नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अवस्था

शिक्षा ज्ञानको हस्तान्तरण र उत्पादन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभएर विकासको मेरुदण्ड पनि हो । मानव जातिको विकास सँगसँगै शिक्षाको पनि जन्म भएको हो । नयाँ–नयाँ खोज र आविष्कारले गर्दा शिक्षाको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । विज्ञान र प्रविधिले यसलाई थप सबलीकरण गरेको छ ।

प्रविधिले सिङ्गो ब्रम्हाण्डको सूचना विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर क्षण भरमा प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थितिको सृजना गरिदिएको छ । शिक्षाले नै विश्वका विभिन्न देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।

गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट विकसित हुँदै प्रविधियुक्त आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकाससम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ । विगतको निरन्तर प्रयासबाट शिक्षा क्षेत्रमा केही उपलब्धिहरु हासिल भएतापनि धेरै चुनौतिहरु छन् । राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनले मुलुकको परिवर्तनका लागि ढोका खोलिदिएको छ, यद्यपि अझैं पनि सङ्क्रमणबाट पूर्णमुक्त भैसकेका छैनौं ।

यतिबेला आम नेपाली जनताले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा युगीन परिवर्तनको अभिलाशा राखेका छन् । समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था अनुरुपको शिक्षा प्रणाली विकास गर्नु आजको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय हुनु अनिवार्य छ । नेपालको शैक्षिक इतिहास पल्टाउँदा वि.सं. २००५ सालमा मन्टेश्वरी शिक्षा प्रणालीमा आधारित स्कुल स्थापना गरेको पाइनाले त्यसबेला नै प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षामा नवीन शिक्षण विधिलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ ।

वि.सं. २०२८ को नयाँ शिक्षा योजना र शिक्षा ऐन २०२८ ले पनि बालविकास र शिक्षालाई समेटेको र वि.सं. २०३७ मा निजी विद्यालय खोल्न दिने नीतिगत व्यवस्थाले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३९(२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने छ भने ३९(३) मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकासको अवसर प्रदान गरिने र चार वर्ष मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप संचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, त्यसै गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को नीति १०.१ देखि नीति १०.१.८ सम्म प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाका सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

तर व्यवहारमा सबै बालबालिकाहरुले संविधानमा उल्लेख बालअधिकार, शिक्षा नीतिले गरेको नीतिगत व्यवस्था, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६, शिक्षा ऐन २०२८ ले प्रदान गरेका बालविकास र शिक्षाको अवसर प्राप्त गरेको पाइदैन । बालविकास र शिक्षामा मुलतः ३ किसिमका समस्याहरु देखिएका छन् ।

(क) बालविकास केन्द्र वा प्रि–स्कुलको कमी :– नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव विकास केन्द्रको २०७६ को Flash Report II अनुसार ३२३२३ (सामुदायिक २७०८३ र संस्थागत ५२४०) तथा Flash Report I अनुसार ३६४५० ​ (सामुदायिक ३००३९ र संस्थागत ६४११) बालविकास केन्द्र वा पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा ११०५५६१ भर्ना भएको देखिन्छ । Flash Report  २०७४ अनुसार बालविकास केन्द्रमा बालबालिकाको कुल भर्नादर ८४.१ प्रतिशत रहेको छ भने ६६.३ प्रतिशत बालबालिकाहरु बालविकास कार्यक्रमको अनुभूतिसहित कक्षा १ मा भर्ना भएको पाइन्छ ।

बाँकी ३३.७ प्रतिशत बालबालिकाहरु बालविकास कार्यक्रम वा शिक्षा नलिइकन कक्षा १ मा भर्ना हुन बाध्य छन् । जबकि प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव लिएर कक्षा एकमा प्रवेश गरेका बालबालिकाको शैक्षिक उपलब्धि दर बढी हुने गरेको र माथिल्लो कक्षामा उनीहरु सिकाइ र प्रक्रियामा सक्रिय रहने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । यी तथ्याङ्कहरुले बालविकास केन्द्र वा पूर्व प्राथमिक विद्यालय (प्रि–स्कुल) को विस्तार जति खाँचो देखिन्छ त्यतिनै बालबालिकाहरुलाई प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षामा पहुँच गराउनु आवश्यक छ ।

(ख) मापदण्ड र एकरुपताको अभाव :– नेपालमा बालबालिकाको प्रारम्भिक शिक्षा र बालविकासका लागि विभिन्न नाम (मण्टेश्वरी स्कुल, डेकेअर, बालविकास केन्द्र, प्रि–स्कुल, प्ले स्कुल, किन्डरगार्डेन, नर्सरी स्कुल आदि) मा सञ्चालित शिक्षालयहरुले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक सबै सेवा तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । त्यसै गरेर ती शिक्षालयका पाठ्यक्रम, कार्यक्रम तथा मापदण्ड के हुन् भन्ने विषयमा ध्यान पुगेको देखिँदैन । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम २०७७ बनेता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ छ । अतः प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षामा पाठ्यक्रम तथा अन्य मापदण्डमा एकरुपता ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

(ग) गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव :– शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुनु, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास भन्दा परम्परागत सिकाइ पद्धति हावी हुनु, निश्चित मापदण्डको अभाव, प्रारम्भिक बालविकास पाठ्यक्रम (२०७७) को फितलो कार्यान्वयन, अभिभावक शिक्षाको अभाव आदिले गर्दा गुणस्तरको पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभावले पनि बालविकास र शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । अतः यसमा सुधार ल्याइ गुणस्तरीय बालविकास तथा शिक्षा दिनु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।

निष्कर्ष

संविधान तः प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको सन्दर्भमा नीतिगत, संगठनात्मक र कार्यक्रमगत रुपमा स्थानीय सरकार अलमलमा नपरी आठ वर्षसम्मको उमेर (बालबालिका भनेर चिनिने उमेर) मस्तिष्क निर्माणको संवेदनशील उमेर भएको तथ्यलाई मनन गर्दै यस उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अवसरबाट बन्चित नगरी सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार मन, वचन र कर्मले लाग्नु पर्दछ ।