यसकारण बढ्याे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, सरकारको दायित्व खै ?

२२ माघ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्रति ब्यारेल ९१ डलर पुगेसँगै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन बाध्य भएको छ । आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरे पनि निगमको घाटा न्यूनीकरण भने हुनसकेको छैन ।

विश्व बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै अमेरिकी डलरको सटही दर बढेका कारण निगमको घाटा न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले फेव्रुअरी १ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाएको छ । पन्ध्र दिनअघिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ ।

बिगतमा सत्तामा बिराजमान र शक्तिशाली पहुँचवालहरूको लागि ‘नेपालको कुवेत’ मानिएको नेपाल आयल निगमल गत माघ १८ गते मध्यराती मूल्यबृद्धि गरेर पेट्रोलियम पदार्थको दाम आजसम्मकै सबभन्दा महँगो प्रतिलिटर रू १४२ पुर्याएको छ । तैपनि भारतको भन्दा झन्डै ३२ रुपैयाँ प्रतिलिटर सस्तोमा दिनुपरेकोले निगम पेट्रोलमा १३.२३ रुपैयाँ र डिजेलमा ११.१३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले घाटामा भएको र १५ दिनमा दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहने बताईरहेको छ ।

मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै बिक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ । उक्त कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको र पछिल्लो पटक निगमले यसमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बुझाएको तथ्याङ्क छ । वित्तीय कठिनाई परेको अवस्थाका लागि राखिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको बचत सञ्चालन गर्न समेत निगम चुकिरहेको छ । तैपनि सरकारी वेवास्ता र व्यवस्थापनमा हुने गरेका अनेकौं विकृति, विसंगति, अनैतिकता र छाडापनले निगमलाई सँधै रुग्ण बनाईरहेको हो ।

करिब दुई हप्ताअघि निगमको भनाई अनुसार यो आर्थिक वर्षको विगत ६ महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँ घाटा भोगिसकेको र हाल १५ दिनमा पेट्रोलबाट ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, डिजलबाट ७९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र चुलाको ग्यासबाट ११४ करोड ८६ लाख नोक्सान हुने अवस्था देखिएको छ । निगमले गत मंसिरको अन्तिम तथा पुषमा ७० हजार किलोलिटर पेट्रोल, एक लाख ९३ हजार किलोलिटर डीजल र ४९ हजार ८०० मेट्रिक टन चुलो ग्यास, एलपीजी हवाई इन्धन १४ हजार किलोलिटर र मट्टितेल १,५८० किलोलिटर आयात गरेको र त्यसको लागि २६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा मात्र चार लाख २९ हजार मेट्रिक टन चुले ग्यास आयात भएको थियो । त्यति ग्यासले करिब तीन करोड २० लाख सिलिन्डर भर्न पुग्छ ।

भारतसँग आयल निगमले ८४ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोललाई निगमले उपभोक्तालाई प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँमा बेच्ने गर्छ । तर त्यसमा सरकारले लिने विभिन्न प्रकृतिका राजश्व नै ५८.४८ पैसा जोडिदा निगम घाटामै हुने गरेको हो । मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने हालको मूल्यमा निगमलाई १५ दिनमा करिब २१ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने हिसाब छ ।

खाना पकाउने ग्यासमा स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागु नभएको, आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर मूल्य नबढाउँदा सबभन्दा धेरै घाटा भोग्नुपरेको र निगमलाई प्रतिसिलिन्डर झन्डै ५६० रुपैयाँ घाटा हुँदा ग्यासबाट मात्र १५ दिनमा करिब एक अर्ब रुपैयाँको घाटा हुने निगम दावी गर्छ । नयाँ मूल्यमा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । निगमको बीमा शुल्क, प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, प्राविधिक नोक्सानीको लागि प्रतिलिटर १.७७ रुपैयाँ जोडिन्छ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी लागत ५ रुपैयाँ ११ पैसा थपिन्छ ।

पाईप–लाईनद्वारा नेपाल भित्रिएको पेट्रोलमा प्रतिलिटर रू ५८.४८ सम्पूर्ण सरकारी राजश्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपिन्छ । त्यतिमात्र कहाँ, भन्सार, सडक मर्मत–संहार, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क पनि थोपरिएको छ ।चुहावट, सुखती आदि पनि थपिन्छ । कर्मचारी दरबन्दीभन्दा माथि ओभर स्टाफ, साबुन भत्ता, ड्रेस भत्ता, ओभरटायम भत्ता, बैठक भत्ता जस्ता अनेकौं दायित्वहरू तेलकै मूल्यमा गाभिन्छन् । त्यसमाथि कर्मचारीको बोनस, अनेकौं शिर्षकका अबाञ्छित खर्च पनि मूल्यमै थोपरिने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै जानु एउटा स्वाभाविक कारण हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्दो क्रममा रहेको छ । अझ खराब अवस्था विरुद्ध तयारीको लागि सडक मर्मत–संहार, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क स्थगित गरी भन्सार, राजश्व र मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउनुपर्ने देखिन्छ । तेलमा लगाइने करमा सरकार केही लचिलो हुँदा पनि उपभोक्तालाई उल्लेख्य लाभ दिन सकिन्छ । जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुने हैसियतमा पुगेको नेपाल, तर दैनिक अनिवार्य उपभोगको लागि सर्वसाधारणलाई विद्युतमा आश्रित बनाउन सरकारले वास्तै गरेको छैन ।

हाल नेपालमा १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन र आपूर्ति पनि भइरहेको विद्युत प्राधिकरणबाट थाहा भएको छ । माग पनि यति नै छ । तर विद्युतको कुनै भरोसा हुँदैन । बिनाकारण र अनायास विद्युत आपूर्ति रोकिएर उपभोक्ताले धोका खानु अब नियमित आकष्मिकताको घटना भईरहेको छ । त्यसैले खाना पकाउन, कोठा न्यानो राख्नजस्ता जरुरी आवश्यकताको लागि पनि पेट्रोलियम पदार्थ (ग्यास, मट्टितेल आदि) मा निर्भर हुन जनता बाध्य छन् ।

निगमलाई स्खलित र संकटग्रस्त बनाएको खासकारण उपभोक्ता मूल्यमा भएकाे घाटा हो भने अहिलेकै मूल्यमा पेट्रोल प्रतिलिटर दुई सयको दरले बेच्नुपर्नेे प्रायः निश्चित देखिन्छ ।