दलाल पुँजीपति र ठगहरुलाई निरस्त गर्न धनराज, विश्वप्रकाश र गगनजस्ता नेताहरु अब पनि अगाडि नसर्ने ?

आम नेपाली जनताले व्यवस्थित व्यापार होस्, उद्योगहरु खुलुन्, उद्योगी व्यापारीहरुले सरकारलाई नियम अनुसार कर तिरुन् भन्ने चाहन्छन् ।आफूहरुले सहज मूल्यमा उपभोग्य सामग्रीहरु उपयोग गर्न पाइयोस् र ती उद्योग व्यवसायमा उचित पारिश्रमिकका साथ रोजगारी पनि पाइयोस् भन्ने आशामा छन् । मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि उद्योगको विकास गर्ने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरु विदेशिनबाट रोक्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

अझ केपी ओलीले त “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” बनाउने उद्घोष गरिरहन्छन् । उनले आफूलाई विकासका मसिहा नै ठान्छन्, एमाले पंक्ति त्यसैमा मख्ख छ । एमाले नेताहरुले अब बहुमत ल्याउने र नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्था सुरु गर्ने बताइरहेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले त्यसै भन्छन् । कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद छँदैछ । नेपालमा व्यवस्थित विकास, औद्योगीकरण, समाजवाद कसरी ? दलाल पुँजीपतिको साँठगाँठमा ? या त्यसलाई ध्वस्त गरेर ?

कांग्रेसको यसभन्दा फरक छ ? या अब आमूल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्छ त ? गठबन्धन सरकारको कुनै बुता चल्ला ? माथि उल्लेख गरिएका दलाली र ठगी उद्योगीहरुलाई ठेगान लगाउन गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ला ? गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आफूलाई सबैभन्दा विकासका चिन्तक मान्ने केपी ओलीका भरोसामन्द पुँजीपति को ? यति समूह, ओम्नी समूह, बतास समूह र पप्पु र अरु पनि यस्तै यस्तै समूह । यी समूहहरु त उनकै समयमा मन्केको देखियो । उनका मात्रै भरोसामन्द होइनन्, यस्ता समूह, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसँग पनि कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका देखिए । यस्ता समूह अघिपछि लगाएर दिन बिताउने दलका शीर्ष नेताहरुले व्यवस्थित औद्योगीकरणको कल्पना गर्न सक्छन् ? राष्ट्र्रिय सम्पदा जोगाउन सक्छन् ? राष्ट्र्रिय सम्पत्ति जोगाउने कल्पना गर्न सकिन्छ ?

पछिल्लो समय अगाडि देखिएको बतास समूह शक्तिशाली बन्दै आएर महत्वपूर्ण सम्पदा हत्याउन सबै दलमा पसेको रहेछ । डा. गोविन्द केसीका मागलाई सकेसम्म टार्दै, सम्झौता लागू नगर्दै आएका सरकारहरुले मेडिकल माफियालाई शक्तिशाली बनाउन लागेकाले अहिले पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु विद्यार्थी र अभिभावक ठग्न डटिरहेका छन् ।

अर्को डरलाग्दो पक्ष त्यस्ता गिरोहले ठूलो मात्रामा कर छल्ने, त्यसको अपराध ती विपन्नले भोग्नुपर्ने कस्तो राजस्व अनुसन्धान विभाग हो ? कस्तो न्याय प्रणाली हो ? यस्तो हुनुमा ती गिरोह जघन्य अपराधी त हुन् नै त्यत्तिकै उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दोषी नभनेर के भन्ने ?

केही समययता आइरहेका उद्योगको दर्ता र कर छलीसम्बन्धी घटना विवरणले नेपालको उद्योग प्रशासन तथा कर प्रशासन कस्तो छ ? भन्ने कुरा उदांगो बनाइदिएको छ । केपी ओलीको राज्य प्रशासन कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । कांग्रेसको यसभन्दा फरक छ ? या अब आमूल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्छ त ? गठबन्धन सरकारको कुनै बुता चल्ला ? माथि उल्लेख गरिएका दलाली र ठगी उद्योगीहरुलाई ठेगान लगाउन गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ला ? गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

उद्योग व्यावसाय खोलेर कर छल्नु एउटा कुरा भयो, यो त नेपालमा सामान्य नै मान्ने अवस्था भयो तर गरिब र विपन्नलाई विभिन्न लोभ देखाएर उनीहरुको नागरिकता लिने, त्यसैबाट उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने र ठूलो मात्रामा कर छली गर्ने गिरोह सक्रिय भइरहन सक्नु लोकतान्त्रिक भनिने सरकारलाई ठाडै चुनौती दिएको होइन र ? अर्को डरलाग्दो पक्ष त्यस्ता गिरोहले ठूलो मात्रामा कर छल्ने, त्यसको अपराध ती विपन्नले भोग्नुपर्ने कस्तो राजस्व अनुसन्धान विभाग हो ? कस्तो न्याय प्रणाली हो ? यस्तो हुनुमा ती गिरोह जघन्य अपराधी त हुन् नै त्यत्तिकै उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दोषी नभनेर के भन्ने ?

