महाअभियोगकाे संयाेगः दुवै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध स्थानीय निर्वाचन घाेषणा लगत्तै प्रस्ताव दर्ता

१ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ पार्टीहरुले आज संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन् ।

करिव ४ वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पनि यसैगरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । चार वर्षको अन्तरालमा दर्ता भएका यी दुई महाभियोग प्रस्तावबीच एउटा कुरा समान छ । त्यो हो– यी दुवै महाअभियोग प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दर्ता भएका हुन् ।

यसअघि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले २०७३ साल फागुन ९ गते एकै चरणमा २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । पछि उक्त निर्णय संशोधन गर्दै तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो ।

त्यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको सरकारलाई साथ दिएको थियो । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए ।

महाअभियोगको प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बनेका थिए भने समर्थक माओवादीका तत्कालिन सचेतक टेकबहादुर बस्नेत । कार्कीको कार्यकाल करिब एक महिना बाँकी हुँदा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । प्रस्तावमा तत्कालिन २५१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो ।

संयोग हो वा योजनाबद्ध स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सरकारले गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकैचरणमा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आइतबार दर्ता गरिएको महाअभियोग पत्रमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने सरकारमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सहभागी छन् । दुवै महाअभियोगमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी भएका छन् ।