किन उल्टो बाटो हिड्दैछन् राजनीतिक दलहरू ?

ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले अब राजनीतिक दलहरुले वैधानिकता समेत पाएका छन् । गत मंसिरमा मुलुक कै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको १० औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत आ–आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न गरेका पार्टीहरु मध्येका कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुरानै नेतृत्वले नै नेतृत्व पाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भने नेतृत्व परिर्वतन भएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना पार्टीको वैधानिकता बचाउन कै लागि मात्र महाधिवेशन गरेको जस्तो देखिएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका महाधिवेशनहरुमा नेतृत्वले नै केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु चुनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका अगाडी नाम प्रस्तुत गरेर लोकतन्त्र कै खिल्ली उडाएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेको नामावलीमा केही प्रतिनिधिहरुले बिरोध जनाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार गोप्य मतदान हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि अध्यक्षसहितका केही पदमा निर्वाचन समेत भएको थियो ।

तिनै दाहालले आफैले लगाएको आरोपको खण्डन हुने गरी महाधिवेशन हलमा अपुरो केन्द्रीय समितिको घोषण गरेर, आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नेतृत्व चयन गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित मात्र गरेनन्, जनवादी सत्ता कै जस्तो गरी आफुले प्रस्ताव गरेका नामहरुलाई ताली पिटेर समर्थन गर्न नेता तथा कार्यकताहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

नेकपा एमालेले अध्यक्षसहितका केही पदमा निर्वाचन प्रकृयालाई अवलम्वन गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको शुरुवात गरेको छ । माओवादी केन्द्रले आठ दिनसम्म लगाएर महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भएपनि उसले पार्टीका नेता तथा कार्यकताहरुको भावना समेट्न सकेन । केन्द्रीय नेतृत्वले महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेका नामलाई ताली बजाएर समर्थन गर्न आदेश दिएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु ताली बजाउन बाध्य भएका थिए । माओवादी केन्द्रभीत्र पार्टी विधान विपरीतका कतिपय कार्यहरु भएका छन् ।

पार्टी विधानमा २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुनेछ भने उल्लेख गरिएको भएपनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशन हलमा २ सय ३६ जनाको नाममात्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा पनि नेपालको संविधान ऐन कानुन विपरीत केही व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसद हुँदै प्रदेशसभासम्मका सभामुख र उपसभामुखमा चुनिएका व्यक्तिहरु कुनै पार्टीका सदस्य रहन नपाउने र सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिएपछि आ-आफ्नो पार्टीमा सकृय हुन पाउने व्यवस्थालाई चुनौती दिदै अध्यक्ष दाहालले वाग्मती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुखलाई समेत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर आफैले बनाएको संविधानको खिल्ली उडाएका छन् ।

हुन त पुष्पकमल दाहाल ३२ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहँदा कहिल्यै पनि निर्वाचन प्रकृयाबाट नेतृत्वमा आएका छैनन् । उनी आफै टिके अध्यक्ष भएर आएकाले अरुलाई पनि उनले आफुले टीका लगाएर पद दिएको हुँ भन्ने पक्षमै रहेका छन् ।

आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई झक्याउन र सञ्चार जगतको आँखा छल्न उनले उनीहरुको नाम छोटकरीमा महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसरी माओवादी केन्द्रले आफ्नो महाधिवेश हलबाटै संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पञ्च र्याली गरेको भन्दै व्यङ्गप्रहार गरेका थिए भने ओलीले पार्टीमा जनवादी नेतृत्व लादन खोजेको आरोप समेत लगाएका थिए । निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्न पाउने कार्यकर्ताको अधिकारलाई नेकपा एमालेमा वञ्चित गरिएको आरोप दाहालले लगाएका थिए । तर तिनै दाहालले आफैले लगाएको आरोपको खण्डन हुने गरी महाधिवेशन हलमा अपुरो केन्द्रीय समितिको घोषण गरेर, आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको नेतृत्व चयन गर्न पाउने अधिकारलाई वञ्चित मात्र गरेनन्, जनवादी सत्ता कै जस्तो गरी आफुले प्रस्ताव गरेका नामहरुलाई ताली पिटेर समर्थन गर्न नेता तथा कार्यकताहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

