देउवाको रणनीतिः एकअर्कालाई देखाएर दुवैलाई तर्साउने

संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एव मुलुकको ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको महाधिवेशन समाप्त भएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ,सत्ताधारी दल, नेपाली कांग्रेस र अर्को सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रकाे समेत महाधिवेशन समाप्त भएको छ । ठूला भनिएका तीन ठूला पार्टीका महाधिवेशनहरु आ—आफ्नो पार्टीको संवैधानिक वैधानिकता बचाउनका लागि मात्र गरिएको प्रमाणित भएको छ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा त पार्टीको नीति, सिद्धान्तका बारेमा कुनै छलफल र बहससम्म चलाईएन् ।

तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा आएका कार्यकर्ताहरुलाई नीति र सिद्धान्तको बारेमा कुनै कुराको जानकारीसम्म दिईएन । कांग्रेसमा यसपटक धेरै युवाहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा आएका भएपनि ताली पडकाउने र मतदान गर्ने कार्यमा सीमित राखिएको छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरु भनेका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले उनीहरुले भर्याङको रुपमा काम गर्ने भएपनि उनीहरुलाई ताली पडकाउने काममा मात्र सीमित गर्दा के उनीहरुले सरकार, पार्टी र जनतामा गएर भर्याङका रुपमा काम गर्न सक्लान ? नेपाली कांग्रेसले आफुलाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्दै आएको भएपनि व्यवहारमा कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न सकेको देखिएको छैन ।

मुलुकभर एमसीसी सम्झौताका बारेमा विरोध भईरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी सम्झौतामा कुनै राष्ट्रघात नभएको र उक्त सम्झौताको विरोध गर्नेहरुले सम्झौता नै नपढेको भन्दै जसरी भएपनि एमसीसी पारित गर्ने उद्घोष गरी सकेका छन् ।

लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई कांग्रेसले भुल्दै गएको र पार्टी हुने खाने र धनीमानीहरुको कब्जामा पर्दै गएको कांग्रेसजनहरुले नै बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसले २०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व गरेको भएपनि उसले जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनिय सुधार गर्न सकेको छैन । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले भनेका थिए, कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले नेताको काम कारवाहीमा आवाज नउठाउने हो भने कांग्रेस एकदिन सुकिला मुकिलाहरुको पार्टी बन्ने निश्चित छ भनेर । अहिले कांग्रेस त्यस्तै भएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा थुप्रै समस्याहरु थपिएका छन् । त्यस विषयमा कांग्रेस पार्टीमा कहिल्यै छलफल र बहस भएन आखिरी किन ? के मुलुकमा कुनै समस्या नै छैन त ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न गठन गरिएको पाँच दलीय गठबन्धनले मुलुकलाई आफ्नो पेवा सम्झिएको जस्तो देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग कहिल्यै सुझाव र सल्लाह समेत गरेनन् । मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा पाँच दल भित्रै विवाद रहेको छ । विगत लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेका अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग भएको सम्झौताका बारेमा पाँच दलीय गठबन्धन भित्रै एकमत हुन सकेको छैन ।

एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात नभएको देख्ने प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली सन्धिमा समेत राष्ट्रघात देखेका थिएनन् । महाकाली सन्धिलाई मध्यरातमा संसदबाट पारित गरिएको थियो । अब एमसीसी सम्झौतालाई पनि मध्यरातमै पारित गरिने हो कि ?

उक्त सम्झौता गर्दा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेको र सो सरकारमा समेत माओवादी केन्द्रको सहभागीता रहेको थियो । समय र परिस्थितिले गर्दा अहिले पनि नेपाली कांग्रेस कै नेतृत्वमा सरकार रहेको र माओवादी केन्द्र समेत महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको हुनाले उनीहरु भित्र एकमत नहुनुको पछाडी के रहस्य लुकेको छ ? मुलुकभर एमसीसी सम्झौताका बारेमा विरोध भईरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी सम्झौतामा कुनै राष्ट्रघात नभएको र उक्त सम्झौताको विरोध गर्नेहरुले सम्झौता नै नपढेको भन्दै जसरी भएपनि एमसीसी पारित गर्ने उद्घोष गरी सकेका छन् ।

एमसीसी सम्झौताका पक्षमा नेपाली कांग्रेस लगभग एकमतमा रहेको छ । एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात नभएको देख्ने प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली सन्धिमा समेत राष्ट्रघात देखेका थिएनन् । महाकाली सन्धिलाई मध्यरातमा संसदबाट पारित गरिएको थियो । अब एमसीसी सम्झौतालाई पनि मध्यरातमै पारित गरिने हो कि ?

