बढ्दो ओमीक्रोन, बिग्रँदो अर्थतन्त्र : गठबन्धन सरकार कति सचेत होला ?

केही समययता नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमीक्रोनको संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ । यो नयाँ भाइरस सर्वसाधारणमा त फैलिरहेकै छ मन्त्रीहरु, दलका शीर्ष नेताहरु र स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुमा समेत द्रुत गतिले फैलिन थालेको देखिएको छ । सुरु भएदेखि नै सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पार्दै आएको कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै प्रभावमा परेको नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ५ महिना बित्दानबित्दै संकटको अवस्थामा आइपुगेको छ ।

देशमा बाह्य क्षेत्र आउने आम्दानी ठूलो मात्रामा घट्न पुग्यो भने आन्तरिक क्षेत्र पनि कमजोर नै बन्न पुगेको छ । देशको आम्दानीको मुख्य श्रोत आयातमा लिइने भन्सार बन्न पुगेको छ । भ्याट तथा आम्दानीबाट उठ्ने कर (इन्कम ट्याक्स) घट्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको यो अवस्था भनेको जर्जर हो । यस्तो अवस्थामा पुनः कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै जाँदा अर्थतन्त्रलाई सरकारले सुरक्षित अवस्थामा अगाडि बढाउन सक्ला ? यो आमचासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।

अहिले नेपाल भित्रने आम्दानी अत्यन्तै घटेर गएको तथ्यांक राष्ट्र् बैंकले प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महिनामा समग्र वस्तु तथा सेवाबाट नेपालले गर्ने आम्दानी घटेर गएको छ । यो वर्षको पुस महिनासम्म देशले गरेको आम्दानीभन्दा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको छ । देशले गर्ने समग्र आयभन्दा बाह्य विदेशलाई तिर्नुपर्ने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटामा जान्छ । यसलाई तत्काल पूरा गर्न कठिन छ ।

यही ५ महिनाको अवधिमा विदेशिने नेपालीले देशभित्र पठाउने रकम पनि घट्न गएको छ । यस्तो विप्रेषण आय अर्थात् रेमिट्यान्स ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिमा मूल्यवृद्धि भने उच्च हुन पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ११ प्रतिशतमा पुगेको छ । सरकारको लक्ष्य भने ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि कायम गर्ने थियो । त्यस्तै निर्यात प्रतिशतमा त बढेको छ तर देशबाट हुने निर्यात गत वर्ष अति न्यून भएकाले अहिले त्यही अनुपातमा बढेको देखिए पनि त्यो निर्यात आयातको तुलनामा अति नगन्य छ । देशमा हुने वैदेशिक लगानीमा त ठूलो प्रभाव परेको छ नै अनुदान सहयोगमा पनि अत्यन्तै कमी आएको छ । बैंकहरुमा तरलता अर्थात् लगानीयोग्य रकमको अभाव बढिरहेको छ । यो अवस्था रहिरहे नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै टाटपल्टने अवस्थामा पुग्ने त होइन ? खतरा छँदै छ ।

अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउने होला ? सरकारले आयातलाई घटाउन तथा शोधानान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम गर्न विलाशिताका सामग्री आयातमा कडाइ गरेको छ । गाडीदेखि अन्य केही सामग्री एलसी खोल्दा सामानको मूल्य बराबरको नगद मौज्दात नै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यही अवस्था रहे थप अन्य वस्तुमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्ने मानसिकतामा सरकार रहेको बताइएको छ ।

यसले आयातमा केही कमी गरे पनि नेपालमा उपभोग्य तथा अन्य वस्तु उत्पादनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएकाले यसले मूल्यमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । व्यापारीहरुले त्यसैको निहुँमा अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढाउन सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाले समग्र आपूर्तिको अवस्था पनि खल्बलिन सक्छ । सरकारले यतातिर भने ध्यान दिएको देखिएको छैन ।

ओमीक्रोन भाइरसको प्रभाव त भयावह नै हुने देखिन थालेको छ नै, यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने र वितरण प्रणलीमा त्यति ध्यान दिएको देखिएको छैन । देशका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारीलाई आवश्यकीय बजार क्षेत्रमा पुर्याउन सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारीदेखि अन्य विभिन्न कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था सरकारका तर्फबाट हुने हो भने आयातलाई ठूलो मात्रामा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले नागरिकको आम्दानी बढाउन मद्धत गर्छ ।

यसभन्दा अघिको अवस्था जस्तै भारतबाट आउने तरकारी, फलफूलका गाडी विर्बाध नेपाल भित्रिन दिने तर देशभित्र उत्पादन भएका तरकारी, फलफूललाई कोरोनाको निहुँमा बजार पुर्याउन अवरोध गर्ने अवस्था रहे देशले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । अर्को, आन्तरिक उत्पादन बेच्न नपाएर त्यसै खेर फाल्नुपर्ने तर आयातका तिनै सामग्री महँगो मूल्यमा किनेर उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था नागरिकका लागि ज्यादै पीडादायी अवस्था हो ।

नेपालमा उत्पादन हुने उपभोग्य औद्योगिक सामग्रीको उत्पादनलाई निरन्तरता दिन तथा अझ बढाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । औद्योगिक मजदुरहरु सीमित हुने हुँदा उनीहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै विशेष व्यवस्थासहितको सुविधा दिएर कामलाई निरन्तरता दिन सके देशको अर्थतन्त्र ओमिक्रोनबाट डरलाग्दो रुपमा प्रभावित हुनबाट रोक्न सकिने छ भने आमजनताको जीवनस्तरमा पनि सहयोग पुग्ने छ । यो रणनीतिले सामान्य अवस्थामा पनि काम दिन्छ । गठबन्धन सरकारले यतातिर ध्यान देला ?