प्रतितपत्रको मार्जिनमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकसँग व्यवसायीको माग

• हम्मद हबिब

२५ माघ, काठमाडौं । उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विलासिताका सामान आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा मार्जिनमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।

भारतबाट सामान आयात गर्दा अनिवार्य प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले मध्यम वर्गका व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गर्दै संगठनले सिद्धार्थनगर प्रादेशिक कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले २० वटा विलासिताका बस्तु आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये २ वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत र अन्य वस्तुमा १०० प्रतिशत मार्जिन अग्रिम भुक्तानी बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यही प्रावधानले व्यवसायी मारमा परेको भन्दै व्यवसायीको साझा संस्था प्रस्तावित सिद्धार्थ चेम्बर अफ कमर्शले सहज बनाउन माग गरेको छ ।

संगठनले निर्णयको पुनर्विचार वा समयसीमा निर्धारण गरिदिन माग गरेको हो, संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक रञ्जना पौडेलमार्फत राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गर्यो ।

१०० प्रतिशत मार्जिन राख्दा बैंकमा धितो राखी वा अन्य सरसापटी गरी ब्याज भुक्तानी गर्न बैंकमा जम्मा गर्न समस्या रहेको संगठनका अध्यक्ष अनिलकुमार ज्ञवालीले बताए ।

राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागको एकीकृत परिपत्र २०७६ मा संशोधन गरी २०७८ पुस ५ गते राष्ट्र बैंकको परिपत्रको आधारमा २० वटा शिषर्कमा उल्लेखित सामग्री आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी मारमा परेको ज्ञवालीले बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै निर्देशक पौडेलले संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्र राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा पठाउने बताइन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन संगठनका अध्यक्ष ज्ञवालीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष दर्पण श्रेष्ठ, महासचिव सचिन रोक्का, कोषाध्यक्ष राममिलन यादव, सचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मण भण्डारी लगायत राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालय पुगेका थिए ।

बैंकले देशमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेकोले पुसमा यो प्रावधान ल्याएको हो, विलासिताका केही बस्तु जुन देशका लागि अतिआवश्यक होइन, स्वदेशमा पनि हुन् सक्छ विकल्प भनेर यो व्यवस्था लागू गरेको हो । व्यवस्था लागू भएदेखि भन्सारबाट ६० प्रतिशत आयात घटेको छ ।