य दलहरुले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने अडान राखेका हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन भित्रै संकट देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो हप्ता हुने भएकोले गर्दा पार्टीका सम्मेलन समाप्त नहुन्जेलसम्म एमसीसीका बारेमा कुनै निर्णय गर्नु नहुने बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवा भने झाेंकिएका थिए ।

दाहालले पहिला छलफल गराैं भन्दा प्रधानमन्त्री देउवाले नै कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म यस विषयमा कुरा नउठाऊ भन्दा आफुहरुले मानेको तर अहिले आफुले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मात्र त्यस विषयमा छलफल नगरौं भन्दा देउवाले हतार गरेको भन्दै पार्टीको महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएपछि वहाँको व्यवहारमा फरक आएको कुरा दाहाल नेपालले भन्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता यही साताभित्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेर सबैलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेपछि सत्ताघटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित विपरीत रहेका छन् । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला लागिपरेको उद्घोष त्यसैबेला गरेका हुनाले अहिले आफ्नै समर्थनमा एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न कठिनाई भएको छ ।

नेकपा एकीकृत सरकारमा समेत सहभागी भएको हुनाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दा नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित नगर्न देउवालाई दवाव दिईरहेका छन् । उनलाई पुष्पकमल दाहालले समेत सहयोग र समर्थन गरिरहेका छन् । सत्तामा सहभागी भएको अर्काे दल जनता समाजवादीका संघीय अध्यक्ष डा. वावुराम भट्टराई भने जसरी भएपनि जतिसक्दो छिटो एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने दाहाल र नेपालकै पक्षमा रहेको र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्झौताको विरुद्धमा रहेको भएपनि गठबन्धनमा नै रहनु चासोको विषय बनेको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कुनै हालतमा पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा देखिएका छैनन् । विकास निर्माण गर्ने क्रममा मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बन्धक राख्न पाइदैन । केही समय पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै एमसीसी सम्झौता हुँदा नेपालको हित विपरीत प्रावधानहरु राखिएका थिएनन् तर पछि कहाँबाट कसरी ती प्रावधानहरु थपिए भनि प्रश्न गर्नु भएको थियो ।

एसीसीको विषयलाई अघि बढाउन पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्ने र नबढाउँदा गठबन्धनको भविष्य नै संकटमा पर्ने डर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतलाई रहेको छ । माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत एमसीसीको विषयमा प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै दाहालले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछिमात्र एमसीसीका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रभित्र पनि एमसीसीका बारेमा एकमत छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, लिलामणी पोखरेल लगायतका अन्य धेरै नेताहरु अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन नहुने पक्षमा रहेकोले गर्दा दाहालले राष्ट्रिय सम्मेलनमा त्यस विषयमा प्रतिनिधिहरुको मुख बन्द गराउने रणनीतिका साथ राष्ट्रिय सम्मेलनको समाप्तिपछिमात्र त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारण पाँच दलीय गठबन्धनको वैठक मै राखेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने अब एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन ढिलो गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । दाहालले पहिला छलफल गराैं भन्दा प्रधानमन्त्री देउवाले नै कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म यस विषयमा कुरा नउठाऊ भन्दा आफुहरुले मानेको तर अहिले आफुले आफ्नो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मात्र त्यस विषयमा छलफल नगरौं भन्दा देउवाले हतार गरेको भन्दै पार्टीको महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएपछि वहाँको व्यवहारमा फरक आएको कुरा दाहाल नेपालले भन्ने गरेका छन् ।

एमसीसी सम्झौताको विरोधमा केही कम्युनिष्ट पार्टीहरु सडक संर्घषमा आएका छन् । निकै लामो समयदेखि जनताले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् तर बुिद्धजीवी भनाउँदाहरुले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको भन्दै त्यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउ र कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने बताउन थालेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कुनै हालतमा पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा देखिएका छैनन् । विकास निर्माण गर्ने क्रममा मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बन्धक राख्न पाइदैन । केही समय पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै एमसीसी सम्झौता हुँदा नेपालको हित विपरीत प्रावधानहरु राखिएका थिएनन् तर पछि कहाँबाट कसरी ती प्रावधानहरु थपिए भनि प्रश्न गर्नु भएको थियो ।

एमसीसी सम्झौता गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्की अहिले पनि सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रहेका हुनाले उनले अब एमसीसीको बारेमा बोल्नै पर्दछ । सम्झौता हँुदा नभएका कुराहरु थपिएका हुन भने कहाँबाट कस्ले थप्यो र थप्ने अधिकार कहाँबाट कस्ले दियो भनेर । तर हस्ताक्षरकर्ता मन्त्री यस विषयमा अहिलेसम्म चुसम्म नबोलेका हुनाले दालमा कुछ काला है भने प्रमाणित हुँदै गएकोले गर्दा एमसीसी सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट पारित गरिनु कुनै शर्तमा पनि उचित हुन सक्दैन ।