सत्ताको महत्वपूर्ण दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको ८ औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौतालाई आवश्यक परिमार्जनसहित संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अघि बढाइने छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । केही महिना अघि अमेरीकाका विदेश सहायक मन्त्री र एमसीसीकी उपाध्यक्षले नेपाल भ्रमण गरेर एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गर्न नसकिने बरु नेपालले नचाहेको खण्डमा अन्यन्त्रै लैजाने बताईसकेको हुनाले उक्त सम्झौता संशोधन हुन सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अमेरिकी सरकारसँग आफुले वार्ता गरीरहेको भन्दै पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमा आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिहरु र पार्टीका नेताहरुको मुख बन्द गराउनको लागि मात्र सम्झौतालाई आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाईने भन्नु भएको हो ।

देउवा सरकारले तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि मात्र अध्यादेश ल्याएको र माधव नेपालले सोही अध्यादेशका आधारमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर आफु लगायत अन्य १४ जना सांसदको संसद पद बचाएको हुनाले उनले आफ्नो पद बचाई दिन सहयोग गरेवापत देउवा सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न नेपाल तयार रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरु नै एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहेका छन् । कृष्णाबहादुर महरा सभामुख रहेको बेला तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन खोज्दा महराले नै रोकेका थिए । अहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदनमा नै सो विषय उल्लेख गरेपछि के अहिले कै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन महरा सहमत होलान् त ? राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो ? पाँच दलीय गठबन्धन मात्र हो ? कि अन्य राजनीतिक दलहरु पनि हुन् ?

पाँच दलीय गठबन्धन भित्रै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेको र उसले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन खोजेको खण्डमा आफ्नो पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिने बताइसकेको छ । तर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले प्रष्ट धारण अघि बढाउन नसकि रहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवा भने कुनै सर्तमा पनि एमसीसी सम्झौता पारित गराउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले नै राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएको थियो । नेकपा एमाले विभाजन प्रश्चात उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिईसकेको छ । देउवा सरकारले तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि मात्र अध्यादेश ल्याएको र माधव नेपालले सोही अध्यादेशका आधारमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर आफु लगायत अन्य १४ जना सांसदको संसद पद बचाएको हुनाले उनले आफ्नो पद बचाई दिन सहयोग गरेवापत देउवा सरकारलाई जुनसुकै सहयोग गर्न नेपाल तयार रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको पार्टीले आउँदो निर्वाचनसम्म अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम राख्न पर्ने बताईरहेका बेला प्रधानमन्त्री एंव नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रको ८ औँ महाधिवेशनलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा अहिले गठबन्धन नटुट्ने र आउँदो निर्वाचनसम्मै अघि बढ्ने उद्घोष गरेपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र हर्षबढाई भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आफ्नो वुतामा निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले गर्दा उनीहरु कांग्रेसको पुच्छर भएर निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छन् । कांग्रेसका सभापतिले गठबन्धन निर्वाचन सम्मै जाने उद्घोष गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन मै देउवालाई धन्यवाद दिदै भनेका थिए, हामीले चाह्यौ त्यही कुरा तपाइले बताईदिनु भयो, अब हामी माधव जी र हामी ढुक्क भयौ । हामीले के सहयोग गर्नुपर्दछ भन्नुहोस् भनेका थिए । यसरी दाहाल र नेपाल आफ्नो हैसियतमा निर्वाचनमा जान नसक्ने भएपछि उनीहरुले कांग्रेसको आड र भरोसा खोजेका छन् । देउवाले महाधिवेशन मै किन त्यस्तो उद्घोष गरे त ? त्यसको एउटै उत्तर हो, देउवा राजनीतिमा आफ्नो रणनीति घुसाउन माहिर रहेका छन् । देउवाले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा त्यो प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष कमजोर हुँदाहुँदै पनि पुनः देउवाले नै सभापतिमा बाजी मारे कसरी ? संस्थापन इतर पक्षलाई एकजुट हुन नदिएर उनले बाजी मारेका हुन् । अब देउवाको ध्यान एमसीसीमा जाने प्रायः निश्चित जस्तै रहेको छ । देउवाले यही महिना भारतको तीन दिने भ्रमण गर्दैछन् । सो भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने उनको रणनीति रहेको छ । यदि पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन नजनाएको खण्डमा उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई देखाएर दाहाल र नेपाललाई आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्न बाध्य पार्न सक्छन् । कहिले ओलीलाई देखाएर दाहाल नेपाललाई तर्साउने, कहिले दाहाल नेपाललाई देखाएर ओलीलाई तर्साउने रणनीतिमा देउवा लाग्नसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था भएको खण्डमा दाहालले चाहेका व्यक्तिहरु निर्वाचित हुनसक्ने सम्भावना कम भएकोले केन्द्रीय समितिको सदस्य मात्र प्रतिनिधिहरुले चुन्न पाउने त्यसमा पनि भरिसक्य दाहालले घोषणा गरेकै व्यक्तिहरुलाई प्रतिनिधिहरुले समर्थन जनाउनु पर्ने बाध्यतामा प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।