अचम्म छ, सर्लाहीको गोदैता नगरपालिका ८ का सरोजकुमार मिश्रले बाराको परवानीपुरका अति विपन्न उमाशंकर रायभरको नागरिकताको फोटोकपी पेश गरेर काठमाडौंमै ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेन सप्लायर्स नामका दुई कम्पनी दर्ता गर्न भ्याए । यी दुवै कम्पनीबाट कारोबार गर्दै लगभग २८ करोड कर छल्न भ्याए । यसको दोषभागी उमाशंकरले भाग्नुपरेको छ । उनी १० महिनादेखि नख्खु जेलमा छन् । उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभागले जसरी, जस्तै आर्थिक हैसियत भएकाले पनि उद्योग खोल्न दिने कि उद्योग खोल्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत पनि हेर्ने, अरु आवश्यक अनुसन्धान गरेर उद्योग खोल्न दिने ?

होइन भने उद्योग मन्त्रालय तथा विभाग क्षमताका हिसाबले काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । दलाल पुँजीपतिहरु त राजनीति र कर्मचारी दुवै संयन्त्रमा पसेकै देखियो । अब साँच्च्किै सरकार सचेत छ ? यी ठगी धन्धा कसरी सम्भव भए र अरु यस्ता आर्थिक अपराधका धन्धा हुन नदिन सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गर्नु अति आवश्यक छ ।

अर्को यस्तै डरलाग्दो ठगीको घटना बाहिर आएको छ । सर्लाहीको डुमरियाका महेन्द्र राय यादव र उनका काका छोरा भनिएका नरेश राय यादव र लक्ष्मण राय यादवले दोलखाको भीरकोटका अति विपन्न माझी परिवारका लछुमन माझी, उनका छोरा र अन्य ६ जना आफन्तलाई राहत दिने लोभ देखाएर नागरिकता लिई पीआरके ट्रेडर्स नामको कम्पनी खोल्न भ्याए । सो कम्पनी कर छल्नकै लागि खोलिएको देखिन्छ । ती विपन्न माझी परिवारमाथि ५ करोड ५६ लाख राजस्व छलेको अभियोग लागेको छ ।

यी दुवै घटनाले सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रक्रियागत कारण देखाएर उद्योग खोल्न जटिल बनाइदिने तर यस्ता गिरोहलाई सजिलैसँग उद्योग खोल्ने दिने कस्तो सरकारी उद्योग प्रशासन हो ? यसले एउटा कर्मचारी संयन्त्रकै संलग्नतामा रहेको शंका उब्जाउँछ, अर्को, यस्ता डरलाग्दा आपराधिक कार्यमा राजनीतिक संलग्नता रहेको हुनसक्छ भन्न सकिन्छ । होइन भने उद्योग मन्त्रालय तथा विभाग क्षमताका हिसाबले काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । दलाल पुँजीपतिहरु त राजनीति र कर्मचारी दुवै संयन्त्रमा पसेकै देखियो । अब साँच्च्किै सरकार सचेत छ ? यी ठगी धन्धा कसरी सम्भव भए र अरु यस्ता आर्थिक अपराधका धन्धा हुन नदिन सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गर्नु अति आवश्यक छ ।

अर्को, ती विपन्न नागरिक आर्थिक आपराधिक गिरोहबाट ठगिन पुगे, सरकारले तिनीहरुलाई तत्कालै अन्यायबाट रोक्न प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्छ । कांग्रेसका धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाशजस्ता नेताहरुले यी माथिका घटना विवरणलाई कसरी लिने होलान् ? अरु दलका सशक्त र आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर भाषण गरिरहने नेताहरुले कसरी लिने होलान् ? यिनीहरु साँच्चै जागे त अवश्य केही हुन्छ नभए फेरि अर्को रुपमा यस्तै समूहले खेल्ने नै छन् । जनता सधैं पेलिने छन्, चुसिने छन्, पलायन हुने छन्, यसभन्दा अरु के होला र ?