पार्टी नेतृत्वको आदेश मान्नु पर्ने बाध्यता रहेको र आदेश विपरीत गएमा भोली आफुहरुमाथि समस्या आइपर्ने भन्दै असन्तुष्ट हुँदाहुदै पनि कार्यकताहरुले ताली पिट्नु परेको महाधिवेशन हलबाटबाहिर निस्किएका प्रतिनिधिहरुले बताएका थिए । पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नेतृत्व चयन गर्न नदिनु भनेको लोकतन्त्र कै भद्धा मजाक हो । हुन त पुष्पकमल दाहाल ३२ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहँदा कहिल्यै पनि निर्वाचन प्रकृयाबाट नेतृत्वमा आएका छैनन् । उनी आफै टिके अध्यक्ष भएर आएकाले अरुलाई पनि उनले आफुले टीका लगाएर पद दिएको हुँ भन्ने पक्षमै रहेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेतृत्व चयन पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै हुनपर्दछ ।

त्यो पद्धतिलाई नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वीकार गरेर नेतृत्व चयन र्यो भने माओवादीले हामी अरु जस्तो पार्टी होइनौँ भन्दै आएको भएपनि उसले टिकै पद्धतिलाई स्वीकार गरेर नेतृत्व चयन गरेको हुनाले माओवादी केन्द्र नेतृत्व र माओवादी पार्टी अझै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन जस्तो देखिएको छ । माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती दिने कोही नभएपनि अध्यक्ष पद बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरुमा निर्वाचन भएको खण्डमा अध्यक्ष दाहाल निकटका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा पराजित हुने डरले गर्दा अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन गराउन चाहेका थिएनन् ।

कांग्रेसको परम्परा अनुसार सभापतिको उम्मेदवारमा पराजित भएका व्यक्ति स्वत कांग्रेसको वरिष्ठ नेता हुने र केन्द्रीय सदस्य पनि हुने भएपनि सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई नै सभापति पछिको दोस्रो मर्यादा क्रममा राखेका छन् । सभापति देउवाले आफैसँग निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरु र निर्वाचनमा सहभागी भएका व्यक्ति र अन्य पदमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई समेत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर कांग्रेसको परम्परा र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मज्जाकमा उडाएका छन् ।

माओवादी केन्द्र भित्र पनि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग भएको सम्झौताका विरोधी र समर्थक रहेका र अधिकांश प्रतिनिधिहरु खारेजीको पक्षमा रहेकाले अध्यक्ष दाहालले चाहेका व्यक्तिहरु पदाधिकारीमा पराजित हुने डरले गर्दा नै टिके प्रणाली अपनाईएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । टिके प्रणाली अपनाएर आफुहरुलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका भएपनि उनीहरुको माग प्रति कुनै सुनुवाई भएन । यी सबै कारणहरुले गर्दा भन्न सकिन्छ माओवादी केन्द्र अझै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन भनेर । माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी चुन्ने अधिकार अध्यक्षलाई मात्र दिइनु र अध्यक्षबाट घोषणा भएका नामलाई अब केन्द्रीय समितिले ताली पिटेर समर्थन जनाउनु बाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प नभएकोले गर्दा भन्न सकिन्छः पुष्पकमल दाहाल भनेका माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र भनेको पुष्पपकमल दाहाल हुन् भनेर कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला भने गरिन्थ्यो भने अहिले दाहालले समेत आफुलाई त्यही ठाउँमा उभ्याएका छन् ।

यी त भए माओवादी केन्द्रका कुरा । अब गरौं नेपाली कांग्रेसको चर्चा । नेपाली कांग्रेसले आफुलाई लोकतन्त्रको मंसिया नै ठान्ने गरेको भएपनि उनको व्यवहार लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चलन सकेको छैन । कांंग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि संस्थापन इतरपक्षमा रहेका त्यसबेलाका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संस्थापनइतर पक्षलाई एकढिक्का बनाउन नसकेको कारण देउवा सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएका हुन् । कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्ष बलियो अवस्थामा रहेको भएपनि देउवा र देउवा पक्षका केही नेताहरुले संस्थापनइतर पक्षभित्र खेलेर संस्थापन इतर पक्षलाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएका विमलेन्द्र निधि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने भएपछि देउवा निर्वाचन जित्नेमा सशंकित भएका थिए । लामो समयदेखि आफु सभापतिको उम्मेदवार भएको घोषणा गर्दै आएका डा.शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले कुनै सर्तमा पनि सभापतिको उम्मेदवार भई छोड्ने घोषण गरेपछि देउवा निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क भएका थिए ।

