‘प्रतिपक्षीको भावना, सरकारको मार्गदर्शन’ : मुख्यमन्त्री शाही

१७ माघ, कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रतिपक्षीको भावना सरकारका लागि मार्गदर्शन भएको बताएका छन् । उनले प्रतिपक्षी दलले दिएको सुझाव ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए ।

कर्णाली प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको आज बसेको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिपक्षीले उठाएका सवाल निःस्वार्थ र सुशासन कायम गर्न सघाउने बताए । उनले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा गरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यसलाई आत्मसात् गर्नेछौँ ।”

सरकारको दायित्व सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सचेत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच तारतम्यता नमिल्दा अन्योलता बढेको र यसले टुक्रे योजना बन्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरेको बताए । प्रदेश सरकारको बजेट त्यही अवस्थामा गएको बताएका उनले गर्दै सिक्दै अगाडि बढ्ने जनाए ।

कानुनले वर्जित नगरुन्जेलसम्म सरकार बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा तत्परताका साथ लाग्ने उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार ११ देखि १७ वर्षका ८० प्रतिशत बालबालिका, १२ हजार नागरिकलाई बुस्टर र ७० प्रतिशतले दोस्रो खोप लगाइसकेको छ भने कालीकोट, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसहित गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतमा प्रतिमिनेट २५० एमएल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका अनुसार कोहलपुर सुर्खेत जोड्ने १३२ केभीको ट्रान्समिसन लाइन तान्ने काम भएको छ । पौने तीन महिनामा तीन सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । रु ६१ लाख राहत मुगुका आगलागी पीडितलाई प्रदान गरिएको छ । कर्णालीका सबै जनप्रतिनिधिहरू एकै डुङ्गा रहेको र बिग्रँदा सबै डुब्दै भन्दै विश्वासमाथि अविश्वास नगर्न उनले अपिल गरे ।

नेकपा ‘एमाले’ कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले टुक्रे योजनाबाट कर्णालीको विकास नहुने भन्दै ती योजना सरकारले खारेज गर्न सके प्रतिपक्षीले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए । नेता कँडेलले भने, “यहाँ चार हजार योजनाको आवश्यक छैन । कर्णालीमा विकास खाने नभई गर्ने हो भने योजना नभई मोडेलमा जानुपर्दछ ।” उनले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका सन्दर्भमा बोल्दै यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यविधिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यबीच विवाद उत्पन्न गरेको र त्यसलाई सुल्झाउने गरी सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्न सुझाए ।