नेकपा एमालेको मुलुकभरमै राम्रो उपस्थिति रहेको र अहिले मुलुककै ठूलो पार्टी भएकोले गर्दा अहिले पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रति जनताको क्रेज रहेको र अहिले पनि नेकपा एमालेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र ,मधेशवादी दलहरु र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको हुनाले देउवाको तर्साइमा ओली हल्लिने अवस्था नभएपनि दाहाल-नेपाल भने हल्लिने अवस्थामा रहेका छन् । माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको र सर्वोच्चले माधव नेपालसहितका १४ सांसदको पद खारेज गरी दिएको खण्डमा माधव नेपाल ओल्लो घाटको न पल्लो घाटको हुनसक्ने भएकोले गर्दा पनि उनीहरु देउवा कै पक्षमा नगईकन सुखै छैन । त्यही रणनीतिका लागि प्रधानमन्त्री लागि परेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा कार्यकर्ताहरुलाई भूल्याउनका लागि र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले प्रश्न नउठाउन भन्नका लागि मात्र एमसीसी सम्झौताका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदनमा कुरा उठाएका हुन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई पदाधिकारी छान्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेर दाहालले आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो हलीमुहाली कायमै रहेको देखाउने प्रयास गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त कांग्रेसको विधि परम्परालाई पार्टीको पहिलो बैठकमै तोडेर सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालासँग बदला लिईसकेका छन् । अब अरु पार्टीका अध्यक्षहरुले पनि त्यस्तै बदला लिने क्रम जारी रहने छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले २ सय ९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरु मात्र छान्न पाउने भएका छन् । त्यसमा पनि दाहालले नै प्रस्ताव गर्ने र प्रतिनिधिहरुले ताली पिट्ने कार्य मात्र हुने भएको छ । २ सय ९९ सय केन्द्रीय सदस्यबाटै अध्यक्ष दाहालले १४ पदाधिकारी मनोनयन गर्ने भएकोले माओवादी केन्द्रमा टिके प्रथा नै कायम हुने प्रायः निश्चित जस्तै भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था भएको खण्डमा दाहालले चाहेका व्यक्तिहरु निर्वाचित हुनसक्ने सम्भावना कम भएकोले केन्द्रीय समितिको सदस्य मात्र प्रतिनिधिहरुले चुन्न पाउने त्यसमा पनि भरिसक्य दाहालले घोषणा गरेकै व्यक्तिहरुलाई प्रतिनिधिहरुले समर्थन जनाउनु पर्ने बाध्यतामा प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।

जेहोस्, मुलुकमा ठूला पार्टीहरुका महाधिवेशनहरु सम्पन्न भएका छन् । पार्टीहरुको वैधानिकता जोगिएको छ । अब पाँच वर्षका लागि उनीहरुले आआफ्नो पदलाई सुरक्षित राखेका छन् । जनताका समस्याका बारेका कुनै कुरा नउठेपनि उनीहरुले आ-आफ्नो पदको धाकधम्की देखाएर फेरी गुटगत राजनीतिलाई नै प्रसय दिने निश्चित जस्तै भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त कांग्रेसको विधि परम्परालाई पार्टीको पहिलो बैठकमै तोडेर सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालासँग बदला लिईसकेका छन् । अब अरु पार्टीका अध्यक्षहरुले पनि त्यस्तै बदला लिने क्रम जारी रहने छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा विना सिद्धान्त, विना विचारका कार्यकर्तालाई भुल्याएर गरिएका पार्टीका महाधिवेशनहरु भने जनतालाई कागलाई वेल पाक्यो र्हष न विष्मात जस्तै मात्र भएका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान एमसीसी पारित गराउन जानेछ भन्ने दाहाल नेपालको ध्यान कांग्रेसको पुच्छर समातेर फेरी सत्तामै रहिरहने हुनेछ । तर जनताको नजरमा भने उनीहरु सधै गिरीरहने मात्र हुनेछ । माधव नेपालको ध्यान भनेको सत्ताको आडमा ललितानिवास जग्गा काण्डबाट मुक्ति पाउने प्राण पनि देउवा नै रहेको हुनाले उनी पनि देउवा कै भक्तिभाव मै रमाउने र उनलाई दाहालले सहयोग र समर्थन दिने रणनीतिमा दाहाल नेपाल रहेका छन् ।