प्रायः सबै पार्टीका महाधिवेशनमा कुनै पनि पार्टीले पार्टीको नीति र सिद्धान्तका बारेमा कुनै छलफल र बहस नै चलाएनन् । कुनै सिद्धान्त र विचार बिनाका कार्यकर्ताहरुले जनतासँग गएर के विचार दिन सक्छन् ।

पार्टीको विधान अनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । कुनैपनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत नल्याएको खण्डमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुईजना बीचमा चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार देउवा र कोइराला बीचको दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भएपछि प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको प्रत्यक्ष सहयोग र रामचन्द्र पौडेलको अप्रत्यक्ष सहयोगले गर्दा देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको परम्परा अनुसार सभापतिको उम्मेदवारमा पराजित भएका व्यक्ति स्वत कांग्रेसको वरिष्ठ नेता हुने र केन्द्रीय सदस्य पनि हुने भएपनि सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई नै सभापति पछिको दोस्रो मर्यादा क्रममा राखेका छन् । सभापति देउवाले आफैसँग निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरु र निर्वाचनमा सहभागी भएका व्यक्ति र अन्य पदमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई समेत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर कांग्रेसको परम्परा र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मज्जाकमा उडाएका छन् । रामचन्द्र पौडेलले मतदानसम्म गरेका थिएनन् भने कृष्णप्रसाद सिटौला कुनै पदको उम्मेदवार बनेका थिएनन् ।

विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान अनुसार महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि विधान महाधिवेशन गर्नु उल्टो बाटो हिड्नु सिवाय अन्य केही हुन सक्दैन । कांग्रेसको जस्तो भाषा माओवादी केन्द्रले पनि बोलेको छ, उसले पनि पछि विधान महाधिवेशन गर्ने रे ? आखिरी किन ?

निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सभापतिले मनोनित गर्नु भनेको कार्यकर्ताहरुको ठाडो अपमान हो । कार्यकर्ताहरुले नपत्याएर निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्नुले लोकतन्त्रको मात्र होइन कार्यकर्ताहरुको समेत अपमान भएको छ । सभापति देउवाले कार्यकर्ताहरुको भावना माथि ठेस पुर्याएका छन् । तिमीहरुले पराजित गरेपनि के भो र ? मैले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरिहाले भन्ने अर्थमा कार्यकर्ताहरुले बुझेका छन् । प्रायः सबै पार्टीका महाधिवेशनमा कुनै पनि पार्टीले पार्टीको नीति र सिद्धान्तका बारेमा कुनै छलफल र बहस नै चलाएनन् । कुनै सिद्धान्त र विचार बिनाका कार्यकर्ताहरुले जनतासँग गएर के विचार दिन सक्छन् ।

नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशन भनेर छुटै सम्पन्न गरेको थियो भने कांग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि विधान महाधिवेशन गर्ने रे ? यसकाे अर्थ के ? विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान अनुसार महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि विधान महाधिवेशन गर्नु उल्टो बाटो हिड्नु सिवाय अन्य केही हुन सक्दैन । कांग्रेसको जस्तो भाषा माओवादी केन्द्रले पनि बोलेको छ, उसले पनि पछि विधान महाधिवेशन गर्ने रे ? आखिरी किन ? माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल नै सबै कुरा हुन । उनको बाेली र निर्देशन नै विधान हुने अवस्थामा उनी कार्यकर्तालाई भूलभूल्यैयामा राख्न र सबै अधिकार आफैमा निहित गर्नका लागि मात्र विधान महाधिवेशनको कुरा उठाइएको हो ।

मुलुकका तीन ठूला पार्टीहरुका महाधिवेशहरु सम्पन्न भएका छन् । अब पाँच दलीय गठबन्धनले संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पेलेरै अघि बढ्ने अवस्था देखिएकोले गर्दा मुलुक फेरी मुठभेडको अवस्थामा जान सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा राजनीतिक दलहरु मिलेर जनताका समस्याहरु समाधानको बाटोमा लाग्नुपर्ने बेलामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै भद्धा मजाकमा उडाउन खोज्नुको अर्थ के ?