यदि एमसीसीको रकम अनुदान हो भने किन संसदबाट पास गर्नुपर्यो ?

पाँच दलीय गठबन्धनभित्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) सँगको अनुदान सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक चरणमा प्रवेश गराएरपछि गठबन्धनभित्र तनाव उत्पन्न भएको छ । यही सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना समेत बढेर गएको छ ।

उक्त सम्झौतालाई तत्काल संसदबाट पारित गराउने अग्रसरता प्रधानमन्त्री देउवाले लिएपछि सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरु अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउनु नहुने पक्षमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहयोग नियोगका पदाधिकारीहरुलाई फेव्रअरी २८ अर्थात फागुन १६ गतेभित्रमा उक्त सम्झौता संसदबाट पारित गराउने आश्वासन निकै पहिला नै दिइसकेका छन् ।

सत्ताघटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने तत्काल यो सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन नसकिने अडानमा रहेका हुनाले एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ । सत्ताका घटक दुवै बापन्थी दलहरुबीच एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने बताएका भएपनि केही महिना अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी विदेशी सहायकमन्त्री र एमसीसीकी उपाध्यक्षले सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरुलाई दिईसकेको अवस्थामा यो सम्झौता संशोधन हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल संसदबाट पारित गरिनु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

अब प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी रोज्ने कि सत्ता गठबन्धन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बामपन्थी दलहरु भने अब यही सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धनबाट अलगिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर झस्किन थालेका छन् । बामपन्थी दलहरुले एमसीसी सम्झौतालाई पारित गरेर आउँदो जेष्ठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसकिने भन्दै सत्ता गठबन्धनको वैठकमा आफ्ना भनाई राखिसकेका छन् ।

यसरी सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हुनाले सत्ता गठबन्धनले जेष्ठमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मितिसम्म सरकारले तोक्न सकेको छैन । संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले अस्ति मात्र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श समेत गरेको छ ।

सरकार भने संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बाझिएको भन्दै निर्वाचन ऐन नै संशोधन गर्ने कार्यमा लागेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीको विवाद कायम रहे आउँदो जेष्ठमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना समेत कमजोर रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा भने जेष्ठमा निर्वाचन गर्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनबाटै भईसकेकोले अब देउवाको बटमलाईन भनेको एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउने नै रहेको छ । जेष्ठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णय भए पश्चात प्रधानमन्त्री देउवा नै बहाँको लागि एमसीसी घाडो सावित भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा रहेका भएपनि एमसीसी सम्झौताकै कारण त्यो सम्भावना समेत क्षीण बन्दै गएको छ ।

जनता समाजवादी पाटीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. वावुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौतालाई तत्काल संसदबाट पारित गराउनुपर्नेमा जोड दिदै आएका भएपनि जसपाले पार्टीगत निर्णय गरेको छैन । डा.भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै भाषा बाेल्न थालेका छन् । जसपा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको हुनाले सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना देखेर भट्टराई पनि देउवा कै भाषा बाेल्न थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्को असर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पर्ने तथा शक्तिराष्ट्रहरुले नेपाललाई दिदै आएको सहयोग र अनुदान रोक्न सक्ने खतरा रहेको बताईसकेका छन् । यसै तर्कलाई भट्टराईले समर्थन गर्दै आएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले भने एमसीसी सम्झौता कै कारण सत्ता गठबन्धन नटुट्ने दावी गरिरहेका भएपनि त्यसलाई पत्याईहाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले एमसीसी सम्झौतालाई गहन अध्ययन र छलफल गरौं भन्दै आएका भएपनि गठबन्धनले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले भने आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी दिएको छैन । तत्कालीन नेकपा कम्युनिष्ठ पार्टी रहेको बेलामा पनि एमसीसीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनि खनाल कै संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञावली रहेको समिति गठन भएको थियो । सो समितिले एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गराउनु नहुने प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको थियो ।

खनाल-रावलले एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही वुँदाहरु संशोधन हुनु पर्ने र एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान ऐन कानुन भन्दा माथि हुन नहुने भन्दै यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गरिन नहुने अडान लिएका थिए । एमसीसी सम्झौताका केही वुदाँहरु नेपालको संविधान भन्दा माथि रहेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता हुँदा उल्लेख भएका विषयहरु नेपालको संविधान ऐन कानुनसँग बाझिएको खण्डमा सम्झौतामा उल्लेख भएका बुदाँहरु नै लागु हुने भन्ने जस्ता विषय सम्झौतामा रहेका छन् । एमसीसी हेडक्वाटरले चाहेको खण्डमा जहिलेसुकै पनि उक्त सम्झौता खारेज हुन सक्छ तर नेपालले चाहेको खण्डमा त्यो खारेज हुन सक्दैन । खर्चको हिसाबकिताब एमसीसी हेडक्वाटरले तोकेको अडिटरले मात्र गर्न सक्छ ।