विश्वका कुनैपनि मुलुकमा अनुदान सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरीनु पर्ने प्रावधान छैन । अनुदान सम्झौता भनेको लिने र दिने बीचको सहमति मात्र हो । अनुदान दिनेले आफुले दिएको अनुदान सही रुपले सही ठाउँमा प्रयोग होस् भनेर चाहाना राख्नु ठीक भएपनि त्यसलाई संसदबाटै पारित गरिनु पर्दछ भन्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यदि अहिले उक्त सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिएको खण्डमा भोली अन्य मुलुक र दातृ निकायहरुले समेत त्यसै भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण पनि एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानहको संशोधन नगरी पारित गरिएको खण्डमा त्यो राष्ट्रघात मात्र हुन सक्छ ।

तर किन र के का लागि प्रधानमन्त्री देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले हतार हतारमा उक्त सम्झौता पारित गर्न अग्रसर भएको छ र पाँच दलीय गठबन्धन पनि केही समयपछि पारित गर्ने पक्षमा रहेको छ, त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउनु पर्ने संकेत दाहाल नेपालले पाएपछि गठबन्धनलाई जोगाउन दाहाल नेपाललाई दवाव परेको छ ।

दाहाल नेपालले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन आउँदो निर्वाचनसम्मै कायम रहने भनिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाले माघ १२ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्मका लागि मात्र भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि दाहाल नेपालको कांग्रेसको पुच्छर समातेर वैर्तणी तर्ने सपनामा तुषरापात हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । एमसीसी सम्झौताका बारेमा जनता समाजवादी पार्टी भित्र ठूलो मतभेद रहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्झौताको विरोधमा रहेपनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छैनन् किन भने उसको प्रतिनिधिसभामा एकसिट मात्र रहेको छ ।

अर्कोतर्फ नेकपा एमालेलाई दाहाल नेपालले आफ्नो अभिव्यक्ति पुरा गर्न एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कुरेर बसेको भन्दै गठबन्धनको स्थायित्वलाई बचाई राख्न पार्टीभित्रैबाट बीचको वाटो खोज्ने प्रयासमा रहेका भएपनि एमसीसी मुख्य कार्यालय वासिङ्गटन डिसीले भने सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न नसकिने जनाउ पहिला नै दिईसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको अडान पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउने प्रयास असफल भएको खण्डमा गठबन्धन दलबीचको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रश्न पाँच दलबीच पेचिलो बन्दै गएको छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जाने उद्घोष गरिसकेका र कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट पनि कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षका नेताहरु महामन्त्री लगायत अन्य पदमा निर्वाचित भएकाले गर्दा देउवाले गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहिरहेका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा दाहाल नेपाललाई चिन्ता बढेको छ ।

ठीक त्यसबेला नेकपा समाजवादी पार्टीको प्रेस संगठनले सोमवार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका दाहाल नेपाल र वावुराम भट्टराईले तथा जसपाका अन्य केही नेताहरुले एमसीसी सम्झौताका बारेमा समान धारणा बनाउन नसकेको खण्डमा गठबन्धनमा समस्या आउने उद्घोष गरिसकेका छन् । सो समारोहमा बोल्दै नेकपा एमालेले कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्न दिने र एमसीसी पारित गराउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखीसकेको उद्घोष गरेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफुलाई कुनै हालतमा पनि गठबन्धनलाई कमजोर पार्न नदिने विश्वास दिलाएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई सच्याएर समान धारणा बनाएर मात्र सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका भएपनि एमसीसी मुख्य कार्यालयले पहिला नै सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने र नेपालले संसदबाट पारित गर्न नसकेको खण्डमा अनुदान अन्यत्रै लैजाने घोषणा गरिसकेको छ । डा. बावुराम भट्टराईले पनि साझा धारणा बनाउन नसकेको खण्डमा गठबन्धन नै भत्किन सक्ने बताएका छन् भने त्यो कस्तो साझा धारणा हो । त्यस विषयमा दाहाल, नेपाल र भट्टराईले केही बताएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एमसीसी मुख्यालयका अधिकारीहरुसँग सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक गरीसकेका हुनाले गठबन्धन नै टुटाएर भएपनि उनी सम्झौता अनुमोदन गर्न चाहिरहेका छन् । देउवाले गठबन्धनलाई बचाएरै सम्झौता पारित गराउने, यदि त्यो सम्भव नभए गठबन्धनको पक्षमा आफुले कुनै चिन्ता नलिने रणनीतिमा देउवा पुगेका छन् ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुले आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जाने उद्घोष गरिसकेका र कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट पनि कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षका नेताहरु महामन्त्री लगायत अन्य पदमा निर्वाचित भएकाले गर्दा देउवाले गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहिरहेका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा दाहाल नेपाललाई चिन्ता बढेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीचमा सम्वाद हुन थालेको र ओलीले गठबन्धन टुटाएको खण्डमा आफ्नो पार्टीेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत दिएपछि दाहाल नेपाल संकटमा पर्दै गएका छन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा एमसीसी सम्झौता गरेको र त्यो सरकारमा माओवादी समेत सहभागी भएको हुनाले अहिले आएर माओवादीले त्यसको विरोध गर्नु उचित नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई रहेको हुनाले एमसीसी कै कारण पाँच दलीय गठबन्धन टुट्न सक्छ ।

यदि गठबन्धन टुटेको खण्डमा त्यस्को मार सबैभन्दा बढी माधव नेपालको पार्टीलाई पर्ने प्रायः निश्चित जस्तै रहेको छ । झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको टुङ्गो लाग्न सक्छ । त्यसपछिको अवस्था के ?