नेपालले १५ अर्ब लगानी गर्नु पर्ने तर त्यस्को हिसाब समेत हेर्न नसक्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले गर्दा र अन्य धेरै वुँदाहरु समेत नेपालको हित विपरीत रहेकाले यथास्थिति मै एमसीसी सम्झौता पारित गरिनु त्यो राष्ट्रघाती कार्य नै हुनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत त्यसबेला एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेवल गर्न खोजेका थिए । तर तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसदमा टेवल गर्न नै दिएका थिएनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा महराले सरकारले टेवल गर्न खोजेपनि त्यसलाई अवरोध पुर्याएका थिए । महरा सभामुखबाट हटेपछि माओवादी केन्द्र कै नेता अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको वैठकमा नै एमसीसी सम्झौताको विषयलाई प्रवेश गराएपछि सरकारले संसदमा टेवल गर्न सक्ने सम्भावना देखेरै अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशनमा सभामुख सापकोटाले माघ १६ गते बोलाइएको संसदको वैठक स्थगित गररे माघ २६ गतेका लागि संसदको वैठक बाेलाईएको भएपनि सो दिन समेत वैठक बस्ने नबस्ने टुगो लागेको छैन । पछिल्लो समयमा डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवाका सहयोगी बनेका छन् । देउवा र भट्टराईको भाषा मिलेको छ ।

भट्टराईले एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसमतिले संसदबाट अनुमोधन गरौँ भन्दै सबैले एकमुख भएर जनतालाई एमसीसीका बारेमा बुझाऔँ भन्दै एमसीसी कै बाहानामा गठबन्धन नटुटोस् भनिरहेका छन् । भट्टराईले यो प्रकरणमा नेपालका रुढीवादी कम्युनिष्ठहरुका लागि घाटीको हड्डी नबनोससम्म भन्न भ्याएका छन् । उनले नेपालका कम्युनिष्ठहरुलाई रुढीवादी भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विरोधलाई इंगित गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि गठबन्धनका सहयोगी दलहरुलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्न निकै कठिनाई देखिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचन एकवर्ष भित्रमा गराउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन तोडिएको अवस्थामा बामपन्थी दलहरु एक हुनसक्ने डर देउवालाई लागेको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस पछाडी पर्नुको एउटै कारण थियो, बामपन्थी दलहरु एक हुनु, त्यो बेलामा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेका थिए । त्यसबेला सत्तामा माओवादी समेत सहभागी भएको र सत्ता रहेकै बेला उसले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो ।

एमसीसी सम्झौताको प्रकृया डा.वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला अघि बढेको र २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला सम्झौता भएको हुनाले त्यसलाई संसदबाट पारित गराउने कार्यमा सरकार लागिपरेको छ । एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउन सत्ता गठबन्धन दलहरुबीचमा समझदारी जुटाउने प्रयास भईरहेको भएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सक्ने सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्झौता खारेजीको माग गरिरहेकाे छ, तर प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई त्यति प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । त्यस्को एउटै कारण हो उस्को प्रतिनिधिसभामा १ मात्र सांसद हुनु ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता कुनै राजनीतिक, सैनिक नभएर विशुद्ध आर्थिक विकासको लागि दिएको अनुदान हो भनिरहेपनि अनुदान हो भने किन संसदबाट पारित गराउनु पर्यो त भन्ने जनताको प्रश्नलाई संबाेधन गर्न सकिरहेको छैन । एमसीसी सम्झौतामा सही गर्ने व्यक्ति अहिले पनि मन्त्री रहेका र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यभार समालिरहेका हुनाले उनी समेत उक्त सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन वावुराम भट्टराईसँगै लागिरहेका छन् ।

सरकारको भनाईमा एमसीसी सम्झौता विशुद्ध अनुदान सहयोग हो भने किन संसदबाट पारित गराउनु पर्यो ? अनुदान लिने र दिने बीचमा भएको सहमति वा सम्झौतालाई यस अघि कहिल्यै पनि संसदबाट पारित गरिरहेको उदाहरण नेपालमा छैन । अनुदान दिनेले आफुले दिएको अनुदान सहयोगको सदुपयोग होस् र जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोही कार्यमा खर्च होस् भन्ने चाहानु ठीक भएपनि अनुदान रकमलाई संसदबाट पारित गर भन्नु कुनै शर्तमा पनि उचित मान्न सकिदैन ।

अन्य दातृ निकाय र मुलुकहरुले भोली एमसीसी सम्झौतालाई जस्तै गरेर संसदबाट पारित गर भनेर शर्त राखेको खण्डमा के त्यसलाई पारित गर्दै जाने त ? जनताका यी तमाम प्रश्नहरुको सम्वोधन नभएसम्म एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिनु राष्ट्रघात नै ठहरिने पक्का पक्की रहेको छ ।